काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय क्षेत्रमा हुने अनियमितता भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

न्यायाधीश कार्की संयोजक रहेको समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सह-रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ । पेसी तोक्ने अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरेर गोलाप्रथा प्रणाली सुरु गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।