गण्डकी । नेपालमा औपचारिक रुपमा निजामती सेवा सुरु भएको साढे छ दशक बितिसकेपनि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको चुनौती कायमै छ । निजामती सेवाको इतिहास खोतल्दा राजा पृथ्वीनारायण शाहको ‘थर र घर’ लाई निजामती सेवाको रूप दिएको थियो भने कोतपर्वपछि श्री ३ प्राइमिनिष्टर यान कमाण्डर इन चिफ जनरल जङ्गबहादुर कुँवरले लाया अराया बमोजिम तग्दिर भई गर्नु भन्दै निजामती सेवालाई निर्देशित गरेको पाइन्छ ।

तत्कालीन समयमा प्रशासनिक रूपमा खड्ग निशाना, मुलुकी खाना, मुन्सी खाना, कौसी खाना, कुमारी चोक आदि कार्यालयका नाममा सेवा प्रवाह हुन्थ्यो । विसं २००७ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै निजामती प्रशासनमा विद्यमान प्रणालीको अन्त्य भई योग्यता प्रणाली अनुरुप निर्धारण गरिएको छ ।

समय सापेक्ष सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसाथ समय समयमा विभिन्न विज्ञसमेतको सल्लाहमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी एवं जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ । यिनै प्रयासस्वरुप बुच कमिशन विसं २००९, योजनाबद्ध विकासको सुरुआत विसं २०१३, प्रशासन सुधार आयोग विसं २०२५, प्रशासन सुधार आयोग विसं २०३२, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग २०६६, प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० आदिका सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रशासनिक पुनर्गठन आयोजनालाई महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । राज्यका नागरिकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक कल्याणकारीलगायत सर्वाङगीण विकासका क्रियाकलापको सञ्चालन गरी सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिकसम्म पु¥याउने माध्यमका रुपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा अहिले पनि विभिन्न चुनौती कायमै रहेको सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

पूर्व सचिव बावुराम आचार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउछन् । ‘केही वर्षयता कर्मचारकिो व्यवस्थापन खराव छ, कर्मचारीलाई नैतिक र चलायमान बनाउन निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन र आचारसंहिताका अलावा मुख्यगरी सचिव, विभाग वा कार्यालयका प्रमुख बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुँदै मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई त्यसबारे प्रशिक्षित गराउनुपर्छ”,पूर्व सचिव आचार्यको सुझाव छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाहको चुनौती कायमै रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले बताए । देशमा राज्य व्यवस्था परिवर्तन भई सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा यसको मर्म र भावनानुरुप अझै बढ्न नसकिएको उनले बताए । सङ्घीयताअनुरुप तीन तहको सरकार गठन भई जनतालाई नजिकैको सरकारबाट सेवा दिने भन्ने मर्म रहे पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।

तहगत संरचना अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भई सङ्घ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म बजेट आए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थान नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनगुनासा कायमै रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर पठाउन नसक्दा समस्या आउने गरेको बताउँदै उनले निजामती सेवामा उनीहरूको वृत्ति विकासका प्रक्रिया पनि सहज तथा सरल रुपमा अघि बढ्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । परिवर्तित राज्य व्यवस्था अनुरुप संसघीय निजामति ऐन चाँडो बनाएमा त्यस अन्तर्गत प्रदेश निजामति ऐनलगायतका ऐन, कानून निर्माणका लागि बाटो खुल्ने बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले त्यसबाट पनि कर्मचारीका अधिकतम गुनासा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा एकद्वार प्रणाली कायम हुन नसक्दा त्यसले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको बताउँदै उनले प्रत्येक तहले संविधानतः व्यवस्था गरिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको कार्यान्वयनका साथै निर्धारित मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सार्वजनिक प्रशासनमा काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता नकारात्मक धारणा अहिले पनि सर्वसाधारणमा कायमै रहेको बताउँदै उनले उक्त नकारात्मक बुझाइलाई सकारात्मक बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘कर्मचारीमा पनि कतिपय स्थानमा जनताको सेवक हुँ भन्ने नभै शासक हुँ भन्ने भावना पनि रहेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘कर्मचारीले आफूलाई साधन स्रोत एवं शक्तिको परिचालन गर्ने व्यक्तिका रुपमा नलिई जनताको सेवक एवम् सेवाग्राहीमैत्री बन्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्नु जरुरी छ ।’

पछिल्ला समयमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहितको नेतृत्वको अभाव, अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक अनियमितिता, व्यावसायिकताको अभाव, वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनु नसक्नु, उत्तरदायित्वको अभाव, सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार नहुनु, गुणस्तरीय प्रणालीले स्थान नपाउने जस्ता धेरै चुनौती कायमै रहेको बताइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र हुनु आवश्यक रहेको कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा पनि कतिपय स्थानमा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जनप्रतिनिधिमा उच्च आकांक्षा हुने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी आधार टेक्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यताका कारण कतिपय स्थानमा समस्या आउने गरेको छ’, उनले भने । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार शक्ति, स्रोतसाधनसहित उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रविधि, विचार, शैली जस्ता पक्षको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने, भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने जस्ता विषयलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।

परिवर्तित राज्य व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधानले तीनवटै तहका लागि गरेको सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत आदि समस्यालाई निराकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञको राय छ ।