व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासनको आधार « प्रशासन
Logo २ आश्विन २०७८, शनिबार
   

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासनको आधार


२२ भाद्र २०७८, मंगलबार


१. विषय प्रवेश:
सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा राज्यको नीति नियम लागू गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुजस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप यसको मूल दायित्व हो । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताको लागि प्रबर्द्धनात्मक र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरी योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियाद्वारा सुदृढ राज्यको निर्माण गर्नु यसको काम हो । राज्यको प्रादुर्भाव भएदेखि प्रशासन यन्त्रको अस्तित्व रहँदै आएको पाइन्छ ।

राज्यले परम्परागत कार्यका अतिरिक्त थुप्रै जनमुखी कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले कल्याणकारी राज्यमा यस्तो संयन्त्रको उपस्थिति र उपादेयता बढ्दो छ जसले जनता र राज्य सत्ताबीच सम्पर्क सेतुको काम गर्दछ ।

प्रशासनलाई राजनीतिको उपक्षेत्रको रूपमा लिइन्छ । आधुनिक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशिताको अवधारणासँगै प्रशासनिक व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नु जरुरत हुन्छ । नागरिकहरूको आकांक्षाअनुरूप नतिजामुखी सेवा प्रवाह गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अभिवृद्धि गर्ने सार्वजनिक प्रशासन नै आजको आवश्यकता हो । नागरिकले प्राप्त गर्ने राज्य प्रदत्त सेवाहरू अधिकारमुखी हुनुपर्छ भन्ने आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता छ । आजको विश्वमा निजामती प्रशासनले सार्वजनिक प्रशासनको यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मियोको रुपमा आँफूलाई उभ्याउँदै आएको छ ।

१.२ नेपालको प्रशासनिक इतिहास:
गोपालवंशी र महिषकालको समयदेखि नै नेपालमा शासकीय अभ्यास रहेको मानिन्छ । प्राचीन किराँतकालको शासन व्यवस्थामा नै जनताको भावना बुझेर शासन गरिने परिपाटीले प्राथमिकता पाएको थियो भनिन्छ । प्रामाणिक तथ्यका आधारमा संघात्मक प्रशासन रहेको लिच्छविकालमा विषय, पाञ्चालीजस्ता निकायको व्यवस्था थियो । मल्लकालमा जिल्ला, द्वारेजस्ता इकाइमा कर्मचारीहरु विभिन्न सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्दथे । पृथ्वीनारायण शाहको कालमा नेपाल एकीकरणको कार्य नै प्राथमितामा परेको देखिदा प्रशासनको जिम्मा छ घर थर (पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, राना, बोहरा) का व्यक्तिहरूले पाएका थिए । राणा शासन पूर्वसम्म उक्त घरथरका व्यक्तिहरु माथिल्लो तहमा पुगेको पाइँदा अन्य व्यक्तिहरू सहायक स्तरका पदमा सीमित हुन्थे । वि सं १९०३ मा राणा शासनको उदयपछि कुलीन प्रथाको थालनी भई सर्वसाधारणका लागि बडाकाजीभन्दा माथिल्ला पद हासिल गर्न बन्देज लगाइयो । राणाकालका प्रशासनिक कार्यहरू सनद सवालबाट सञ्चालन गरिन्थे ।
। यो समयनिजामती र सैनिक प्रशासनबीच विभाजनको अभाव थियो ।

वि.सं. २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापनापछि नेपालको प्रशासनमा मेरिटोक्रेसीले प्राथमिकता पायो । वि सं २००९ मा बुच कमिशनले प्रशासन सुधारका दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा भारतीय विज्ञहरुबाट भारतीय ढाँचाकै प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने र भारतकै व्यक्तिहरु मगाई कार्य गर्ने गरी भारतीय प्रभाव कायम राख्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

वि सं २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले दिएका सुझावमा प्रशासनिक र सेवाकानूनको प्रभावकारिता पनि मुख्य थियो । तदनुरुप निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०१३, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वित) गर्ने ऐन, २०१३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लगायतका कानूनी व्यवस्था पनि गरिए । मुलुकलाई जिल्ला, अञ्चल र पछि विकासक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी प्रशासकीय र विकासका अधिकारहरू प्रदान गरियो । हाल संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय निकायमा गरी तीन तहका कुल ७६१ सरकारहरु क्रियाशील रहेका छन् ।

२. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संवैधानिक र कानूनी आधार:
नेपालको संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धारामा संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानूनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानूनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक प्रबन्धसमेत छ ।

हाल निजामती प्रशासनको सञ्चालनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० कार्यान्वयनमा रहेका छन् । वि सं २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनमा कुल प्रतिस्पर्धाको ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रकाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलेसमेत आवश्यकता अनुसार कानून बनाउने अधिकार उपयोग गर्ने अवसर पाएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिमको कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालसम्बन्धी ऐन, २०७४, सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन,२०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जस्ता कानूनी प्रबन्धहरूले प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ ।

आज नेपाल संघीय राज्यप्रणालीमा रुपान्तरित भइसकेको छ । विश्वमा भित्रिएका नवीन प्रशासनिक औजारहरूको प्रयोग गरी विश्वमा प्रतिस्पर्धी सेवाको रुपमाआँफूलाई उभ्याउन अहिले निजामती प्रशासन तल्लीन बन्नुपर्ने अवस्था छ । हाल नेपालको प्रशासनमा निजामती सेवाको जनशक्ति मात्रै एक लाखको हाराहारीमा रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ०.३३ प्रतिशत हिस्सा हो । तुलनात्मक रुपमा यो ठूलो जनशक्ति होइन । तथापि स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न भएका हाम्रा कानूनी व्यवस्था र जनशक्ति दुवैलाई पर्याप्त नै मानिन्छ ।

बढुवा, सरुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाजस्ता आन्तरिक स्रोत र निजामती सेवादेखि बाहिरका व्यक्तिहरूबाट पदपूर्ति गर्ने तरिका अर्थात् बाह्य स्रोत दुवै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई हाम्रो परीक्षा प्रणालीले स्वीकारेको छ । छड्के प्रवेशले बाह्य स्रोतको मापदण्डलाई भित्र्याएको छ । उच्च पदहरूमा निजामती सेवामै लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्य सम्पादनको स्तर, शैक्षिक योग्यता, तालिम, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा उच्च अङ्क ल्याएका कर्मचारीहरुमध्येबाट बढुवा गर्ने पद्धति अँगालिएको छ । तथापि नेपालको निजामती सेवा अपेक्षित रुपमा दक्ष र पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

नेपालमा कर्मचारीको तलब र प्रतिव्यक्ति आयको अनुपात अन्य मुलुकका निजामती कर्मचारीको तुलनामा निराशाजनक देखिन्छ । कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विविध भत्ता र सुविधा जोड्ने हो भने यो परिदृश्य झनै निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थाले निजामती सेवाप्रतिको आकर्षणमा कमी मात्रै आएको छैन, अपितु समग्र सेवाको मनोबल गिर्दो छ । विश्वका विकसित मुलुक र र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय र विकास स्तर तुलनीय देखिदैन ।

डेनहार्टले भनेझैं सार्वजनिक सेवाका माध्यमबाट लोकतन्त्र वितरण गर्ने काममा कर्ताको रूपमा निजामती सेवा परिचालन गर्ने उद्देश्य नेपालमा पनि राखेको पाइन्छ । तर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कानूनको कार्यान्वयन, पारदर्शिता प्रबर्द्धन, सेवाप्रवाहमा नवप्रवर्तन, उत्प्रेरणा, पेसा व्यवसायिकता तथा उत्तरदायित्वलाई मुख्य आधारसूचकको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन ।

२.१ प्रशासनमा व्यावसायिकता र सुशासनको महत्व:
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खुलापन र उदारता कायम गर्न ।
• पदाधिकारीहरु सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही तथा उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकोले कार्ययोजना तथा कार्यतालिका अनुसार कार्य गर्न ।
• अनियमितता, ढिलासुस्ती हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न ।
• निर्माण कार्यमा जनसहभागिता र अपनत्व प्राप्त गर्न सघाउन ।
• कालोबजारी, मूल्य बृद्धि, सिन्डिकेट प्रणाली र अनियमित आपूर्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सहज बनाउन ।
• सरकारको खस्कदो जनविश्वास बढाउन ।
• असल नागरिक निर्माणमा सघाउन ।
• जनतालाई शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा सहभागी हुन सहयोग गर्न ।
• विवेकशील निर्णय निर्माणमा सघाउन ।
• हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्न ।
• नागरिकलाई सम्मानित भएको महशुस गराउन ।
• अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गौरव र प्रतिष्ठा बढ्ने, सहयोग र समर्थन पाउन ।
• सुशासनका मानक सिद्धान्तहरु कायम गराउन सक्षम हुन ।
• गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गरी प्रभावकारिता बढाउन ।
• सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास र भरोसा बढाउन ।
• नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न ।
• सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणमा सुधार ल्याउन ।
• सार्वजनिक सेवामाउत्तरदायित्व वहन गर्न ।
• निरंकुश प्रवृत्तिबाट बचाउन।
• लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न ।
• राष्ट्र हित र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग ।
• सार्वजनिक प्रशासनमा जनसहभागिता बढाउन ।
• निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन ।
• सेवा प्रवाहमा अनियमितता रोक्न ।
• कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र लापरबाही रोक्न ।
• गलत निर्णय हुनबाट रोक्न ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी बनाउन ।
इत्यादि ।

२.२ प्रशासनमा व्यावसायिकता र सुशासन प्रबर्द्धनका लागि भएका प्रयासहरु
२.२.१ संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था:
• नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।
• भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था ।
• सन् १९६७ को नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
• सन् २०११ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ ।
• सुशासन ऐन, २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
• सुशासन ऐनले समन्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपणजस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ ।
• सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४रनियमावली, २०६५
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को व्यवस्था ।
• निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था ।
आचरणका प्रावधानहरु (ऐनको परिच्छेद ७ अन्तर्गत)

  • समय पालना र नियमितता
  • अनुशासन र आज्ञापालन
  • राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने
  • राजनितिमा भाग लिन नहुने
  • सरकारको आलोचना गर्न नहुने
  • दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन प्रतिबन्ध ।
  • कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने ।
    • सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, २०६४
  • खरिद कारबाहीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने
  • खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने ।
  • परामर्शदाताले स्वार्थ बझाउन नहुने ।
    • लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
  • नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण ।
    • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन तथा नियमावली), २०६५
    • सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको स्पष्ट व्यवस्था ।
    • सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था ।
    • पुनरावेदन र क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयन हुने अवस्था छ ।
    • सूचना दाता (Whistele blower) को संरक्षणको व्यवस्था ।
    • सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था ।
    • कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
    • मन्त्रालय र विभागीयस्तरमा अनुगमन, निर्देशन र नियमनकारी निकायहरुको सक्रियता ।
    २.२.२ अन्य व्यवस्थाहरु:
    • भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति ।
    • चालू पन्ध्रौं आवधिक योजनामा सुशासनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
    • तीन तहका न्यायालय र विशेष अदालतको व्यवस्था ।
    • संघ र प्रदेश तहमा संसद् तथा त्यसअन्तर्गतका संसदीय समितिहरु ।
    • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ।
    • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक निकाय ।
    • सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
    • हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन ।
    • हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको कार्यान्वयन ।
    • हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था । केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन् ।
    • सरकारका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन हुँदै आएको।
    • सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको कीटानी गरिएको छ ।
    २.३ नेपालको प्रशासनमा सुशासन र व्यावसायिकता:

तथ्यहरुले पनि नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गर्ने सूचीमानेपाललाई लगातार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने दुई तिहाइ मुलुकभित्र समावेश गरेको देखिन्छ ।आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा परेका उजुरीको संख्या हेर्दा राज्य प्रशासनको अवस्था कहाली लाग्दो देखिन्छ । स्थानीय शासनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय निकायको उजुरी सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा अरबौंको बेरुजु राज्यका अनेक निकायमा देखिएबाट वित्तीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्नहरु उठेको छ ।

२.३.१ सुशासन र व्यावसायिकता विकासमा देखिएका चुनौतीहरु:
• प्रशासनमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच बढ्दो खाडल अन्त्य गर्नु ।
• Looking UP approach बाट काम गर्न उद्दत हुने र
ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा परिचालित हुने गरेको गुनासो उन्मूलन गर्नु ।
• गोपनीयताको संस्कार तथा नातावाद, कृपावाद, भनसुन र कानूनको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता समस्या निर्मूल गर्नु ।
• सार्वजनिक महत्व र सरोकारका धेरै निर्णयमा प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अनियमितताको प्रभावमा हुने गुनासो अन्त्य गर्नु ।
• सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको आरोपको तथ्यपूर्ण समाधान हुनु ।
• निष्पक्षताभन्दा आग्रह र पूर्वाग्रह रहने पद्धतिमा सुधार ल्याउनु ।
• आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयका आधारलाई वस्तुगत बनाउनु ।
• प्रक्रियामुखी मानसिकतामा सुधार गर्नु ।
• कामको उचित मूल्यांकन गर्ने परिपाटी र मापदण्ड व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु ।
• विद्युतीय शासनको द्रुततर विकास गर्नु ।
• सबै निकायमा अभिलेख तथा भण्डारण चूस्त दुरुस्त पारी संस्थागत स्मरण (Institutional memory) बलियो बनाउनु ।
• धेरै निकायका सूचनाहरु web site मा अंग्रेजी माध्यममा राख्ने गरेकोमा त्यसलाई सरल बनाउनु ।
• प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति रोक्नु ।
• पारदर्शिताको क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायहरुबीच उचित समन्वय प्रबर्द्धन गर्नु ।
• Support गर्ने पूर्वाधार कानून जस्तो गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानून, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानून, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानून आदिको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु ।
• दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु ।
• राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रबर्द्धन गर्नु ।
• भ्रष्टाचारमा राजनीतिक र सामाजिक संरक्षण अन्त्य गर्नु ।
• निजामती सेवा ऐनमा भएका आचरण र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएका कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी पालना गर्नु ।
• योजनाबद्ध रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने पद्धतिलाई तथ्यपरक र व्यवस्थित बनाउनु ।
• जनभावनाको पूर्ण सम्मान गर्नु ।
• कानून पालनाको स्थितिलाई मजबूत बनाउनु ।
• सरोकारवाला निकायहरुबीचको सम्बन्ध सुदृढ र पारदर्शितामा आधारित बनाउनु ।

३.प्रशासनमा सुशासन र व्यावसायिकता प्रबर्द्धनका उपायहरु:
• खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको विकास गर्ने । पारदर्शिताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी बनाई अघि बढ्न दीर्घकालीन सोचका साथ मार्गचित्र स्पष्ट गर्नुपर्ने ।
• कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूबीचको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पार्ने, सो विपरीत निर्णय गर्नेउपर कारबाहीको व्यवस्था गर्ने,
• कर्मचारीतन्त्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई सुधार गर्दै यसलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अङ्गीकार गर्ने,
• ज्ञान, सीप र क्षमताको सही उपयोगमा जोड दिने,
• राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने,
• कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दूरदृष्टियुक्त र वस्तुपरक सुझाव तथा सल्लाहहरू प्रदान गर्ने संस्कृति स्थापित गर्नुपर्छ ।
• प्रशासनमा राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गरी उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व बढाउन पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।
• सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनका लागि सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
• आम जनताको भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभ रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
• सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने चासो सर्वसाधारणले समेत लिनुपर्छ ।
• पदपूर्ति पूर्वको अवस्थादेखि अवकाश पछिसम्मको अवस्थालाई आँकलन गरी जनशक्ति योजनाको तर्जुमालाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
• प्रशासनमा उत्तराधिकार योजनालाई प्रभावकारी बनाउन, व्यक्तिपिच्छे निर्णय प्रक्रियमा भिन्नता अन्त्य र नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
• वस्तुगत आधार र कारणबिना सूचीको अघिल्लो क्रमका व्यक्ति छोडी पछिल्लो क्रमबाट टिपिएको अवस्था पनि देखिएको पाइन्छ । उच्च तहका अधिकारीहरुलाई राजनीति परस्त बनाउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
• विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवाको वस्तुगत मापदण्ड कायम हुन सकेको देखिदैन । सही कुरामा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिने र पद्द्धतिमा कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा रहन नसकिरहेको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
• दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालाई आकर्षक बनाई सो क्षेत्रमा सरुवा भइजान उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• सरुवामा बाह्य पक्षको संलग्नता र प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्छ ।
• सरकारी निकायहरुलाई आकर्षक र अनाकर्षक भनेर छुट्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
• बढुवाको नीतिमा स्थायित्वको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेपछि तहगत क्षमता रहे नरहेको मूल्यांकन गर्न परीक्षण गर्न कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने ।
• संगठनको उत्पादकत्व र सेवा प्रवाहको अवस्था सकारात्मक नदेखिने तर कार्यसम्पादनमा पूर्णांक प्राप्त गर्ने अवस्थालाई गंभीरतापूर्वक लिई कानूनी एवं व्यावहारिक पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ ।
• तहगत आधारमा मूल्यांकनका आधारहरु निर्धारण गरी विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ । कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका लागि सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलाई आधार बनाउन सकिन्छ । मूल्यांकनका लागि स्पष्ट सूचक र मापदण्ड तयार गरी कार्य विवरणसँग यसलाई आबद्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• निजामती सेवासम्बद्ध आचरण र अनुशासनका नियमहरुको व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक देखिएको छ ।
• आचरणका नियमहरु सेवा निवृत्त भएपछि पनि आकर्षित हुने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त छ ।
• दण्ड र पुरस्कारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग हुन सकेको देखिदैन । पुरस्कार पाउनेको व्यक्तित्व, योगदान, आचरण, अनुशासन, नैतिकता र सार्वजनिक जीवनमा प्राप्त गरेको ख्यातिलाई समेत मापदण्डमा समेटिनुपर्ने अवस्था छ ।
• निर्णयको अभिलेख पद्धतिलाई व्यवस्थित गरी संस्थागत सम्झना कायम गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
• सरकारी तथ्यांक उत्पादन तथा सार्वजनिकीकरणमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारीको तलब अनुपात कम्तिमा सार्क राष्ट्रको औसतसम्म हुने गरी गर्नु जरूरी देखिन्छ। तलब बढाउँदा अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ भने भत्ता र सुविधाको बृद्धि गर्न सकिन्छ ।
• अभिलेख तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्ने । यसको लागि अधिकभन्दा अधिक ICT को प्रयोग गर्ने ।
• सूचनाको वर्गीकरणलाई सरल बनाउने ।
• support गर्ने पूर्वाधार कानून अविलम्ब निर्माण गर्ने ।
• वैज्ञानिक र परिणाममुखी लेखा परीक्षणतर्फ ध्यान पु¥याई पारदर्शी रूपमा आन्तरिक लेखा राख्ने, परीक्षण गर्ने र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने कडा अनुशासनमा जोड दिनेजस्ता कार्यमा जोड दिने ।
• नवप्रवर्तनको संस्कृति, मूल्यको राजनीति, विकासको समग्र चक्रमा नागरिक संलग्नतामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।
• भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा अनियमितता, कमजोर परियोजना व्यवस्थापन, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभ पहुँच अभाव, असमान वितरण प्रणाली आदिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
• सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवम् खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने । सार्वजनिकसुनुवाइतथासामाजिकपरीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ ।
• सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न निजी क्षेत्र र गैर सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसले भ्रष्टाचारीहरुबीच हुन सक्ने सञ्जालीकरणलाई निरुत्साहित गरी स्वच्छ समाज निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।

४ निष्कर्ष:

सुशासन सामाजिक जीवन पद्धति हो । भ्रष्टाचारको सट्टा सुशासन, आफ्नो र पराइको सट्टा मापदण्डमा आधारित निर्णय, स्वविवेकीको सट्टा विधिको शासन, प्रत्येक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा समय तोक्ने प्रक्रियाको बढावासँगै पारदर्शिताको विकास हुँदै जान्छ । यो व्यावसायिकताको मूलमन्त्र पनि हो । व्यावसायकिता र सुशासनको दोभानबाट समृद्धिको गन्तव्य निकै सुन्दर देखिन्छ । अपारदर्शिताले नैतिक पतन गराउनुका साथै सम्पूर्ण देशको नैतिकता नै ध्वस्त पार्न सक्ने हुन्छ ।सक्षम, मितव्ययी, उत्तरदायी, जवाफदेही र तटस्थप्रशासनले कुशल तथा प्रभावकारी आर्थिक प्रशासन, सदाचारी तथा उपकारी समाज र विकास व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सघाउ गर्दछ ।

प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासनसहितको विकास गर्ने इच्छा प्रकट भएको धेरै समय भइसक्यो । विकास र समृद्धिको प्राप्तिलाई प्रशासनको मन्त्र बनाइरहँदा यो अझ टाढाको गन्तव्य बन्दै गइरहेजस्तो प्रतीत हुँदै गएको छ । सेवाग्राही सानो तथा एकै छिनमा हुनसक्ने काममा पनि भोलिको भाखा लिएर फर्कनु पर्ने गुनासो कायमै छ भने भनसुन र पहुँचवालाहरुको प्रभावबाट मुक्त गरी तटस्थ व्यावसायिक प्रशासन खडा गर्नु अत्यावश्यक छ । सिंगो विश्व कोरोना महामारीबाट विक्षिप्त भइरहेको अवस्थामा एकातिर हाम्रो बढ्दो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ भने अर्कातिर सुशासनका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

मुलुकको प्रति व्यक्ति आयमा बढोत्तरी ल्याई उत्पादकत्व बढाउने र विश्वव्यापीकरणका लाभलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । सुशासन प्रबर्द्धनमा जनता र त्यसको नेतृत्वकर्ता दुवैको समन्वय अपरिहार्य छ । प्रशासनमा वृत्ति विकासका आयामलाई फराकिलो बनाई व्यावसायिकता विकासमा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुकमा समृद्धिको प्राप्तिका लागि सार्वजनिक प्रशासनको ओज बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यो नै सिर्जनशील समाजको समेत मूल आधार हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु:
नेपालको संविधान
निजामती सेवा ऐन, २०४९
निजामती सेवा नियमावली, २०५०
सुशासन ऐन, २०६४
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावाली
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८
नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण स्रोत सामग्री (परिमार्जित तेस्रो संस्करण), सं श्यामकुमार भट्टराई, सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं ।
प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन, २०७३, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन, २०७०, प्रशासन सुधार समिति, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
न्यायदूत द्वैमासिक, पूर्णांक २१७, नेपाल बार एसोसिएसन, रामशाहपथ, काठमाडौं ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस