काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले दल विभाजन सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको छ । आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहितको गठबन्धनको बैठकले दल विभाजनका लागि २५ प्रतिशत सदस्यले मात्रै पुग्ने गरी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

आइतबार एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुने पनि जानकारी दिइसकेका छन् ।

केही दिनभित्रै ल्याइने उक्त अध्यादेशले नयाँ दल खोल्न अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दल मध्ये एउटामा एक चौथाइ सदस्य सङ्ख्या भए पनि पुग्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको एक सदस्यले बताए ।

आइतबारको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाइसकेकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । उक्त सहमति पछि सोमबारदेखि नै संसद् अधिवेशन पनि अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।

सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको एक महिना पुरा भइसके पनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालकै पर्खाइमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई सहज हुने गरी अगाडि बढ्ने वातावरण तयार गरिरहेका छन् ।

एमाले भित्रको तिक्तता र आन्तरिक कलह तथा अध्यक्ष केपी ओलीसँगको आन्तरिक वैमनस्यताका कारण नेता नेपालले एकताका लागि सहमति जनाउन सकेनन् । अन्ततः सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् । यद्यपि अब पार्टी फुटाउन सहज वातावरण भएमा नेता नेपालले छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।

यस अघि पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या पुग्नु पर्थ्यो । ४० प्रतिशत सदस्य नपुग्ने भएपछि नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे कुनै पनि निर्णय दिन सकेका थिएनन् ।

नेकपा एमाले भित्र २०७५ जेठ २ अघिको संरचनाअनुसार २०३ केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । ती मध्ये नेपाललाई ५१ सदस्य मात्रै भए पार्टी विभाजनका लागि एक चौथाइ सदस्य सङ्ख्या पुग्छ ।

यस्तै फागुनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र छोडेर आएकालाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा समेटेर २६५ सदस्यीय समिति बनाएको र सर्वोच्चले पनि मान्यता दिइसकेकोले निर्वाचन आयोगले पनि सदर गर्न सक्छ । नयाँ थपिएका सदस्यलाई पनि मान्यता दिएमा पार्टी विभाजन गर्न नेपाललाई ६७ जना सदस्य चाहिन्छन् । केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षमा ७३ सदस्य छन् । तर संसदीय दलमा भने नेपालको पक्षमा एक चौथाइ पुग्ने सम्भावना कमै छ ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२१ र राष्ट्रिय सभामा ३४ सदस्य छन् । जसमध्ये नेता नेपालको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका २२ जना र राष्ट्रिय सभाका ९ सदस्य छन् ।

अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर उक्त अध्यादेशको सबैले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

एमालेभित्र एकताका लागि प्रयास जारी रहँदा पनि पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेपछि नेता नेपालले छिटै पार्टी दर्ता गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन् ।

यता एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बेला एमालेको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।