काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसङ्घको बुझाइ छ ।

परिसङ्घले एक धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसङ्घको बुझाइ छ ।

एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको भनाइ छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै परिसङ्घले निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।

साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रवद्र्धन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने परिसङ्घको सुझाव थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने सङ्गठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई यसअघि सुझाव दिएको थियो ।