रुपन्देही । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आफन्त र विभिन्न सङ्घसंस्थाले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाललगायतका संस्थाले लामो समयसम्म न सास न लास भएर बस्नुपर्दा बेपत्ताका परिवारलाई झनै पीडा भएकाले अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।

‘सत्य र न्यायको आशामा वर्षौँदेखि भौँतारिएका हामी बेपत्ता पीडित परिवार वर्तमान कोभिड–१९ को महामारीले झनै मर्कामा परेका छौँ तर पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्न सरकारले उचित कदम अगाडि नबढाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनीकीकरण र लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सम्बोधनको सार्थक पहलकदमीका लागि सरकारलाई विशेष अनुरोध गरेका छन् ।

तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीचमा विसं २०६३ मङ्सिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेको भए पनि बेपत्ता परिवारका लागि सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दा पनि कुनै ठोस प्रगति हुन नसकेको द्वन्द्वपीडित समाजका उपाध्यक्ष चूडामणि ढकालले गुनासो गरे ।

द्वन्द्व प्रभावितले लुम्बिनी प्रदेश १० वर्षे सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल भएकाले यस प्रदेशले बनाउने योजना र उठाउने सवालले देशलाई तरङ्गित गर्ने भएकाले सोहीअनुसार योजना बनाएर पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बेपत्ता घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्थालाई यस प्रदेशमा कानूनबमोजिम प्रदेश प्रहरीमार्फत पीडितका घटना दर्ता र न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

यसै गरी बेपत्ता परिवारका साथै यस प्रदेशका द्वन्द्वमा परेका नागरिकका सन्तानका लागि आवश्यक कानून बनाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सीमित आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानूनी व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाका लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन र रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन र लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका बेपत्तालगायतका द्वन्द्वपीडितहरुलाई वर्तमान लकडाउनले दैनिक हातमुख जोड्न, औषधोपचार गर्न, नियमित खानुपर्ने औषधि खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन निकै समस्या परेकाले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री केसीको ध्यानाकर्षण गराएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका सचिव रीता सेनले जानकारी दिइन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले द्वन्द्व प्रभावितका मागलाई गम्भीररूपमा लिएको बताए । उनले केही विषय सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग जोडिएको जनाउँदै सबै विषयलाई छलफल गरी निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।