काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार बुधवार एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको हो ।

साउन १९ गते विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार बुधवार १ बजेका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । संविधानविपरित भएकोले विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा मङ्गलवारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेपछि मुख्यमन्त्री थप अन्याैलमा परेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्य रहेकामा कारबाहीपछि हाल ८० सदस्य मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छन् । विपक्षी गठबन्धनमा काँग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्रै छन् ।