काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगतको सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले सदस्य रेखा शर्माको संयोजकत्वमा खेमप्रसाद लोहनी, डा डिला सङ्ग्रौला, रामसहायप्रसाद यादव र लक्ष्मीकुमारी चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा तोकिएको छ ।

उपसमितिले विशेषज्ञसहित सहभागी गराएर छलफल गर्न सक्ने छ । ‘भोलिका दिनमा पनि यसले दिएको प्रतिवेदन मार्ग निर्देशको रुपमा रहोस् भन्ने उद्देश्य हो’, सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘क्रमशः अन्य विधायनको विषयसमेतमा अध्ययन गरिँदै जानेछ ।’ उनका अनुसार उपसमितिले उक्त ऐनको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ । यस्तै ऐनको स्पष्टता र प्रभावकारिताको पनि मापन गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार विज्ञको सहयोग लिएर कार्यदल बनाउन सक्ने अधिकार पनि उपसमितिलाई दिइएको छ । उपसमितिलाई ऐनको अधिनस्थ विधायनका सम्बन्धमा ‘चेक लिस्ट’ बनाई अध्ययन गर्न भनिएको छ ।

उपसमितिलाई संसद्ले अधिनस्थ विधायन बनाउन दिएको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरिएको छ वा छैन, भूत प्रभावी हुने गरी नियम विनियम आदेश सूचना जारी भएको छ वा छैन, मूल कानुन र सर्वोच्च विधायनको विपरीत हुने गरी तर्जुमा गरे नगरेको, प्रचलित ऐन संशोधन र खारेज गरी तर्जुमा गरेको छ वा छैन, कसुरको परिभाषा गरिएको छ वा छैन, कैदको प्रावधान राखिएको छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

यस्तै उपसमितिले सर्वोच्च विधायनले सीमा निर्धारण गरेको भन्दा बढी हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ वा छैन, नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार र कर्तव्यको बारेमा प्रभाव पार्ने गरी तर्जुमा गरेको छ वा छैन, कसुर र दण्ड सजाय अधिनस्थ विधायनमा राखेको छ वा छैन, सर्वोच्च विधायनमा उल्लेख नभएको कर दस्तुर वा शुल्कको जनतालाई भार लगाएको छ वा छैन, मूल ऐनले अधिकार नदिई कोष खडा गरेको छ वा छैन र अधिनस्थ विधायनबाट आपराधिक दायित्व सिर्जना गरेको छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्नेछ ।