काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनको प्रभाव प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै सचिव विहीन अवस्थामा छन् । रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव पद खाली छ ।

रक्षा मन्त्रालय अहिले सचिव विहीन छ । सचिव रेश्मिराज पाण्डेले अनिवार्य अवकाश लिएसँगै सो पद रिक्त छ । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रीबाट हटाएपछि लामो समयदेखि उक्त मन्त्रालय ओलीले आफैसँग राखेका थिए । रक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि यतिबेला मन्त्री र सचिवको पर्खाइमा छ । सचिव हरिप्रसाद बस्यालको अवकाशपछि यो मन्त्रालय सहसचिवको भरमा छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र कृषितर्फ सचिव पद खाली छ । यो मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । डा. कृष्णप्रसाद आचार्य (पशुपन्छी विकास)तर्फ सचिव छन् भने कृषि विकासतर्फ सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्की अवकाश भएसँगै सो पद रिक्त छ । गज्जबको कुरा के छ भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म कार्यरत सचिवहरूको नामावलीमा ४६ नम्बरमा प्रकाश माथेमा २०७४ चैत्र २८ देखि हालसम्म कार्यरत रहेको उल्लेख छ । उनी मन्त्रालयबाट हटिसकेका छन् । त्यहाँ त्यसपछि आएका सचिवको बारेमा अपडेट नै गरिएको छैन । नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको र सरकारी काम पनि अनलाइनबाट हुन लागेको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयकै वेबसाइट अपडेट नहुनुले भन्ने र गर्ने शैली फरक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ भने एक सचिवको पद खाली छ । राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भए पनि नयाँ मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका सचिव लक्ष्मण अर्यालको सरुवा भएपछि उक्त ठाउँ खाली भएको हो । यो मन्त्रालयमा पनि दुई सचिवको दरबन्दी छ ।

मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवातर्फ सचिवमा डा. रोशन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । स्मरणीय के छ भने ओलीका पालामा यो मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी मन्त्री फेरिने मन्त्रालय बनेको थियो । त्यसो त सचिवहरू पनि उत्तिकै परिवर्तन गरिए । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका अझ बढी हुने भए पनि मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णयमा समस्या भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि एक सचिव पद रिक्त रहेको छ । यो मन्त्रालयमा वनतर्फ एक र वातावरणतर्फ एक गरी दुई सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । हाल सचिवमा डा. प्रेम नारायण कँडेल रहेका छन् भने अर्को सचिव पद रिक्त रहेको छ ।

पाँच सचिव अतिरिक्तमा
एकातर्फ मन्त्रालयमा सचिव छैनन् भने अर्कोतर्फ पाँच–पाँच जना सचिवलाई कामविहीन बनाइएको छ । बढुवा भएका सचिवलाई समयमा नै पदस्थापन नगर्दा उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा दिन बिताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूमा कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, किरणराज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे र हरिप्रसाद मैनाली रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अहिले नौ जना सचिव छन् । कुनै सचिवलाई तान्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राख्ने चलन छ । जबकि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा शक्तिशाली र यहाँ आउने सचिव उतिकै प्रभावशाली हुनुपर्ने हो तर पछिल्लो समय राजनीतिज्ञहरूले यस्तो बनाई दिए कि प्रधानमन्त्री कार्यालय आउने भनेपछि नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । जुन गलत हो । सुधार गर्न कहिल्यै ढिला हुँदैन, अहिल्यै गर्दा पछिसम्म पनि सम्झिने मौका छ ।

यदि सरकार र कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारीरुपमा चलाउने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । सचिव तानेर थन्क्याउने डम्पिङ होइन, आउनलाई लालायित हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यो राजनीतिक इच्छाशक्तिमै निर्भर छ । सबैतिरबाट खारिएका अनुभवी सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग समन्वय गर्न सहज हुनुका साथै मुख्यसचिव तथा प्रधानमन्त्रीकै कामकारबाहीमा प्रभावकारिता झल्किने हुन्छ । यति मात्रै होइन, मुख्यसचिवको लाइनमा रहेका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुपर्छ ता कि उनले अघिल्लाबाट सिकेर पछि काम गर्न सहज होस् ।

अन्तराष्ट्रिस्तरमा राम्रो सन्देश जाँदैन, विश्वसनीयतामा कमी आउँछ
पछिल्लो समय मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारी रोज्ने र कर्मचारीले पनि सहज र विवादरहित ठाउँमा जानका लागि लबिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै हुने सरुवा बढुवालाई यसको उदाहरणकारूपमा लिन सकिन्छ ।

मन्त्रालयमा राजनीतिक तहको विभागीय प्रमुख मन्त्री हुने गर्दछ भने प्रशासनिक प्रमुख सचिव हुने गर्दछ । मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै निर्णय प्रभावित हुने गर्छ । मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कार्य रोकिँदै आएका छन् । जसले अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल प्रसाद कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा असर गर्ने गर्दछ । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा निर्णय हुन सक्दैनन्, यसले शासन व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्छ’, उनले भने, ‘कोभिडको महामारीका बेला कतिपय निर्णयहरू तत्काल गर्नुपर्ने हुन सक्छन् तर ती निर्णयहरू पेन्डीङ्ग भए भने दीर्घकालीन असर पनि पर्न सक्छ ।’

विभागीय मन्त्री र सचिवको अभावमा कतिपय निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ भने अर्कोतर्फ निर्णय गर्ने जोखिम पनि कसैले लिन चाहँदैन । मन्त्री आएपछि आफू सरुवामा परिएला भनेर कतिपय कामबारे कर्मचारीले निर्णय लिन चाहँदैनन् । कतिपय कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा आफ्नो तहबाट हुने कामलाई पनि पन्छाउने बहाना बनाएका छन् । जसको प्रभाव दैनिक काम पनि पर्ने गरेको छ ।

पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमका अनुसार जिम्मेवारी सिफ्ट नहुने र जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ । उनले भने, ‘सेवाग्राही र मन्त्रालयबीच पनि ग्याप हुन्छ, यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ, दुईचार दिन मन्त्री र सचिव नहुनु सामान्य हो, तर लामो समय यी पद रिक्त हुनु राम्रो होइन ।’ यसले प्रशासनिक ग्याप हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री र सचिवको अभावमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने मात्रै होइन यसको नकारात्मक सन्देश अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि जान्छ । उनले थपे, ‘अन्तराष्ट्रिस्तरमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन, विश्वसनीयतामा कमी आउँछ, यसले सहकार्य र सहयोगमा पनि प्रभाव पर्छ ।’

यसर्थ निजामती सेवा ऐन अनुसार रिक्त सचिव पदमा तोकिएको अवधि भित्रै सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएर सचिव बनाउने निर्णयसँगै अतिरिक्तमा होइन कि खाली रहेको मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिनुपर्छ । तत्काललाई राख्नै पर्ने अवस्था भए केही दिनभित्रै अतिरिक्त खाली गरिनु पर्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै सचिवको फेरबदल, मापन ‘चाकरी’
यदि मुलुकलाई स्थिर र गतिशील बनाउने हो भने कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउँनै पर्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिने हो भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र असाध्यै बलियो छ । जुनसुकैको सरकार आए पनि उसको काममा खासै फरक पर्दैन । तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै कार्यालय सहयोगीसमेत कुन पार्टीको हो भनेर खुट्याउने चलन छ, जो विकास र सेवा प्रवाहका लागि घातक छ । स्वयं राजनीतिज्ञहरूकै लागि पनि यो आत्मघाती हो, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट गरिने यस्ता कार्यको सिकार अन्ततोगत्वा आफै पर्ने कुरा बिर्सिदिँदा यस्तो अवस्था आउने प्रशासकहरूको भनाई छ ।

त्यसो त उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा कामको अनुभव, नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक खुबीभन्दा निहित स्वार्थपूर्ति गरिदिने ‘स्वार्थ’ र ‘चाकरी’लाई मानिदिँदा निजामतीको गहना पनि भनिने ‘पूर्वानुमान’लाई चिलिम फर्काइँदै आइएको छ । प्रधानमन्त्रीकोमा कसले पहुँच पुर्‍याउन सक्छ, मन्त्रीलाई कसले रिझाउन सक्छ र राजनीतिकरुपमा को-कससँग नजिक र सम्बन्ध राखेको छ तिनैलाई टपक्क टिपेर लगिदिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

यसरी आउनेलाई मन्त्रालयकै कर्मचारीले ‘इन्टरनलाईज’ नगरिदिँदा सचिवले काम नै गर्न सक्दैनन् र त्यसको असर मन्त्री र समग्रमा प्रधानमन्त्रीसम्मै गर्ने गरेको कुरामा अहिलेसम्मै पनि कसैले ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । यसर्थ आफू र आफ्ना भन्दा माथि उठेर कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै व्यवस्थित बनाउन सक्ने हो भने अहिलेका धेरै जटिलताहरू निमिट्यान्न हुँदै जानेछन् ।