पृष्ठभूमि
जनशक्ति विकास, उत्पादन सिद्धान्त तथा कार्यान्वयनका धारणा विश्वमै फरक–फरक पाइन्छन् । समान हुनु पनि असम्भव नै छ । जनशक्ति उत्पादन तथा प्रक्षेपण राजनीतिक तथा विकास सिद्धान्तका फरक–फरक धारमा निर्देशित पाइन्छन् । सरकारले आफै योजनाबद्ध जनशक्तिको आङ्कलन, प्रक्षेपण, विकास तथा प्रयोगको मार्ग अवलम्बन गर्ने वा खुला बजारमा स्वतन्त्र छाड्ने मतान्तर हुने गर्दछ । बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार आपसी सम्झौतामा खरिद गर्ने कुरा हुन सक्छ । तर देशको शासन प्रणालीमा सबै सेवाका जनशक्ति बजारमा निर्भर नहुन सक्छन् । कामको प्रकृतिअनुसार जनशक्ति कस्तो हुने ? भन्ने राज्यले निर्धारण गर्दछ ।

जुनसुकै मार्ग पछ्याउने दर्शन वा मिश्रित पद्धतिबाट सञ्चालित राज्य प्रणालीका लागि पनि निश्चित क्षेत्रका जनशक्ति चाहिँ सरकारले आफैँ व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । जनशक्ति विकासको गति विश्वमा मिश्रित ढाँचामा पनि अगाडि बढाइएको पाइन्छ । खुला बजारको मागलाई आत्मसात् गर्दै दक्षिण कोरियाले प्रारम्भमा जनशक्ति आपूर्तिमा खुलाबजार नीति अनुसरण गरी विदेशी प्राविधिक तथा विज्ञको बलमा देशमा विकासको नीति तय गरेको पाइन्छ।

कोरियाले प्रारम्भमा आफ्ना लागि विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूको तयारीमा ध्यान दिएन । आयोजना÷परियोजनामा कोरियासँगको कार्य सम्झौताको समय पुगेपछि ती विदेशी विज्ञहरू धमाधम देश छाडेर फर्किन थाले । फलतः कोरियामा पुनः दक्ष जनशक्तिको ठुलो सङ्कट आइलाग्यो । कतिपय आयोजना÷परियोजना सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्था आयो । फलतः कोरियाले जनशक्ति विकास रणनीतिमा पुनः परिमार्जन गरेर ती सबै विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिकहरूलाई दुई तीन वर्ष म्याद थपेर आफ्ना स्वदेशी प्राविधिकलाई ती प्राविधिक सीप सिकाइयो । कोरिया अन्ततः ठुलो प्राविधिक सङ्कटमा पर्नबाट बच्यो । यसर्थ जनशक्ति विकास तथा प्रयोग अति संवेदनशील विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जनशक्ति तथा नेपाल
नेपाल शासकीय दृष्टिमा अति प्राचीन रुढीवादितामा विश्वास गर्दै आएको देश हो । भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रकृतिको वरदान पाएको मुलुक भएर पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि अधिकांश आयोजना/परियोजनाहरू विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । विदेशबाट आएका विज्ञ तथा प्राविधिकहरू निश्चित समयपछि वा परियोजना समाप्तिपछि स्वतः फर्केर जानेछन् । मुलुक सुरुङ मार्गी युगमा प्रवेश गरेको छ । यातायात, खानेपानी, सिँचाई, विद्युतीय तथा विभिन्न विकासका क्षेत्रमा सुरुङ पद्धतिको आधुनिक प्रविधिको अभ्यासबाट अलग रहन सक्दैन ।

मुलुकको विकास र समृद्धि नवीनतम विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगसँग स्पष्टरुपमा जोडिएको छ । नेपाललाई जल, थल र यातायात प्रणालीको माध्यमबाट विश्वमा खुला प्रवेशको दौडमा जान सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । तर पूर्वाधार विकासमा नेपालको राजनीति, प्रशासन तथा शैक्षिक क्षेत्र एकमत र मनले जुट्न सकिरहेको छैन । रेल सेवाको प्रारम्भमै देशले पहिलो गाँसमामै दाँतमा ढुङ्गाको पिडादायी इतिहास स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकले जनशक्ति विकासमा दूरदर्शीपनको इतिहास कायम गर्दै भविष्यमा पुनः कुनै कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी वैज्ञानिक जनशक्ति विकास सम्बन्धी योजना, नीति नियमको खाँचो पूर्ति गर्न शिक्षा मन्त्रालय सचिवालय हुने गरी छुट्टै जनशक्ति विकास ऐनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने तथा ऐन नबनेसम्म निर्देशिका सरकारले जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनशक्ति विकास, सिकाइ सन्दर्भ तथा आवश्यकताका सवालहरू
मुलुकमा जनशक्ति विकास योजना स्पष्ट नहुनुको राष्ट्रिय पीडाको क्षति अपूरणीय हुन्छ । एक मात्र उदाहरण २०७७ कार्तिकमा नेपाल भित्रिएको/भित्र्याइएको रेल सेवा २०७८ साउनसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो घटनाको पाठबाट जनशक्ति विकास पक्ष कति महत्त्वपूर्ण सवाल पर्याप्त प्रमाण छ । देशमा नयाँ प्रविधिसाथ रेल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा पूर्ण तयार भई विदेशबाट रेल किनेर स्वदेशमा ल्याई पु¥याउँदासम्म सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनु पर्दथ्यो । त्यो कार्यको अभाव रह्यो । यो अदूरदर्शिताले वर्ष दिनसम्म त्रिपाल ओढाएर रेल राख्नु परेको नमिठो उदाहरण बनेको छ । मुलुकमा जनशक्ति विकास सम्बन्धी ऐन कानुन तथा निर्देशिका आवश्यकता भएको औचित्य साबित गर्दछ ।

राष्ट्रिय तहमा मुलुकलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने हरेक विषयगत जनशक्तिको माग, उक्त माग बमोजिमको विकास, उत्पादन तथा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक भूमिका निर्वाह गर्ने नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्राविधिक संरचनात्मक संयन्त्र खाँचो छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ । जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा विषयगत सीप तथा गुणस्तर निर्धारण मुख्य मापदण्ड हुन्छ । विद्यमान जनशक्तिको कार्यक्षमतामा समय सान्दर्भिक पेसागत सुधार तथा पुनर्ताजगीका लागि विकासमा धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिइनु पर्दछ । समग्र देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक किसिमको जनशक्ति उत्पादन र विकासमा गुणस्तरीय शिक्षा नीति, शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने पद्धति निर्माण गरिनु अति आवश्यक हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनका सबै विषय तथा क्षेत्रगत कार्य सम्पादन गर्ने सीपवान् जनशक्ति तथा विज्ञहरू तयार पार्ने दायित्वको सवाल राष्ट्रिय बहसमा उठिरहेको छ । नेपालको जनशक्ति उत्पादनको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा कतै आवश्यकता भन्दा अत्यधिक बढी त कतै माग बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन अभाव छ । नेपालमा कुन कुन विषय क्षेत्रका पक्षमा सीपवान् जनशक्ति माग बमोजिम उपलब्ध छन् र कुन कुन विषय क्षेत्रमा स्वदेशी जनशक्तिको अभावमा विदेशी कामदार तथा दक्ष विज्ञहरूको मात्र उपलब्धता छ । मुलुकमा के–के विषय क्षेत्रमा विदेशी कामदारहरूको मात्र कब्जा छ ? ती क्षेत्रको यथार्थ पहिचान गरी नेपाली जनतालाई सीपयुक्त बनाएर स्वदेशमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने सवालमा ध्यान दिने गरी जनशक्ति विकास योजनाको अभाव छ ।

जनशक्तिको उपेक्षा र बलमिच्याइँ
सरकारी कार्यालयहरूमा तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिको तुलनामा साधारण प्रकृतिका कर्मचारीहरूको बाहुल्यता छ । विकास प्रशासनको नेतृत्वसमेत साधारण प्रशासनले गर्नु पर्दछ भन्ने बलमिच्याइँको परिणाम विगतमा जिल्ला विकास समितिहरू कसरी असफल भए ? सिकेर सच्चिनेतर्फ नेपालको राजनीति तथा प्रशासन लागेन । सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह ७६१ सरकारको व्यवस्था गर्दा पनि सामान्य प्रशासनमुखी जनशक्तिको सङ्गठन, पद संरचना र कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी विषयगत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिको मनोबल गिराउने गरी सरकार चलाउन खोजिएको छ । शायद नेपालमा सत्ता, शक्ति र साधन स्रोतमा पहुँच भए पुग्छ, विकास र समृद्धि कसैलाई चाहिएको छैन ।

यदि देशको विकास तथा समृद्धिबाट कायापलट नै गर्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्रको निम्न तथा मध्यम स्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च तहको पेसागत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पद्धति तथा जनशक्ति उत्पादनमा राज्य तहबाट हस्तक्षेपकारी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अवलम्बन गरी माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नै पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको ठुलो चुनौती देखिन्छ । एकातिर विश्वविद्यालय तहका विद्यावारिधिका अनुसन्धानहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयहरूमा केन्द्रित हुन प्रेरित गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित अनुसन्धान तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले देखाएका विषयगत राय सुझावलाई आत्मसात् गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनु पर्ने अहम् सवाल उपस्थित छ । उच्चस्तरका शिक्षाका अनुसन्धानका विषयहरू तथा निचोडहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा सूचित गर्ने र बाध्यात्मक उपयोग गर्ने राजकीय परम्पराको थालनी गर्ने साहसिक कदम चाल्ने नेतृत्वको पनि देशमा खाँचो छ ।

जनशक्ति अभाव, असफल शैक्षिक संस्थानहरू
विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय, असल नागरिक, राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम छन् भन्ने विश्वासिलो आधार सुनिश्चित गर्न, विश्वविद्यालय शिक्षाका शिक्षण सिकाइलाई उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसँग बढी भन्दा बढी आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै मुलुकमा तत्कालै खानी तथा उत्खननका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति राज्यमा कम उत्पादन भएकाले माइनिङ इन्जिनियरिङ विषयको कोटा बढाउने, पेट्रोलियम, टनेल, रेलवे इन्जिनियरिङ, जस्ता मुलुक भित्र पढाइ नहुने विषयहरूमा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयस्तरमा सम्भाव्यता अध्ययन पूर्वाधार विकास गर्ने र अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने वा असम्भव हुने वा आर्थिक लागत अत्यधिक बढी पर्ने प्राविधिक विषयहरूमा कडा सम्झौता प्रावधान लागू गरी अन्य देशमा छात्रवृत्ति वा सहुलियत सुविधामा अध्ययन गर्न विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ । त्यसरी नै निम्न र मध्यम स्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपयुक्त शिक्षाको वृद्धि गरी स्वदेशमा विदेशी कामदारको कटौती र विदेशमा दक्ष जनशक्ति श्रम बजारमा पठाएर अत्यधिक आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने शिक्षा प्रणाली देशलाई खाँचो छ ।

प्रशासनिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा तालमेलको अभाव
संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाइएको छ । त्यसै बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी कूल ७६१ सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन अभ्यासको क्रममा छ । राज्य तथा सरकारका कार्य संरचना र अधिकार बाँडफाँड संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसार कार्यक्षेत्र तथा कार्यभारका साथै विषयगत जबाफदेहिता एकल, साझा हुने गरी निर्धारण भएका छन् । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका बीच कानुन अनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मुलुकको शासकीय, प्रशासकीय तथा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन हुने गरी संविधान तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सङ्घीय सरकार कार्यभार : नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय सरकारका एकल अधिकार पैँतीस, सङ्घ तथा प्रदेश तहका साझा अधिकार २५ एवम् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ गरी समग्रमा एकल तथा साझा अधिकारका आधारमा सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र ७५ ओटा छन् । साथै, मुलुकको संविधान तथा विभिन्न ऐन कानुनले नतोकेका वा स्पष्ट नगरेका वा नसमेटिएका अवशिष्ट वा परिशिष्ट अधिकार तथा तत्काल आइपर्ने कार्यहरूको एक मात्र प्रयोगकर्ता सार्वभौमिक नेपाल सरकारको मात्र हुन्छ । नेपाल सरकारले २०७३ माघ १८ गते जारी गरेको तीन तहका सरकारका कार्यविस्तृतीकरणले सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र झण्डै छ सय काम तोकेको छ ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो कार्य विभाजनअनुसार ५७५ मुख्य बुँदा र संविधानका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धाराबाट ४७ र नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीबाट १७ समेत धेरै शीर्षक, उपशीर्षकका कार्यविस्तृतीकरणअनुसार अध्ययन गर्दा पन्ध्र, सोह्र सयभन्दा धेरै क्षेत्रका कामका विवरण तयार भएका छन् । यसैगरी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूका शीर्षक, उपशीर्षक तथा विषयगत कार्यक्रमहरूको सूची तथा नेपाल सरकार मातहत एवम् सङ्घीय मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोग, समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोजना तथा परियोजनाका कार्यक्षेत्र विषयसूची समेतलाई समष्टि गर्ने हो भने कम्तीमा पच्चीस सयदेखि तीन हजार बढी प्रकृतिका सानादेखि ठुला सार्वजनिक सेवा सम्बद्ध कार्यहरू सङ्घीय राज्य तहबाट सम्पादन गरिन्छ ।

नेपाल सरकारका सङ्घीय मन्त्रालयगत कार्यभार : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय—४८ तथा सबै मन्त्रालयगत प्राथमिकताका कार्यभार तपसिल छन् : गृह —५२, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति —४४, अर्थ— ४३, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या—३५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि—३४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन—३३, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला—३२, वन तथा वातावरण—३२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई —३०, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन—२९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि—२७, कृषि तथा पशुपन्छी विकास —२५, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण—२४, परराष्ट्र—२२, रक्षा —२२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात—२१, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा—१५, सहरी विकास —१३, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक—१२, युवा तथा खेलकुद—९ तथा खानेपानी मन्त्रालय —६ वटा तोकिएको छ । यी मन्त्रालयहरूमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन तथा विषय प्रकृतिका कार्यक्षेत्रानुसार तिनका लागि के कस्ता विषयगत, सीप क्षमताका जनशक्तिको खाँचो पर्न सक्छन् ? विस्तृत वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गरेर मात्र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को लक्ष पूरा गर्न सकिनेछ ।

प्रादेशिक सरकारका कार्यक्षेत्र : संविधानअनुसार सात प्रदेश सरकारका एकल अधिकार २१ वटा तथा सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहमा निहित साझा २५ र १५ अधिकार गरी ६१ वटा कार्य अधिकार छन् । कार्य विस्तृतीकरण २०७३ माघ १८ अनुसार संविधानको एकल अधिकारको विस्तृतबाट ३३३, सङ्घ तथा प्रदेशको साझा अधिकारबाट १२४ र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारबाट १८ एवम् संविधानका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धाराबाट २३ र नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीबाट १० गरी ५०८ वटा मुख्य शीर्षकगत कार्य जिम्मेवारी र प्रदेशसभाका २० प्रतिशत प्रदेश मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या तथा प्रदेशस्तरीय स्थापना हुने सरकारी कार्यालयको कार्य जिम्मेवारीसमेत गर्दा हाराहारी एक हजार कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकारकालाई तोकिएको छ ।

स्थानीय तह सरकारका कार्यक्षेत्र : सरकारको हैसियतका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका एकल अधिकार २२ र तीन तहको साझा अधिकारमा १५ गरी ३७ वटा कार्य क्षेत्र छन् । स्थानीय तहका एकल अधिकार २२ र तीन तहको साझा अधिकारमा १५ गरी ३७ वटा कार्यक्षेत्र छन् । कार्य विस्तृतीकरण २०७३ माघ १८ अनुसार संविधानको एकल अधिकारको विस्तृतबाट १८४, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारबाट ६१ र संविधानका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धाराबाट ६९ र नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीबाट १० गरी २४४ मुख्य शीर्षकगत कार्य जिम्मेवारी र वडातर्फ ८८ वटा कार्य जिम्मेवारी र न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने २४ प्रकृतिका कार्यलाई स–साना उपशीर्षकमा विभाजित गर्दा झण्डै पाँच सयको हाराहारीमा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । कम्तीमा ६ वडादेखि ३२ वडासम्मका स्थानीय तह भएकाले ६७४२ वडा अध्यक्षसहित प्रति वडामा पाँच जना वार्ड सदस्यसमेत ठुलो जनप्रतिनिधिको कामलाई सघाउने र ७७ जिल्ला समन्वय समितिसमेतको जनशक्तिको परिचालन स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र हुन् । समग्रमा स्थानीय तहका मुकामदेखि वडासम्मका स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अनुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ ।

जनशक्ति विकास तथा उत्पादन नीति : यी माथि दिइएका कार्य विवरणका आधारमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विषयगत क्षेत्रमा के कति कुन सीप तथा दक्षताका जनशक्ति तयारी तथा व्यवस्थापन गर्ने ? के कति जनतालाई सीप अनुसारको रोजगारीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने ? रोजगारीका लागि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने दिगो आधारको वातावरण तयार कसरी गर्ने ? वस्तुनिष्ठ खोजी गर्ने स्थायी प्राविधिक समितिहरूको कर्तव्य हुने गरी जनशक्ति विकाससम्बन्धी संरचना मुलुकमा अति खाँचो छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले मुलुकलाई जनशक्ति विकास सम्बन्धी सामयिक मुद्दा, चुनौती र अवसरहरूको खोजी गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट निकास दिने स्थायी संयन्त्रको अति नै खाँचो महसुस गरी राष्ट्रिय मानव संसाधन (जनशक्ति विकास) सम्बन्धी निर्देशिका निर्माणबाट बहसको थालनी गरेको छ ।

पोखरेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।