काठमाडौँ । अब स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स दर्ता र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल विभिन्न क्लब, टोल सुधार समिति, प्रतिष्ठान, सहकारीलगायत संघसंस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्ता एम्बुलेन्समा आधारभूत प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक साधन, औषधि, इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्चलाइटसमेत हुँदैनन् । एम्बुलेन्सकै कारण बिरामीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने घटना दोहोरिन थालेपछि सरकार निर्देशिका जारी गर्न बाध्य भएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइका संयोजक समीरकुमार अधिकारीले निर्देशिका आएसँगै एम्बुलेन्समै बिमारीको ज्यान जाने घटना नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति वा स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘पालिकाले स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरेर एम्बुलेन्स खरिद गर्न सक्छन् ।’

निर्देशिकाले चालक र एम्बुलेन्समा रहने आपत्कालीन मेडिकल प्राविधिकका लागि पोसाक पनि अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा ‘प्रेषण केन्द्र’ स्थापना गरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका १/१ वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल ‘ग’ वर्गमा सञ्चालित एम्बुलेन्स नवीकरण गर्दा अनिवार्य ‘क’ वा ‘ख’ मा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत ल्याइएको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा हेल्थ असिस्टेन्ट वा नर्स र चालक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै ‘ग’ वर्गका लागि अहेब वा अनमीको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ । ५ देखि ५० शय्याको अस्पताल तथा प्रादेशिक र संघीय अस्पतालले कम्तीमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एक/एकवटा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्नु निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक र संघीय अस्पतालले सामान्य बिरामी ओसारपसार गर्ने गाडी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकाले गरेको छ ।