अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको फौजको कारबाहीले सन् २००१ मा तालिबानलाई सत्ताच्युत गरे पनि त्यसयता सो समूहले क्रमशः शक्ति सञ्चय गर्दै गयो । दुई दशक लामो युद्धपछि अमेरिकाले सेप्टेम्बर ११ तारिखसम्ममा आफ्ना सबै सैनिक फिर्ती प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरिरहँदा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेको थियो । अगस्ट १५ मा तालिबानले फेरि अफगान भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै सरकार कब्जा गर्न सफल भयो ।

दोहा सम्झौता
सन् २०१८ मा उक्त समूह अमेरिका समर्थित शान्ति वार्तामा प्रवेश गरेको थियो । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा दुई पक्षबीच कतारको दोहामा एउटा शान्ति सम्झौता भयो। शान्तिसम्झौताले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती र तालिबानले उनीहरूमाथि आक्रमणहरू नगर्ने प्रतिबद्धता जनायो।

सम्झौतामार्फत गरिएका अन्य प्रतिबद्धतामा तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा अल–कायदा अथवा अरू समूहलाई सञ्चालनमा आउन नदिने र राष्ट्रिय शान्तिवार्ताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रहेका छन्।

सत्तामा उदय
पाश्तो भाषामा तालिबानको अर्थ ‘विद्यार्थीहरू’ भन्ने हुन्छ। अफगानिस्तानबाट सोभियत सेनाको फिर्तीपछि सन् १९९० को दशकमा उत्तरी पाकिस्तानबाट उनीहरूको उदय भएको हो। मुख्यतः पाश्तुन आन्दोलन सुरुमा धार्मिक सङ्घसंस्थाबाट प्रारम्भ भएको विश्वास गरिन्छ । जुन सङ्घसंस्थाले सुन्नी इस्लामको कडा धार सिकाउने साउदी अरबबाट आर्थिक सहयोग पाए।

तालिबान समूहले अफगानिस्तान र पाकिस्तान जोडिएका पाश्तुन क्षेत्रहरूमा सत्तामा आएपछि शान्ति–सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने र शरिया कानुन लागु गर्ने वाचा गर्‍यो। तालिबानले दक्षिण–पश्चिमी अफगानिस्तानबाट छिट्टै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्तमाथि कब्जा गरे। त्यसको ठिक एक वर्षपछि उनीहरूले राजधानी काबुलमा नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रपति बुर्हानुद्दीन रब्बानीको सरकारलाई सत्ताच्युत गरे। उनी सोभियत सङ्घको अतिक्रमणको विरोधमा अफगान मुजाहिदीन अर्थात्‌ ‘विधर्मीहरूसँग लड्ने योद्धाहरू’ तयार पार्ने संस्थापकमध्ये एक थिए।

सन् १९९८ सम्ममा तालिबानहरूले लगभग ९० प्रतिशत भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गरे। सोभियतहरूलाई धपाइएपछि मुजाहिदीनबाट दिक्क भएका अफगानहरूले पहिलो पटक अगाडि सरेका तालिबानहरूलाई सुरुसुरुमा स्वागत गरे।

भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेका कदम, कानुनविहीनताको अवस्था कम गर्ने र व्यवसाय फस्टाउनका निम्ति सडक निर्माण तथा आफूनियन्त्रित क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामले उनीहरूलाई लोकप्रियता बनायो।

तर तालिबानले आफूहरूले गर्ने शरिया कानुनको कडा व्याख्याअनुरूप सजाय दिने (उदाहरणका लागि, हत्यारा तथा व्यभिचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने र चोरका हात काटिदिने) नियम लागु गरे अथवा त्यसलाई समर्थन गरे। उनीहरूको शासनकालमा पुरुषले दाह्री पाल्नुपर्थ्यो भने महिलाहरूले पुरै जीउ ढाकिने बुर्का लगाउनुपर्थ्यो।

तालिबानहरूले टेलिभिजन, सङ्गीत र सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाए भने १० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका किशोरीहरूलाई विद्यालय जान नदिनुपर्ने बताए। तीमध्ये एउटा नराम्रो उदाहरण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निन्दाबीच सन् २०११ मा जब उनीहरू मध्य अफगानिस्तानस्थित प्रसिद्ध बामियान बुद्धको प्रतिमा ध्वस्त पार्न अघि बढ्नु थियो।

पाकिस्तानले आफू तालिबानको सूत्रधार भएको कुरा निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर सुरुमा तालिबानसँग आबद्ध भएका धेरै अफगानहरू पाकिस्तानका मदरसाहरूमा अध्ययन गर्नेहरू भएकोमा थोरै द्विविधा छ।
तालिबान सत्तामा रहेका बेला उनीहरूलाई मान्यता दिएका देशमा साउदी अरब र संयुक्त राज्य एमिरेट्सबाहेक पाकिस्तान थियो। तालिबान समूहसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अन्तिम देश पनि पाकिस्तान नै थियो।

एउटा बिन्दुमा तालिबानले आफूले नियन्त्रण गरेको पश्चिमोत्तर क्षेत्रबाट पाकिस्तानलाई अस्थिर तुल्याउने धम्की दियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै धेरै निन्दा गरिएको एउटा घटना थियो –पाकिस्तानी तालिबानहरूले सन् २०१२ को अक्टोबरमा गरेको हमला जब स्कुले छात्रा मलाला युसुफजाई आफ्नो गृह नगर मिङ्गोरा फर्किँदै थिइन्। पाकिस्तानको पेशावरस्थित एउटा विद्यालयमा भएको नरसंहारको दुई वर्षपछि एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य कारबाहीपछि पाकिस्तानमा सो समूहको प्रभाव कम भयो।

सन् २०१३ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा पाकिस्तानी तालिबानका नेता हकिमुल्लाह महासुदसहित कम्तीमा तीन जना मारिए। न्यूयोर्कस्थि विश्व व्यापार केन्द्रमाथि सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको हमलापछि विश्वको ध्यान अफगानिस्तान तालिबानतर्फ तानिएको थियो। त्यो हमलाका प्रमुख सन्दिग्ध ठानिएका ओसाम बिन लादेन र उनको सङ्गठन अल–कायदालाई संरक्षण गरेको तालिबानमाथि आरोप लाग्यो।

सन् २००१ को अक्टोबर ७ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्‍यो। अनि डिसेम्बर महिनाको पहिलो सातासम्ममा तालिबानहरू परास्त भए।

अल–कायदालाई आश्रय
विश्वै ठुलामध्ये एउटा मानव खोजी अभियानबीच समूहका तत्कालीन नेता मल्लाह मोहम्मद ओमार र ओसामा बिन लादेनसहित केही उच्च नेताहरू उम्किन सफल भएको बताइन्छ। तालिबानका कैयौँ वरिष्ठ नेताले पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा आश्रय लिए जहाँबाट उनीहरूले सो समूहलाई मार्गनिर्देशित गरे। तर ‘क्वेटा शुरा’को अस्तित्वलाई इस्लामाबादले अस्वीकार गर्‍यो।

ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी फौजको उपस्थितिबीच तालिबानले अवस्था सुदृढ पार्दै गयो र आफ्नो प्रभावलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै लग्यो। सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले काबुलमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको एउटा शिविरमा कारबाही गर्नुका साथै अन्य थुप्रै आक्रमण गरे। तालिबान समूहले कतारमा कार्यालय खोल्ने योजना घोषणा गरेपछि सन् २०१३ मा शान्ति वार्ताको आशा पलायो। तर सबै पक्षबीच अविश्वासको वातावरण कायमै रह्यो र हिंसाले निरन्तरता पाइरह्यो।

सन् २०१५ को अगस्टमा तालिबान समूहले मल्लाह ओमारको मृत्यु भएको कुरा दुई वर्षभन्दा बढी समय लुकाएको स्वीकार गर्‍यो। अस्वस्थताका कारण पाकिस्तानस्थित एउटा अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको बताइन्छ।

त्यसको अर्को महिना तालिबानले आन्तरिक किचलोलाई पाखा लगाउँदै समूहका नयाँ नेता मल्लाह मन्सुरलाई स्वीकारेको बतायो। मल्लाह मन्सुर मल्लाह ओमारका सहायक थिए। लगभग सोही समयमा तालिबानले सन् २००१ को पराजयपछि पहिलो पटक एउटा प्रान्तीय राजधानीमाथि नियन्त्रण कायम गर्‍यो। त्यो थियो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुन्दुज सहर। मल्लाह मन्सुर सन् २०१६ को मे महिनामा एउटा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए। त्यसपछि समूहका नेता मौल्वी हिबातुल्लाह अखुन्दजादा भए।

फिर्तीको दिनगन्ती
फेब्रुअरी २०२० को अमेरिका(तालिबान शान्ति सम्झौतापश्चात्‌ तालिबान समूहले आक्रमणको रणनीति फेरेको देखिन्छ। उनीहरूले सहर तथा सैनिक संरचनाहरूमा जटिल आक्रमण गर्नुभन्दा लक्षित हमला गर्न थालेको देखिन्छ जसले सर्वसाधारण नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको छ।

लडाकुहरूले पत्रकार, न्यायाधीश, शान्ति अभियानकर्मी र शक्तिमा रहेका महिलालाई निसाना बनाउने गरेका छन्। त्यसले तालिबानहरूले आफ्नो अतिवादी सिद्धान्त नभई रणनीति मात्रै परिवर्तन गरेको देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिना सरकारको कमजोर अवस्थालाई लिएर अफगान अधिकारीहरूको गम्भीर चिन्ताबीच अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अमेरिकी फौजको फिर्ती प्रक्रिया टुङ्ग्याउने घोषणा गत एप्रिलमा गरेका थिए। त्यो बेला विश्व व्यापार सङ्गठनमाथि हमला भएको दुई दशक पूरा हुनेछ। बीबीसी