काठमाडौँ । बेला सरुवाको छ । सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी पनि फेर्नै पर्ने परम्परा त एकातिर थियो नै, त्यहीमाथि समय नै भएकोले सरुवाका लागि कर्मचारीमा दौडधुप बढ्नु स्वाभाविकै हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार पारिएको करिब पाँच दर्जन सहसचिवको सरुवाको पहिलो सूची तुहिएसँगै दोस्रो सूचीमा दुई दर्जन जति थपिएर असी नाघेको छ ।

निर्णय भएर सार्वजनिक नभएसम्म कसको कहाँ र कति जनाको भयो भन्नेबारे भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश बसाइँको अवधि पुगिसकेका सहसचिव सङ्घमा जतिसक्दो चाँडो आउन चाहने र प्रदेश पठाउनै भनेर छँदाखाँदाको जिम्मेवारीबाट झिकेर बरन्डामा पुर्याइएकाहरुलाई पठाउनै पर्ने बाध्यताले पनि सरुवा जतिसक्दो चाँडो सक्नुपर्ने बाध्यता छ तर गठबन्धन सरकारको असरले नराम्ररी पिरोलेको छ सरुवालाई ।

सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए पनि काज सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्ने चलन छ । र, यति बेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् शेरबहादुर देउवा । मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत उनै देउवा भएकोले खासै ठुलो कुरा होइन, तर विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुँदा पनि निजामतीको नियमित प्रक्रिया मानिने सरुवा निर्णय यति सारो विलम्ब हुनुको अन्तर्य हो सहसचिवहरूको शक्तिकेन्द्रको फन्को ।

उसैपनि अधिकांश कर्मचारी जो सरकारमा आयो उसै पार्टीका । त्यसैमाथि नीति निर्माण तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सहसचिवहरूको पदैले पनि उच्चस्तरका नेताहरूसँग चिनजान र सम्बन्ध सामान्य कुरा हो र यति बेला तिनै शक्तिशाली मानिएका नेताहरूकै गठबन्धन भएकोले पावर एक्सरसाइज गर्नेहरूको पेलानमा छ सहसचिव सरुवा । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विभागीय मन्त्री देउवाले नै निर्णय गर्न नसक्नुले पनि बुझ्न सकिन्छ कि कति धेरै शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ ।

कर्मचारीलाई विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा सरुवा तथा खटनपटनमा त्यति सारो इन्ट्रेस्ट नै राखिहाल्ने र यो या त्यो हुनै पर्छ भनेर अड्डी कस्ने नेता भित्र पर्दैनन् देउवा । सकेसम्म विवादरहित ढङ्गले कर्मचारीको स्तरबाटै टुङ्गियोस् भन्ने चाहना भएका देउवालाई यति बेला भने मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न जतिकै सकस परेको छ सहसचिवको काज सरुवा गर्न मात्रै पनि।

प्रदेश जानेहरूले आर्थिक र आन्तरिक ताक्नु र सङ्घ आउनेहरूले पनि मालदार महाशाखा तथा विभागमै चाह राख्नुले सीमित निकायमा क–कसको नाम राखेर पठाउने भन्नेबारे दबाबमा छन् सामान्य प्रशासन सचिव एकनारायण अर्याल र मुख्यसचिव शंकर दाश वैरागी ।

कामको मूल्याङ्कन, क्याडर र प्रक्रियागत ढङ्गले नै अघि बढ्दा कर्मचारीलाई न्याय हुने भएकोले सोही बाटो अपनाउनु पर्छ भनेर सङ्घीय सचिव अर्यालले भनिरहँदा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रको अभिभावक मुख्यसचिव वैरागी पनि कसैलाई अन्याय र मारै पर्ने गरी चलाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमै देखिन्छन् तर अनेक शक्तिकेन्द्रबाट आउने पेलानले अन्तिम सूची नै तयार पार्न गारो पारेको छ त ।

प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतका अनुसार केही सहसचिवहरूले बालुवाटारदेखि खुमलटार तथा कोटेश्वरसम्म कैयूं फन्को लाई सकेका छन् सरुवा मिलानका लागि । निजामती भन्दा राजनीतिक शक्तिबाट सजिलै काम लिन सकिने भएकोले पाएसम्मै अवसर नचुकाउने पक्षमा छन् उनीहरू । जसले गर्दा काम मात्रै गरेर बस्ने र कहीँ नधाउनेहरू नै उल्टो मारमा पर्ने देखिन्छन् । काम गर्नेले कहीँ धाउँदैन तर धाउनले भ्याई सक्ने र कतैबाट त्यसको सम्बोधन नहुँदा निजामतीमा नैराश्यता छाएको बताउँछन् एक सचिव ।

को कर्मचारी कस्तो हो र कसमा के कति क्षमता छ भन्नेबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यसचिवलाई नै बढी थाहा हुने भएकोले सचिवालय तथा केही सीमितबाहेक अन्य सरुवाहरू कर्मचारी वृत्तबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्छन् उनी । तर जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन र पो !