यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय « प्रशासन
Logo १९ मंसिर २०७८, आइतबार
   

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय


१६ भाद्र २०७८, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ १६(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

जसअनुसार सरकारले स्विस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने एक अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

मेवा र नलगाड सबस्टेशन निर्माण स्थलमा परेका दुई जना व्यक्तिका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै, ढल्केबर लुहारपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भएको छ।

बैठकले माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गहरूको लागि पुनर्स्थापना एवं हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट वक्तव्यमार्फत ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मासिक भत्ता कायम गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ भने नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीका विश्व मोहन अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

खोटाङ जिल्लास्थित मुढे ब्यारेकमा तैनाथ गोर्खा गणको लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय व्यक्तिहरूको करिब २४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिडविरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डा विक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

धितो पत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सरकारले हुम्ला जिल्लाको नाम्ठा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसै गरी माउन्ट केटू आरोहण गर्ने दावा तेन्जिङ शेर्पा(दोलखा)सहितको नेपाली पवर्तारोहीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति आरोही १ लाख रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस