स्थानीय आर्थिक विकास : के र कसरी ? « प्रशासन
Logo २ आश्विन २०७८, शनिबार
   

स्थानीय आर्थिक विकास : के र कसरी ?


१६ भाद्र २०७८, बुधबार


विषय प्रवेश
आम नेपालीमा अबको समय आर्थिक क्रान्तिका लागि हुनुपर्दछ भन्ने साझा बुझाइ रहेको छ । हामीले उपलब्ध स्रोत साधनको सही परिचालन गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र प्रशोधित चिजवस्तु माग अनुसार निर्यात गर्ने विषय नीतिका रूपमा अघि सार्दै आएको भएता पनि जहाँ जसरी काम हुनुपर्ने हो हुन सकेको भने छैन । फलस्वरूप उत्पादनलाई झमेला सम्झेर अरूले उत्पादन गरेर पठाएको सामानमा केही मार्जिन कमाएर व्यापार गर्न मै रमायौँ । पछिल्लो पटक २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोचका रूपमा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को अवधारणा अघि सारिएको मात्र हैन पन्ध्रौँ योजना र अन्य विषयगत नीतिहरू पनि यही अवधारणालाई कार्यरुप दिने नीतिगत औजारका रूपमा अघि सारिएको छ।

सङ्घीय संरचनाअनुसारका प्रदेश र स्थानीय तहहरू पनि कुनै न कुनै किसिमले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउने र आर्थिक विकासका लागि कामहरू थालनी गरेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र आर्थिक समृद्धिका लागि जुट्ने र खट्ने उपयुक्त समय वर्तमान समय नै हो तर एक्लाएक्लै यात्रा गरेर हैन परिपूरक भूमिकामा रहेर सहकार्य हुन जरुरी छ । त्यतिकै जरुरी छ पहिचान भएका वस्तुहरूको उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली तयार गरी आन्तरिक माग पूरा गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषय पनि । थाह भएकै कुरा हो कि अहिलेको संविधान उदार लोकतन्त्र, समावेशी शासन र समतामूलक आर्थिक समृद्धितर्फ निर्देशित छ । उत्पादनविना आर्थिक वृद्धि र आर्थिक वृद्धि विना समतामूलक आर्थिक समृद्धि आकाशको फल आँखा तरी मर् जस्तै हो । विश्वका दुई ठुलो बजार भएका देशहरूको बिचमा रहेका हामीले आफ्नो सम्भावनाको उचित प्रयोग गर्न सकिएन भने ढिला मात्र हुनेछैन हामी परनिर्भर हुनेछौँ, स्वाधीनता हराएर जानेछ ।

अवधारणा
विश्वलाई विश्लेषणको इकाई मान्दा कुनै देशको आन्तरिक क्षमता बढाउनु र उत्पादनको दक्षता बढ्नु भनेको कुनै पनि देशको सन्दर्भमा आफ्नो देशभित्रको उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक विकास हुन सक्दछ । त्यस्तै सङ्घीय शासनको मोडल अपनाएको हाम्रो जस्तो देशमा सङ्घ तहभन्दा तलको तहमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको वस्तुगत खाकासहित अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गर्ने, उत्पादन र उपभोगको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्ने र उत्पादन बढाउने नीति तथा कार्यक्रम अपनाइन्छ भने त्यस्तो गतिविधिलाई स्थानीय आर्थिक विकास भन्न सकिन्छ । जति तहको सरकार भए पनि जनता वा नागरिक भनेका उनै हुन् । कसैको काम सहजीकरण गर्ने होला, कसैको समन्वयात्मक रहला भने मूलतः स्थानीय तह भने प्रत्यक्ष रूपमा स्रोत र सम्भावनाहरूलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने वास्तविक काम गर्दछन् र गर्नुपर्दछ । ठुला उद्योगहरूको थालनी र सञ्चालनमा कुनै हिसाबले सङ्घीय तह जोडिनुपर्ने होला तर हाम्रो जस्तो विपन्न देशमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सुसञ्चालनले नै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गर्न सक्दछन् ।

रोजगारीमा योगदान मात्र हैन स्वदेशी उत्पादनको स्केल बढाउने, अन्तरसम्वन्धित उत्पादनका उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्नु र विश्ववजारको माग अनुसार निकासी गर्ने सम्भावनाको समेत प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकासको कुनै मोडल तयार गरी रणनीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा स्थानीय सरकारसँग रहेको उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी अन्योल हट्न जाने तथा सबै सरोकारवालाले आफ्नो भूमिका पाउने अवस्था आउने देखिन्छ । उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनको क्षमता भने धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि निरन्तरको संवादका अलावा विशिष्टीकृत तालिम तथा प्रोत्साहन पनि आवश्यक पर्दछ ।

समृद्धिका लागि आधारभूत पक्ष भनेकै आर्थिक समृद्धि हुने परिप्रेक्ष्यमा समतामूलक आर्थिक समृद्धिको मूल्य, मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नका लागि उत्पादन मार्फत आर्थिक बढोत्तरी हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । व्यक्तिगत तहमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता नै आर्थिक प्रगतिको मूल मर्म हो । यसको प्रयोग गरी दिगो उत्पादन र निरन्तर इनोभेसनका लागि उपलब्ध सम्पत्ति र उत्पादनका साधनहरूको प्रयोगमा आवश्यकताअनुसार साझेदारी समेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा स्थानीय आर्थिक विकासको अभ्यास
स्थानीय आर्थिक विकासको लागि विगतमा सरकारबाट केही पनि पहल भएन भन्यो भने अन्याय हुन्छ । ग्रामीण विकास बैङ्क स्थापना गरी समूह जमानीमा लघु कर्जा दिने, कृषि विकास बैङ्क मार्फत कृषि कार्यका लागि वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने, स्थानीय विकास कोष, युवा स्वरोजगार कोष, लघुउद्यम विकास मोडल (मेड्पा मोडेल), गरिबसँग विश्वेश्वर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष जस्ता संस्थागत पहलहरू भएकै हुन् । पछिल्ला दिनमा तयारीका साथ प्रस्ताव पेश गर्ने स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न केन्द्रबाट लगानी गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरू केन्द्रबाट मोफसलमा स्रोत वितरण गरी केन्द्रमै प्रतिवेदन गर्ने खालका र राजनैतिक प्रकृतिका थिए । आंशिक मात्र सफल हुनुमा यही कारण जिम्मेवार रह्यो।

सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोत साधन र सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान एवम् राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त गरी विभिन्न क्षेत्रगत विकासे कामहरू गर्दै आएका छन् । केही अपवाद बाहेक साँच्चिकै उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउने, सम्भव भएका चिज वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा कि त अनभिज्ञता छ कि त कमै चासो देखिन्छ । कहीँ कतै भए पनि छरिएको अवस्थामा र अर्थतन्त्रलाई उकास्न जिम्मेवार पात्रहरू नै एक्लाएक्लै यात्रा गरेजस्तो अवस्थामा हुनु दुःखको कुरा हो ।

उत्पादन प्रवर्द्धन हुने केही उदाहरणीय कामहरूको नाम लिऊँ । स्याङ्जाको भीरकोट र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले स्थानीयरुपमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन खरिद गर्ने नीति लिएको बुझिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले विकास निर्माणमा आफ्नै श्रमिक प्रयोग गर्ने भनेको छ भने वालिङ नगरपालिकाले वायरिङ, पेन्टिङ लगायतका काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्दै आएको छ । उता बाजुराको वडिमालिका नगरपालिकाले बेसार लगायतका आधारभूत मसालाहरू बाहिरबाट आयात गर्न नपाइने नीति लिएको छ । व्यावसायिक जागरणको कुरा गर्नुपर्दा गोल्यान ग्रुपले तरकारी खेतीमा क्रान्ति नै गरिरहेको छ भने पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले गरेको फलफूल तथा तरकारीको फर्मले चर्चा बटुलेको छ ।

त्यसैगरी हिमालयन जाभा नामको कफीको ब्रान्ड चम्केको छ । यति कार्पेट, सिमेन्टका नयाँ नयाँ ब्रान्डहरूले बजारको माग पुरा गरिरहेका छन् । दिगो व्यवसाय नामक फर्मले घिरौँलाको जालीबाट विभिन्न सजावटका र दैनिक प्रयोगका आइटम बनाउने कामबाटै आर्जन गरिरहेको र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ । त्यस्ता धेरै व्यवसायहरू छन् नेपालमा । अहिले त झन् अनलाइन विधिबाट माग र विक्री गर्ने शैलीको विकास पनि भएको छ । यी व्यवसायलाई दिगोरुप दिन र स्थानीयवासीको जीवनस्तरसँग जोड्नका लागि पनि स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणालाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको सूत्र
सरल र बोधगम्य ढङ्गले भन्नुपर्दा स्थानीय आर्थिक विकासलाई देहायको सूत्रबाट देखाउन सकिन्छ :

स्थानीय आर्थिक विकास (LED) = क्षमता (C) × स्रोत (R)

यस सूत्रमा स्थानीय स्तरमा रहेको क्षमता (Capacity, C) भित्र आर्थिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, प्राविधिक क्षमता, राजनैतिक क्षमता समेटिन्छन् भने स्रोत (Resources, R) अन्तर्गत प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, वित्तीय, संस्थागत क्षमता समेटिन्छन् ।

दिगो स्थानीय आर्थिक विकासका लागि बहुपक्षीय ढङ्गले मसिनो विश्लेषण गर्दै मेहनतसाथ काम गर्दै जाने र परिपूरक भूमिकामा रहे भएका पात्र संलग्न भएर मात्र सम्भव छ । आवधिक योजनाको दस्ताबेजमा सहकारी, निजी, सरकार र सामुदायिक क्षेत्रलाई मुख्य चार पात्रका रूपमा लिइएको छ । यी मध्ये निजी क्षेत्रलाई प्रमुख पात्रका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने निजी क्षेत्रले मात्र नवीन सोचका साथ उद्यमी कामहरू गर्न सक्दछन् र आवश्यक पर्दा जोखिम पनि लिन सक्दछन् ।

नेपालले विदेशबाट किनेर उपभोग गरिरहेका कतिपय चिजवस्तुहरु खासगरी खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने देखिन्छ । नेपाली भूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन सम्भव छ, तरकारी र फलफूल पनि हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन हुनसक्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा क्रान्ति आएजस्तै अन्य बढी उपभोग हुने निर्माण सामग्री र मालसामान नेपालमा उत्पादन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ । पहिलेदेखि उत्पादन गर्दै आएका कतिपय अन्न, दलहन र फलफूल उत्पादनका लागि प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छन् । केही आधुनिक औजार र तौरतरिका आवश्यक पर्ला । यो बाहेक उत्पादित चिज वस्तुको उपयुक्त बजारीकरण तथा वितरण महत्त्वपूर्ण छ । उदाहरणको लागि झापामा बढी भएको चामल र दाल उब्जनी कम हुने दुर्गमका जिल्लामा आपूर्ति गर्ने पद्धति आवश्यक छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा समयानुकूल नयाँ सीप चाहिन सक्दछ। जस्तो कि कोभिड १९ को महामारीले अनलाइन अर्डर गरी होम डेलिभरी गर्ने कौशलको माग बढेको छ।

आर्थिक विकासलाई व्यवहारमै प्राथमिकता, मेहनत गर्ने बानी, स्वदेशी प्रयोग गर्ने संस्कृति र आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो । यी जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस् भन्नका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारहरू आर्थिक समृद्धिका लागि आपसी समन्वय समेत गरी बजार शक्तिको भरपुर प्रयोग मार्फत आर्थिक उन्नतिको सशक्त आधार भूमि बन्नै पर्दछ । यसको लागि खाँचो छ स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीति, कानुनी खाका र निरन्तर संवाद गरी उत्पादनशील कार्य गर्ने स्थानीय समिति वा मञ्चको ।

स्थानीय तहको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा प्रमुखरुपमा नियमनकारी भूमिका, लगानीकर्ताका रूपमा भूमिका, अन्य पात्रसमेतलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा भूमिका जसमा लगानी सम्मेलनहरू आयोजना समेत पर्न सक्दछ जस्तो कि तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्ना सम्भावित लगानी क्षेत्रका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र तथा अन्य लगानीकर्तालाई जानकारी गराएको थियो। यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी र अन्य तयारी समेत पर्दछन् । मूलरुपमा त उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनले विशेष महत्त्व रहन्छ । एउटा उदाहरणका लागि दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा फुटवेयरको उत्पादनस्थल बनाउनका लागि केन्द्रीय मन्त्रालय, दक्षिणकाली नगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम धेरै अगाडि बढेको छ । त्यस्तैगरी फर्निचर उद्योगीहरूले हेटौडामा जग्गाको लागि पहल गरिदिन अनुरोध भएको बुझिएको छ । स्थानीय तहहरूमा अटोल्याण्ड निर्माण, मासु किनबेचलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता छिटपुट कामहरू पनि भएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै मुख्य सचिव एवम् अन्य केही सचिव तथा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको समेत सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा पेश भएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सङ्घीय तहले अगुवाइ गरी सहजीकरण गर्ने गरी स्थानीय आर्थिक विकासको प्रारूप बनाउनुपर्ने र रणनीतिक खाकाको रूपमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्ने सोच अघि सारिएको छ । यस्तो कार्यक्रममा रहने प्रमुख क्रियाकलापलाई देहायको सूचिमा राखेर हेर्न सकिन्छ :

१. नियमित संवादका लागि मञ्च प्रयोगमा ल्याउने : पालिका र स्थानीय आर्थिक विकास समितिबिच सम्झौता गर्ने र विशिष्टीकृत वस्तु छनौट गर्ने

२. सामाजिक परिचालक र उद्यम विकास सहजकर्ताको व्यवस्था

३. उद्यम विकासका लागि उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण

४. आर्थिक सचेतना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन

५. उद्यमशीलता विकास तालिम

६. व्यवसाय योजनाका आधारमा उद्यमीलाई कर्जा तथा प्राविधिक सहयोग

७. Business Incubation मा आधारित उत्पादन तालिम र उद्यमी सिर्जना

८. बजारीकरण र गुणस्तर प्रमाणीकरण (बालमैत्री, वातावरणमैत्री र गुणस्तरीयता)

उल्लेखित विषय बाहेक देशको उत्पादनलाई संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनका लागि आयतमा नियन्त्रण र कडाइ पनि आवश्यक छ । ताजा तरकारीको स्वदेशकै उत्पादन खपत गर्ने र विदेशबाट आउने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको विषादी चेकजाँचलाई कडा गर्न सकेमा पनि नियन्त्रण हुने देखिन्छ । यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा आवश्यकीय चिजहरू सम्भव भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष
स्थानीय आर्थिक विकास समग्र आर्थिक विकासको एक मोडल वा उपागम हो । प्रत्येक स्थानमा रहेका सम्भावनाहरूको परख वा पहिचान गरी खासगरी निजी क्षेत्रको अगुवाइ तथा अन्य पात्रहरूको सकारात्मक भूमिका र सहकार्यमा स्थानीय आर्थिक विकास सम्भव छ । स्थानीय आर्थिक विकासको विशेषतालाई केलाउँदा मूलतः : पूर्वाधारको विकास मार्फत लगानी वातावरण तयार गर्नु, अध्ययन वा सम्भावनाको नक्शांकन गर्नु, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, प्राविधिक र वित्तीय सेवाको व्यवस्था, सहकार्य र खरिद प्रक्रियाका लागि सहयोगी नीति तथा कानुनको व्यवस्था, असल अभ्यास एवम् सफलताका कथाहरूको प्रचारप्रसार र बजारीकरणको उपयुक्त रणनीति आवश्यक पर्दछ । यसका लागि सुरुमा सङ्घीय तहबाट रणनीतिक खाका, व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउनमा प्रोत्साहनको वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस