महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही साउन १ गतदेखि तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। संयोगवश नव नियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको पद बहाली र यो योजना कार्यान्वयनको सुरुवात एकै दिन परेको छ। नेपालको संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बारेमा उल्लेख छ। सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार र देशको मुख्य अभियोजनकारी निकायको रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने जिम्मेवारी धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो अधिकार मातहतका सरकारी वकिलहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। मुलुकको फौजदारी न्यायप्रशासनको सुदृढीकरण र मानवअधिकारको प्रवर्द्धनको जिम्मेवारीसमेत यस कार्यालयलाई छ । यी जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक बहन गर्न सकेमा मात्र यस निकायको संवैधानिक दायित्व पूरा हुने देखिन्छ । 

तसर्थ यस कार्यालयको चालू रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनले सिङ्गो मुलुकको कानुनी शासनको मापनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने निश्चित छ।नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा संशोधन भई एटर्नी जनरलको कानुनी व्यवस्था भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकास प्रारम्भ भएको मानिन्छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरी देशमा संवैधानिक विकासको सुरुवातदेखि नै महान्यायाधिवक्ताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । 

स्थापनाको झण्डै सात दशकको अवधिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थुप्रै आरोह अवरोहहरू पार गरिसकेको छ । नेपालको संविधान, २०१९ देखि हालसम्म निरन्तररुपमा यसले संवैधानिक स्थान पाउँदै आएको देखिन्छ। देशले आवधिक योजना थालेको झण्डै साँढे छ दशक व्यतीत भइसकेको अवस्थामा आ‍व‍ २०६८ ६९ देखि यस कार्यालयले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको पाइन्छ । आ‍व‍ ०७४७५ मा सुरु भएको दोस्रो रणनीतिक योजनासमेतको ठीक एक दशकको अनुभवको आलोकमा तेस्रो रणनीतिक योजनाले आकार ग्रहण गरेको छ। यस अवधिमा पुरानो भौतिक संरचनाको युग पार गर्दै यस कार्यालयसहित मातहतका थुप्रै कार्यालयले समेत संस्थागत र भौतिक विकासमा ठुलै फड्को मारेको देखिन्छ । 

तेस्रो चालू रणनीतिक योजनाले कानुनी शासनको सुनिश्चिततालाई परिदृश्यका रूपमा चित्रित गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मात्रै लाभान्वित नभई सिङ्गो मुलुकको कानुनी शासनको सबलीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।विगतमा दुई वटा आफ्नै आवधिक रणनीतिक योजनाको ताजा अनुभव, योजना निर्माणमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, न्यायपालिका, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रहरी तथा अन्य सरोकारवालाहरू तथा मातहतका निकायहरुसमेतको प्रत्यक्ष सहभागिताले यस रणनीतिक योजनाले बहु आयामिक अर्थ राखेको देखिन्छ । त्यसैले विधिको शासनमा सरोकार राख्ने सबै सरोकारवालाहरूका लागि यस योजनाको कुशल कार्यान्वयन विशेष चासोको विषय हो । 

अभियोजन र अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउनु महत्त्वपूर्ण मात्र होइन अपरिहार्य पनि छ। चालू योजनाले यस लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक बहन गर्ने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका कार्यालयको संस्थागत विकास तथा व्यावसायिकताको प्राप्तिलाईसमेत यस योजनाले लक्ष्यकारुपमा निर्धारण गरेको देखिन्छ। नेपालको चालू पन्ध्रौँ योजनाले महान्यायाधिवक्ताको रणनीतिक योजनालाई अभियोजन, अनुसन्धान र प्रतिरक्षाको सुदृढीकरणको रणनीतिसँग जोडेको छ। यस निकायको भौतिक तथा व्यावसायिक विकाससमेतलाई कार्यनीतिकारुपमा प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको कार्यनीति र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यसमेत राखी यो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। मातहतका कार्यालयहरुलेसमेत नियमित योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिलाई यसले जोड दिएको छ। अबको ५ वर्षमा ४ अर्ब १७ करोड १० लाख ९४ हजार खर्च गरी यो योजना पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। 

केही महत्त्वाकाङ्क्षी खालको देखिए तापनि यसले राखेका लक्ष्य प्राप्तिमा यस कार्यालय, सङ्घीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिकालेसमेत प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

यसअघिका पहिलो र दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन हेर्दा क्रमशः ३८.७१/६७ प्रतिशत सफलता हात परेको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समीक्षा रहेको पाइन्छ। दुवै योजनाका तथ्याङ्क फरक देखिए तापनि यी योजना अवधिभर सम्पन्न भएका कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधारहरू हेर्दा स्रोत साधनको प्रयोग र नतिजाको अवस्था सकारात्मक देखिन्छ। न्यूनतम लगानीमा धेरै उपलब्धि हासिल भएकोसमेत देखिन्छ। 

पहिलो रणनीतिक योजनामा नयाँ अनुभवका कारण धेरै कार्य सम्पन्न गर्न सकेको नपाइएको अवस्था हो भने दोस्रो योजना कोभिड १९ का कहरसमेतका बाबजुद सफलता दर बढी रहेको छ । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको खर्च र अन्य सरकारी कार्यालयको खर्च तथा सफलता अनुपात तुलना गर्ने हो भने यस कार्यालयको विवेकपूर्ण गतिलाई सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । 
विशेषतः सामान्य लागतमा सुविधा सम्पन्न भवनहरू बनाउन सफलता मिलेबाट मितव्ययिता र चुस्तता प्रदर्शन गर्ने दिशामायी योजनाहरूबाट अन्य सरकारी निकायलेसमेत प्रशस्त शिक्षा लिन सक्ने देखिन्छ।

फौजदारी न्यायसम्बद्ध प्रशिक्षण र प्रकाशनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोसमेतको अवस्था अनुभव हुँदै गएको छ। यी तथ्यहरूबाट सृजनात्मक गतिविधिहरूमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ। चालू योजनाले व्यावसायिकतासँगै फौजदारी न्याय सुधारलाई जोड दिएको छ। तथापि फौजदारी न्याय शास्त्रका विकसित सिद्धान्त र आयामहरूलाई व्यवहारमा राम्रोसँग अनुभूत गराउन भने अझ बढी प्रयासहरू आवश्यक देखिन्छ। 

विशेष गरी प्रमाणमा आधारित अभियोजन, प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके सामाजिक न्यायको प्राप्तिमा सहज हुने देखिन्छ । मुद्दाको सफलता दरमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव गर्नेछ ।चालू योजनाले पनि यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी विभिन्न रणीतिहरु अघि सारेको पाइन्छ । 

यस प्रयोजनका लागि अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने लक्ष्यअन्तर्गत स्वच्छ सुनवाइलाई सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक दायित्व बनाउने लगायतका रणनीतिहरू अख्तियार गरिएका छन् । शङ्कितका आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्ने, सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्ने, वस्तुगत प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न पीडित र साक्षीको संरक्षण गर्ने जस्ता रणनीतिहरू यसअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी दिनमा यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारमा कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ।

सरकारवादी मुद्दा र रिटमा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षी र प्रमाणको प्रस्तुति र परीक्षण प्रभावकारीरुपमा गर्नेलगायतका रणनीतिहरू सार्वजनिक गरिएको छ । 

मुद्दाको मिसिल अद्यावधिक गर्ने, पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको सञ्चार एवं निर्णय प्रक्रिया स्वचालित बनाउने जस्ता रणनीतिहरू पनि अङ्गीकार गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा विद्युतीय शासनको अवलम्बनलाई आजको विश्वमा अनिवार्य ठानिएको अवस्थामा कार्यालयका नियमित कामहरूमा स्वचालित विधिको अवधारणालाई अङ्गीकार गर्नु निश्चय नै स्वागत योग्य कुरा हो ।

सरकारी वकिलको पेसालाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य यस योजनाको महत्त्वपूर्ण बुँदा हो । यसको प्रयोजनार्थ सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सर्तको लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी लागू गराउन पहल गर्ने भनी चालू योजनामा रणनीति अख्तियार गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६१ ले नै सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यस्तो कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढिलाइ हुनुपर्ने कारण देखिँदैन। 

तथापि यस कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमालाई विगत लामो समयदेखि आवश्यक भनिरहेको समयमा ठोस प्रगति भने हासिल हुन सकेको देखिँदैन। आगामी दिनमा यसले आकार ग्रहण गर्न पनि ठुलै प्रयास हनु पर्ने देखिन्छ । सरकारी वकिलको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने, सरकारी वकिलहरूलाई विषयगत विशिष्टीकरण गर्ने, कार्य योजनाका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, कानुनी राय प्रदान गर्न संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता रणनीतिहरुसमेत चालू योजनामा समावेश गरिएको देखिन्छ । 
यस अवस्थामा यी रणनीतिहरुलाई विभिन्न क्रियाकलापमा आधारित भई गरिने कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा नै हाम्रो फौजदारी न्यायको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ।

यस्तै, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गर्ने रणनीतिलाई योजनाले जोड दिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सङ्घीय ऐन बमोजिम सञ्चालित हुने भनी संविधानमा नै उल्लेख भएकोले सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा यही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। संरचना पुनरावलोकन गर्दा मूलतः कार्य प्रकृति र विशिष्टीकरणलाई आधार बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु नै उचित देखिन्छ। 
भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, कार्यसम्पादन पद्धतिलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने, सरोकारवालाहरूको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने जस्ता रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका नवीन मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

सरकारी वकिल विशिष्टतामा आधारित पेस भएकोले यसलाई अन्य निजामती सेवाभन्दा फरक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको पाइन्छ। चालू योजनाले मातहतका कार्यलयहरुमा पुस्तकालय स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, मानव संशोधनका विकास र व्यवस्थापन गर्ने, अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र र अपराध शास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको संस्थागत विकास गर्ने, सरकारी वकिलको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जस्ता रणनीतिहरुलाई समेत अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसले सरकारी वकिलको पेसागत विशिष्टतामा जोड दिएको अनुभूत भए तापनि यी रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा भावी दिनमा गरिने कार्यक्रमले नै यसको महत्त्व अभिवृद्धि गर्न सक्दछ ।

उल्लिखित रणनीतिहरुभित्र विभिन्न क्रियाकलापहरू समावेश गरी योजना कार्यान्वयनमा समेत सहभागितामूलक विधिलाई जोड दिएको पाइन्छ । अहिले नेपालको फौजदारी न्यायप्रणालीले अपराध संहिता तथा मौलिक हक कार्यान्वयनलगायतका थुप्रै नयाँ कानुनको कार्यान्वयनसँगै नयाँ फड्को मार्न खोजेको देखिन्छ । देवानी र फौजदारी संहितासमेतका कानुनहरूले कसुर कायममा विविधता मात्रै ल्याएका छैनन् यसका दायराहरूमा पनि बहु आयामिकता थपेका छन् । नेपालको संविधानले गरेका प्रबन्धअनुरूप थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन भएको हुँदा व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुभूत गराउनुपर्ने चुनौती अद्यापि देखिन्छ ।

नयाँ फौजदारी कार्यविधिहरूले सरकारी वकिलको भूमिकामा बढोत्तरी ल्याएका छन् भने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले दण्ड सजायको सिद्धान्तमा नयाँ आयामहरू भित्र्याएको देखिन्छ । 

सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तरिम क्षतिपूर्ति, साक्षी संरक्षण लगायत कानुनी प्रावधानहरूको ठोस कार्यान्वयन व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि थप पहलकदमीहरू आवश्यक देखिन्छ । 

संविधानले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने र हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनेसमेतको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ ।

यसले सरकारी वकिललाई मानवअधिकारको संरक्षक निकायकोरुपमा समेत चिनाएको छ । विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूको भूमिकामा आएको बढोत्तरीले सरकारी वकिलहरूको भूमिकामा बहुआयामिकता थपेका छन् । सामाजिक न्यायको प्राप्तिमा भावी दिनमा सरकारी वकिलहरूको भूमिका अझ बढी अपेक्षित पनि देखिन्छ । योजनाले अङ्गीकार गरेका रणनीतिहरूको कुशल कार्यान्वयनले नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशको फौजदारी न्याय प्रशासनमा खेल्ने भूमिकामा प्रभावकारिता ल्याउने देखिन्छ । यो अपेक्षाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनु नैआजको मुख्य चुनौती हो ।

लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शाखा अधिकृतमा कार्यरत छन् ।