यस्तो छ न्यायपालिका सम्बन्धी प्रतिवेदन-२०७८ « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

यस्तो छ न्यायपालिका सम्बन्धी प्रतिवेदन-२०७८


१० भाद्र २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगती, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरूबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

साउन १४ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदन बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिचौलियाले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस