जलाधारीय स्रोतकोरूपमा रहेका जल, जमिन, जङ्गल, जन्तु मात्र होइन सामुदायिक वन पनि पर्दछ। सामुदायिक वनको योगदान हेर्दा वन संरक्षण र भू–क्षय नियन्त्रणका लागि सशक्त उपायकोरूपमा पनि लिन सकिन्छ। वन विनाश र भू–क्षय एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् । आम सर्वसाधारण जनतामा यी दुवैको नकारात्मक असर परिरहेको छ । नेपालमा सामुदायिक वन र सहभागितामूलक भू–संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावका कारण एकतिर वन संरक्षण र भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा टेवा पुगेर नै आम सर्वसाधारण जनताको मन जितेको हो। जनताको चाहानाअनुरूप स्थलगतरुपमा भएका खोजमूलक कार्यहरूको मान्यतास्वरूप सरकारले हरेक वर्ष श्रावण २४ गते भू–संरक्षण दिवस र श्रावण २५ गते सामुदायिक वन दिवस मनाउँदै आएको छ। सङ्घीयताको सुरुवात पश्चात् सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अलमल र भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन असजिलो पारिएको छ।

नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणाको विकासमा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि जनताले परम्परागत विधिबाट वन संरक्षण सुरु गरेको सम्मान गर्नु नै पर्दछ । सिन्धुपाल्चोकमा वि.स.२०३० सालमा पिपल डाँडा, बाँस खर्क, ठोकर्पालगायतका गाउँहरूमा रहेका वन जङ्गलमा परीक्षणकारूपमा सुरु भएको संरक्षण कार्यले नेपाल र विश्वकै ध्यानआकर्षण गरेको अभिलेख पाइन्छ। सोही वर्षको श्रावण २५ गतेलाई नेपाल सरकारले सामुदायिक वन अवधारणा विकासको सुरुवाती भएको मिति र स्थानमा ठोकर्पा रहेको भनी वैधानिकता दिएको छ ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा उपभोक्तामुखी अवधारणा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको सानो वन सामुदायिक वन टुकुचामा भएको अभ्यास र पद्धतिको सिकाइलाई वन ऐन, २०४९ तर्जुमाको लागि उपयोगी अभ्यासका सन्दर्भकारूपमा लिइएको छ। वन समूहमा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय, महिला, दलितसमेतको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि रहँदै आएको छ। वन पैदावारको आपूर्तिमा सहजता र रोजगारीको अवसर पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। एकताका रातो माटो मात्र देखिने पहाडी पाखाहरु आजभोलि हरियाली छाएका देखिन्छन् । तराइ र भित्रीमधेशमा पनि संरक्षणको पहल भई रहेका छन् । वन व्यवस्थापनका विविध क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् । वन पैदावार आपूर्तिमा सहजता आएको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन ७७ जिल्ला ८४ वन डिभिजनहरूमा रहेका नेपालको कुल वन क्षेत्रको आधा भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको र अझ बढ्दै छ ।

नेपालमा वि.स. २०३१ श्रावण २४ गते भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा आज पनि नेपालमा भू–संरक्षण दिवस जनस्तरमा पनि मनाइन्छ । प्रारम्भमा तराइका नदी नियन्त्रणबाट सुरु गरिएका संरक्षण क्रियाकलापहरूले निकै सफलता पाएको भएपनि फेवा, कुलेखानी जलाधार व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूले थप ज्ञान र सीप बढाएको थियो । जनसहभागितामा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षणका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्ने र क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै गएका थिए ।

मूलुकका ६० जिल्लामा जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयहरू स्थापना भएपछि भू तथा जल संरक्षणका क्रियाकलापहरूले जनताको मन जित्दै गएको थियो । बृहत् जलाधार एप्रोच, सहरी जल जलाधार, सडकसँगै भू–संरक्षण, भिरालोमा खेती प्रविधि, नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन जस्ता नवीनतम क्रियाकलापहरू सुरुवात भएका थिए। ‘संरक्षित जलाधार, सुरक्षित जीवन’ जस्ता नाराका साथ विभिन्न क्रियाकलापहरूको सफल सञ्चालनका कारण हरेक वर्ष श्रावण २४ गते आम जनताले सम्झने दिन बनेको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयन आएपश्चात् वन सङ्गठनमा पनि परिवर्तन आएको छ । संविधानको अनुसूचीमा प्रदेशअन्तर्गतका राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको मातहत गएको र सोहीअनुरूप कानुन पनि तर्जुमा भइरहेका छन् । सामुदायिक वनको नियमन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।

वन ऐन, २०४९ को सट्टा नेपाल सरकारले वन ऐन, २०७६ तर्जुमा गरेको छ । तर वन नियमावली, २०५१ को सट्टा सङ्घीय वन नियमावली हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भई सङ्घमा दिगो वन व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माणको चरणमा रहेको छ । सामुदायिक वनको सूचना प्रणालीमा पनि अद्यावधिक हुन सकेको छैन । वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको र वनमा डढेलोको जोखिम बढिरहेको छ ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै बस्ती र पूर्वाधार निर्माणका लागि दबाब बढेको छ । वन्यजन्तुको आतङ्कले जीवन रक्षामा चुनौती देखिएको छ। सामुदायिक वनमा रहेका जैविक विविधताको आनुवंशिक स्रोतमाथि पहुँच र लाभ बाँडफाँडमा स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला र दलित समुदाय अझै ओझेलमा परेका छन् । ।

‘जबसम्म तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन गरेका कार्यहरूले आम सर्वसाधारण जनताको जीउ ज्यानको रक्षा, किसानको जमिनको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, वर्षामा पानीको निकास र हिउँदमा सहजरूपमा पानीको आपूर्ति भएको महसुस गर्दैनन्, सामुदायिक वन र जलाधार व्यवस्थापनको सम्बन्ध जोडिँदैन, तबसम्म खोक्रो भाषण, असारे विकासले जोखिम भू–भाग र नदी किनारमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारण नेपालीको भलो हुन सक्दैन ।’

जलाधार संरक्षण स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचीमा रहेको छ। भू –क्षमतामा आधारित जल र जमिनको संरक्षणकोखातिर स्थापना भएको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र ६० जिल्लामा रहेका जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय खारेज भएका छन् । हरेक प्रदेश अन्तर्गत २ वटा भू–संरक्षण कार्यालयहरू स्थापना भएपछि कार्यक्रममा पहुँच नपाएर दुःख पाउने आम सर्वसाधारण जनता नै हुन् ।

सङ्घअन्तर्गत चार वटा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भए पनि कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारमा जलाधार, उपजलाधार, सूक्ष्म जलाधार योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि नभएपछि सङ्घीयता जनताका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो भएको छ । जल तथा मौसमको सूचना राख्ने जल तथा मौसम विभाग, बाढी पहिरो गएपछि उद्धार र राहतका लागि व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरण, निलो पानीको उपयोगको हिसाब किताब राख्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय आ–आफ्ना तवरले कार्य गरिरहेका छन् ।

जलाधारीय स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्य अर्थात् हरियो पानीका लागि अधिकार विहीन र न्यून सङ्ख्यामा रहेका भू–संरक्षण कार्यालयबाट भू तथा जल संरक्षण र व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका आम सर्वसाधारण जनताले खोजेको जस्तो न नेपाल सरकारले काम गर्न सक्छ नत जलजन्य विपद् रोकथाम र नियन्त्रणमा सफलता पाउन सकिन्छ। हालका दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद् जोखिम झन् बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हुँदा हालको भू तथा जल संरक्षणका लागि कार्यरत निकायको सङ्गठनात्मक सुधार र एकीकृत र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बनको खाँचो रहेको देखिन्छ।

कर्णाली र गण्डकी प्रदेशहरूको नामकरण क्रमशः कर्णाली र गण्डकी नदीको नामको आधारमा भएकोले केही उत्साहित बन्न सकिन्छ। यही श्रावण १ गतेदेखि नेपाली सेनाले तीन प्लस एक अर्थात् कोसी, गण्डकी, कर्णाली र काठमाडौँ उपत्यकाको लागि निर्माण गरेको कमाण्ड पद्धतिले पनि नेपालको भूगोल, हावापानी, भौगर्भिक अवस्था र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा हासिल गरेको अनुभव र अध्ययनको उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय स्थापना गरेकोमा भू–संरक्षणको महत्त्व दिएको देखिन्छ।

नेपाल जस्तो कमलो र भिरालो भू–भाग भएको मूलुकमा हरेक असार, श्रावण, भाद्र महिनामा अति धेरै तथा हिउँदमा अति कम पानीको उपलब्धताको रोग निदानलाई ध्यान दिई एकीकृत र सहभागितामूलक जलस्रोत व्यवस्थापन योजना तर्जुमामा ध्यान नदिनु, पहाडमा सडक निर्माणमा लापरबाही हुनु, अति भिरालोमा शून्य खनजोतको कृषि अभ्यास नगर्नु, खानेपानी आयोजना वा निकायले पानीको स्रोतको आधार उपल्लो तटीय जलाधारको अवस्था सुधारमा बेवास्ता गर्नु, भू–क्षमताका आधारमा भू–योजनामा स्थानीय सरकारको चासो नहुनु, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नकारात्मक असरको न्यूनीकरणका लागि जलाधारका आधारमा स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माणमा कानुनी दस्ताबेज तर्जुमा नहुनु जस्ता कमी कमजोरीका कारण आम सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु र घर, खेतबारीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।

नीतिहरूमा मूल नीति राजनीति हो । जबसम्म राजनीति गर्ने पार्टीका पदाधिकारीहरूले नेपालको कमलो र भिरालो भूगोल र नदी प्रणाली अनुसारका क्रियाकलापहरू स्थानीय पालिकासम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यमा ध्यान दिँदैनन् तबसम्म सर्वसाधारण जनताले समृद्धि र सुखको फल टिप्न सक्दैनन् । तसर्थ, सङ्घीय नेपालमा सामुदायिक वन र भू–संरक्षण दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि एक पटक सामुदायिक वन र भू–संरक्षणका लागि प्रत्येक तहका सरकारले हाल गरिरहेका कार्यहरूमा नयाँ ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी भई सकेको छ ।

सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको भू–उपयोग योजना तयार गर्दै जलाधार सीमानाको आधारमा नदी र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित पद्धतिअनुसार कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने आर्थिक व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । हरेक पालिकाभित्र रहेका सबै खाले जमिनको स्वामित्व स्पष्ट गरी व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गरी सोहीअनुसार सञ्चालन हुनु पर्नेछ। त्यसैगरी नदी प्रणालीमा आधारित कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न नदी किनारमा रहेका जग्गाको हकवालाहरूको सञ्जाल कानुनतः गठन गरी संरक्षण तथा पर्यापर्यटन क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यस्ता कार्यहरू कार्यान्वयनमा लैजान जलाधार कार्यालयहरू स्थापना गरी जनशक्तिको उचित व्यवस्था स्थानीय पालिकाले यथाशीघ्र गर्नु मनासिब देखिन्छ।

हरेक प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू खारेज गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा जलाधार स्तरीय तालिम र प्रचार प्रसारका कार्य गर्नु आजको माग हो । सङ्घीय सरकारले बृहत् जलाधार व्यवस्थापन अवधारणाअनुसार हालको चार वटा कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूलाई बृहत् जलाधारीय स्रोत तथा सिकाइ केन्द्रकोरूपमा विकास गरी जलस्रोत र जलाधार स्रोतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सङ्घीय नेपालमा जबसम्म तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन गरेका कार्यहरूले आम सर्वसाधारण जनताको जीउ ज्यानको रक्षा, किसानको जमिनको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, वर्षामा पानीको निकास र हिउँदमा सहजरूपमा पानीको आपूर्ति भएको महसुस गर्दैनन्, सामुदायिक वन र जलाधार व्यवस्थापनको सम्बन्ध जोडिँदैन, तबसम्म खोक्रो भाषण, असारे विकासले जोखिम भू–भाग र नदी किनारमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारण नेपालीको भलो हुन सक्दैन । सबै तहका नीति र कानुन निर्माताबीच विज्ञान र नीति बारे गहन बहस, नेपालको भूगोल सुहाउँदो नीति तथा कानुन निर्माण र सङ्गठन स्थापना तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न ढिलो भैसकेको छ।

पौड्याल सामुदायिक वन–जलाधार विज्ञ हुन् ।