काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त ३ जना सांसदहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च गएका थिए । तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । यसअघि पनि जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई निष्कासन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल सांसद पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको सांसद पद कायम रहेको थियो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदा नमानेपछि सांसदबाट पदमुक्त गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जसपाको आधिकारिता विवाद टुंग्याउँदै यादवलाई मान्यता दिएको थियो ।

साउन १५ मा पदमुक्त उनीहरुले पुनर्बहाली र प्रदेश सभा सचिवालय, सभामुख एवं पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि पार्टीले सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि वैशाख १६ मा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त भएका सदस्यलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो ।

मंगलबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिँदै छन् । जसपा सांसदहरु पदमुक्त भएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् ।