कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । ७५३ वटै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बिहीबार सो प्रणालीको शुभारम्भ गरेसँगै सबै तहमा सो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली(सूत्र)मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रणाली ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको हो । विद्युतीय माध्यमबाट सबै स्थानीय तहमा वास्तविक समयमा भुक्तानी हुने यसले भुक्तानी र रेखाङ्कन रियल टाइममा गर्न सक्छ ।
महालेखा नियन्त्रक अर्यालका अनुसार छिटो, छरितो, भरपर्दो र विश्वसनीय रेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि सूत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यस प्रकारको प्रणालीले स्थानीय तहमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्ने पनि उनको भनाई छ । ‘सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्ने छ’ नियन्त्रक अर्यालले भने ‘चेकबाट हुने कारोबारको तुलनामा विद्युतीय कारोबार छिटो छरितो समेत हुने छ ।’
यसले प्रक्रियागत झन्झट कम गरी कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने कार्यालयको भनाई छ ।
