काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप नहुनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्काललाई निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको छ ।

‘अहिले उहाँको अवस्था जे छ, त्यसमा राखेर छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको हो ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रशासनसँग भने ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डिआइजीको पदावधि चार वर्ष रहेको भए पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी) को सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव समेत गएको भए पनि अन्तिम समयमा निर्णय भएको थिएन ।

हालका आइजिपी शैलेन्द्र खनालले चैत अन्तिम साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गर्दा उनको पदावधि थप भएको अवस्थामा महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्नेछ । खनालको अवकाश पछि एक महिनाका लागि पुष्पराम केसी आइजिपी बन्ने र केसीको अवकाशपछि श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने छन् ।