काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न २० करोडसम्मको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १ सय शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विषयमा निर्णय गरी सरोकारवाला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार बैङ्कहरूले यस्तो कर्जा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरेर दिनुपर्ने छ। बैङ्कले प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक गरेको आधार दरमा कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको २७ वाणिज्य बैङ्कमध्ये सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ५.४१ प्रतिशत आधार दर छ। तर, सबैभन्दा बढी कुमारी बैङ्कको ७.९० प्रतिशत छ।

अस्पताल निर्माण प्रयोजनका लागि कर्जा लिँदा आधार दर कम भएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिँदा २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा ऋणीलाई ब्याजदर ७.४१ प्रतिशत मात्रै पर्न जान्छ ।

यस्तै केन्द्रीय बैङ्कले महामारीजन्य रोगको उपचारको मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।