‘शक्ति र स्रोतमा पहुँच भएकाले पीडाका स्वरलाई किनारामा पार्ने निरङ्कुश र अविवेकी राज्यको चरित्र हो । पहुँच नभएका र राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने मनसाय राखेकाहरूको चोट दर्दनाक र कारुणिक हुन्छ । तर पनि सुनिँदैनन् । यस्ता आवाजलाई स्वार्थ समूहले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्छ र शासकीय शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा अनुकूलन गर्छन् । विभिन्न माध्यम अपनाइ निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न सफल हुन्छन् । आवाज नसुनिएपछि पीडाको स्वरहरूले कि त विद्रोहको रूप लिन्छ होइन भने उनका क्षमता कुण्ठित हुन्छन् । आफैसँग भएको क्षमता उपयोग गर्नबाट राज्य चुक्छ ।’

यो आशयको अभिव्यक्ति साहित्यकार तथा लेखक निर्भीकजंग रायमाझी लेखमा भेटिन्छ । त्यो लेखको प्रसङ्ग थाहा नभएता पनि यो सन्दर्भ सङ्घीयतामा राज्यले जनताका लागि पुर्‍याउने सेवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियासँग सापेक्षित छ । शिक्षा सेवा लगायत केही सेवाका कर्मचारी पीडकमा पर्दछन् र निश्चित राज्यमा वर्चस्व भएको सेवा र समूह राज्य नजिकको आफ्नो स्वार्थमा अनुकूलन गर्न सफल समूहमा पर्दछ।

प्रसङ्ग शिक्षा सेवाबाट नै सुरु गरौँ । सायद यसले सबै पीडकको प्रतिनिधित्व गर्ला।निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन, प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर राज्यबाट नै निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजनको क्रममा निजामती सेवा अन्तर्गतका १२ वटा सेवा समूहहरूमध्ये एउटा सेवा र समूहका कर्मचारीलाई मात्र फाइदा हुने गरी नेपाल शिक्षा सेवा लगायतका सेवालाई विभेद गरियो । जबरजस्त स्थानीय र प्रदेश सेवा गठन गरी पठाउने काम भयो । दरबन्दी घटाइयो । उनीहरूको बढुवा हुने अवसर कुण्ठित गरियो । पद स्थानीय र प्रदेशमा कुनै पनि राखिएन र सङ्घमा बढुवा भएर आउने दरबन्दी पनि घटाइयो । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरियो भने समायोजनको समयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जानु नपर्ने गरी प्रशासन सेवामा दरबन्दी थप गरियो ।

जसले गर्दा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रशासन सेवा बाहेकहरुलाई समायोजनको नाउँमा दण्डित एवं हतोत्साहित गर्ने र पूर्णरुपमा विभेदकारी अवस्था राज्यबाट नै सिर्जना भयो । शिक्षा लगायतका अन्य सेवाका सिनियर उपसचिव र अधिकृत प्रशासन समूहको कनिष्ठको मातहतमा रहने गरी तथा उनीहरूको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण मार्ग अवरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहमा समायोजन गरियो ।

निजामती सेवा नियमावलीको दफा २६ मा सेवा समूह परिवर्तित सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारलाई कुनै सेवा सञ्चालन गर्न दक्ष कर्मचारीको अभाव भएमा त्यस्तो कर्मचारी उक्त सेवा समूहबाट पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सेवा समूह परिवर्तनका लागि सूचना प्रकाशन गरी उक्त सूचना बमोजिम दरखास्त दिने कर्मचारीहरूको सेवा समूह परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ, यो प्रथम प्रक्रिया हो ।

उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अर्को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सेवा समूह खारेज भयो भने कुनै दरबन्दी कटौती भएर कर्मचारी काम विहीन भए भन्ने अवस्थामा आवश्यकता र बाध्यात्मक अवस्था सेवा समूह परिवर्तन हुन सक्दछ। कानुनको यो बाहेक अन्य विधि र प्रक्रियाबाट सेवा समूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन।

त्यसैगरी निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १८ मा र निजामती सेवा नियमावलीमासमेत निजामती कर्मचारीहरूलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि निश्चित भूगोल र समयावधि कार्य जिम्मेवारी पूरा गरेको कर्मचारीलाई चक्रीय तथा अनुमानयोग्य ढङ्गले सरुवा गर्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि समायोजनका नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भएको शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई सधैँ भरी स्थानीय तहमा काम गरिरहने तथा प्रदेश तथा सङ्घमा सरुवा भई जान नपाउने कार्य अस्वभोनीय मात्र होइन कानूनीरुपमा पूर्णरुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।

सेवा प्रवेश गर्दाको कानुनी व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीले कानुनद्वारा निर्धारण भएको योग्यता, क्षमता पूरा गरेको अवस्थामा निजामती सेवाको उपल्लो पदसम्म अर्थात् मुख्य सचिवसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । यस प्रकारको वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित भएकोले वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध सिर्जना नहुने अपेक्षाका साथ सेवामा प्रवेश गरिएको हुन्छ।

के भयो ? । राज्य बलियाले जबरजस्त लुछेर लिने वस्तु भयो । उही मुलुकमा उही लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पुर गरेर र एउटै निजामती सेवा लगायतका कानुनी प्रावधान पूरा गरी नियुक्त भएका कर्मचारी कोही १८ वर्षमा बढुवा हुन्छ । राज्यमा पहुँच भएको अर्को फटाफट १० वर्ष नपुग्दै बढुवा खान्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु गतिलो सङ्केत अवश्य होइन सरकार सार्वजनिक ठाउँमा फालेको सिनो जस्तो भयो । जो बलियो छ उसले लुछेर लिन पर्ने। तागत हुने, सोर्स र फोर्स हुनेले आफ्नो अनुकूलमा निर्णय गराउनु राज्यको स्वाभाविक नियति बन्यो। कनिष्ठलाई ज्येष्ठको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने जस्ता मानवीय मूल्य र नैसर्गिक अधिकारको हनन कार्य भए। अदालतलेसमेत यस विषयमा परेको मुद्दाका बारेमा वर्षौँ अदेखा बनिदियो।निरीह कर्मचारीले भोगिरहने अवस्था विद्यामान भयो । एउटा काम (सेवा)को लागि करार गर्ने र उसलाई जबरजस्त अर्को सेवामा धकेल्ने जस्ता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरितका कार्य भए। त्यसलाई सहनुको विकल्प भएन।बढुवा हुने अधिकार हनन जस्ता प्राकृतिक र आधारभूत अधिकारको सोझै हनन हुँदा पनि बोल्ने र सुनी दिने कोही भएन ।

यी व्यवहार र प्रवृत्तिले संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रवाह हुन पर्ने शिक्षा लगायतका सेवा नराम्रोसँग प्रभावित भयो।शिक्षाको साख नै खतम भयो। राज्यलाई जोड्ने कर्मचारी तन्त्र तहस नहस मात्र भएन शिक्षाको दीर्घकालीन मर्ममा नराम्रोसँग प्रभावित भयो।

मूल कुरा के भने आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क लगायतका शिक्षालाई मौलिक हककोरुपमा अवलम्बन गर्न राज्यको दायित्व बढेको छ । राज्यबाट सरोकारवालामा प्रवाह गरिने शैक्षिक सेवा, सुविधा, जानकारी, सुरक्षा जस्ता पक्षमा सक्षम राज्य संयन्त्रको व्यापक उपस्थिति आवश्यक पर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि दरिलो, दिगो र पर्याप्त कर्मचारीसहितको सघन सेवा उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी मिल्छ।संयन्त्रको उपयुक्त व्यवस्थासहित क्षमता विकासलाई उच्च महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ।

तर हामीले एउटा स्थानीय तहमा एक जनासम्म पनि शिक्षा सेवाको कर्मचारी पुर्‍याउन सकेनौँ । दर्जनौँ कर्मचारीले निरन्तर मिहेनत गरेर मात्र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने हुन्छ। संवैधानिक प्रत्याभूति अनुसारको शिक्षासम्बन्धी सेवाको चाप हेर्दा डरलाग्दो छ।छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, शिक्षक तलब, उपदान र पेन्सन, विद्यालयहरू बीच समन्वय, पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री, परीक्षा र मूल्याङ्कन, विद्यालय बाहिरका बालबालिकाका लागि शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, क्षमता विकासका कार्यक्रम जस्ता हरेक विषयक्षेत्रमा क्षमतावान् जिम्मेवार व्यक्तिको खाँचो छ।

अझ यो भन्दा संवेदनशील विषय त के भने संसारमा कहीँ कतै नभएको कुरा शिक्षक सहयोग पद्धति समाप्त पारियो। तुरियो। निमिट्यान्न नै पारियो। स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक जस्ता पद नै हराए। तिनको विकल्पका बारेमा छलफल नै भएन। कस्तो पद्धति, समूह वा व्यक्तिको स्वार्थका कारणले शिक्षकको पठनपाठन कार्यमा सहयोग गर्ने भन्ने आधार नै समाप्त पारियो। परिवर्तित परिवेश अनुसार शिक्षक सहयोगी बनी बालबालिकालाई उत्प्रेरित गर्न हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय हुन पर्थ्यो। त्यो विषय त पर पर हुँदै गयो। शिक्षा क्षेत्र त यसरी तहसनहस हुँदै छ कि एउटा राम्रो राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने मनसायले बन्न लागेको भवनमासमेत व्यापारीका आँखा परे।शक्तिमा भएका र व्यापारीको साँठगाँठमा प्रक्रिया नै रोकियो। यस विषयमा त्यसको मर्म बुझेकाले आत्मानुभूति र आत्माअलापसहितको आफ्ना भनाइलाई सार्वजनिक गर्दासमेत कसैलाई छोएन। पोलेन। डर र सर्म नै भएन।किनाराका आवाज किनार मै रहे।

यो व्यक्ति र सेवा वा समूहको मात्र समस्या होइन । राज्यलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने संवेदनशील प्रश्न हो।स्वार्थ समूहको कुरा बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राजनीतिमा हुन पर्ने हो। यसको जानकारी राजनीतिक वृत्तमा छैन भन्न सकिने आधार पनि भेटिँदैन। राज्यलाई स्वार्थ समूहले कसरी मुठीमा लिएका छन् भन्ने विषयमा एउटामा मात्र उदाहरण हेरौँ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले यहाँ कर्मचारीको एउटा समूहको दादागिरी भएको छ। यो युग प्रविधिको युग हो । प्राविधिक कर्मचारी ७० प्रतिशत प्रशासनका ३० प्रतिशत हुन पर्छ । तर यहाँ त उल्टो भइरहेको छ।” तर यस्ता भनाइ भनाइमा मात्र सीमित हुन्छन् । गराइ हुँदैन । एउटा अमुक समूहका कर्मचारी मात्र सङ्घीय सेवा हुनु हुँदैन । यो अन्याय भएको छ। यसको लागि राजनीतिक अभिभावकत्व चाहिन्छ” भन्दछन्। यो विषय पत्रपत्रिकामासमेत सार्वजनिक भए। तर ती मन्त्री निरीह भए वा स्वार्थमा फसे सर्वसाधारणले थाहा पाउने कुरा भएन।

राज्यको उत्पत्ति कालदेखि नै राज्य शक्तिको वरिपरि घुम्नेले फाइदा लिने गरेकै हुन्। चाकरी र चाप्लुसीका शब्दहरू त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यस्तै विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएपछि राज्यहरू निरङ्कुश र असहिशुष्ट हुन पुगेका थिए। अनि उत्तम विकल्पकोरुपमा लोकतान्त्रिक राज्यको कल्पना र अभ्यास गर्न थालिएको हो। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि राज्यको निर्दयी चरित्र प्राकृतिक हो भनी स्वीकार गरिएकै हो। त्यसैले विश्वका लोकतान्त्रि संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू व्यक्ति र नागरिकको हक सम्मत हुन्छन्।

सामान्यतया ती हक र अधिकार राज्यको अविवेकशील शक्ति प्रयोगको सम्भावनालाई रोक्न व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। ती हक कार्यान्वयन हुने गरी कानुन, नीति र योजना तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यान्वयन गराउने जिम्मा राजनीतिक तहको हो। त्यसको पहरेदार हुने जिम्मा अदालतको हो।

राजनीतिक तह पनि कर्मचारीको निहित स्वार्थमा फस्यो भने राज्यका नागरिकले दुःख पाउँछन्। अदालतसमेत अस्वाभाविक प्रभाव, हुल, भिड र दबाब सिर्जना भएका विषयमा मात्र प्रवेश गर्‍यो भने संविधानको मर्म र भावना कता पुग्ला ? हाम्रो लोकतन्त्रप्रति सर्वसाधारणको धारणा कस्तो बन्ला ? राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सूत्र कस्तो बन्दै जाला ?

निहित स्वार्थका कारणले राज्यको संवृद्धिमा दीर्घकालीन असर पार्ने सेवालाई निम्छरो बनाएर, निमिट्यान्न र तुरिने अवस्था सिर्जना गरेर कसैलाई व्यक्तिगत लाभ होला। समूह स्वार्थ पूरा होला। तर विहङ्गम दृष्टिले हेर्ने हो भने। त्यस निश्चित सेवा र समूहकोसमेत साख खस्कने हो। उच्च हुँदैन। नत निजामती सेवाको समग्रतामा गौरवान्वित हुने अवस्था आउँछ। पीडाका आवाजले विद्रोहको अवस्था ल्यायो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ?