काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन आज (सोमबार) ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर इजलासले सो रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारबाही गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा ती १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे सोमबार बहस हुने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि अब अर्को दिन पेसी तोक्नुपर्ने भएको हो ।