सर्वोच्च अदालतमा एक महिनाभित्र गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सर्वोच्च अदालतमा एक महिनाभित्र गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने


२८ भाद्र २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा महिना दिनभित्र गोलाप्रथाबाट इजलास गठन हुने र त्यसका आधारमा मुद्दाको पेशी तोकिने भएको छ ।

आज (सोमबार) बसेको बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा न्यायिक नेतृत्वले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

गोलाप्रथा शुरु गर्दा गोलाकै आधारमा इजलास चयन हुनेछ । मुद्दाहरु पनि गोलाबाट नै चयन हुने भएकाले कुन मुद्दामा को को न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुने र कुन मुद्दा कसको इजलासमा राख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको तजविजी अधिकार हट्नेछ ।

इजलास गठनका क्रममा मनोमानी हुने र त्यसबाट न्यायालयमा विकृति बढेको भन्दै गोलाप्रथाको सुझाव आएको हो । केही समय रहने गोलाप्रथालाई स्वचालित प्रकृतिको सफ्टवेयर प्रणालीले विस्थापित गर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता अनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल र शम्भु थापा सम्मिलित बैठकमा संवैधानिक इजलासको विवाद, त्यसक्रममा परेका अरु निवेदन र भएका आदेशका बारेमा पनि छलफल भएको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार, छलफलमा विवादलाई चर्काउने भन्दा पनि समाधान दिनेतर्फ केन्द्रित भएको थियो । बैठकमा विकृति विसंगतिबारेको पछिल्लो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको उनले बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस