सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन « प्रशासन
prasaLogo
१९ श्रावण २०७८, मंगलबार
   

सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन


७ श्रावण २०७८, बिहिबार


विषय प्रवेश
कानुनी व्यवस्था अनुसार २०७८ साउन १ देखि भाद्र २८ सम्मका ६० दिन गत वर्षसम्मको सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय तोकिएको छ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको लागि यो समय अवधि एउटै भएपनि विवरण बुझाउने निकाय भने फरक फरक छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना र के कस्तो पदाधिकारीले कुन निकायमा विवरण बुझाउने भन्ने सम्बन्धी जानकारी राष्ट्रिय किताब खानाको वेबसाइट www.pis.gov.np मा हेर्न सकिन्छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा विवरण भर्ने फर्म्याट समेत दिइएको छ, जसमा खासगरी स्वयम् पदाधिकारी र एकाघरका सदस्यको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको विवरण, चल सम्पत्तिको विवरण अन्तर्गत नगद तथा बहुमूल्य रत्नका साथै बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण, धितो पत्र/ऋणपत्र/शेयरको विवरण, ऋणको लेनदेनको विवरण, कृषि तथा पशुधनसम्बन्धी विवरण, सवारी साधनको विवरण र अन्य सम्पत्तिको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्षको सम्पत्ति विवरणमा थपघट भएकोमा सोही अनुसार उक्त फाराममा भरी पेस गर्नुपर्नेसमेत खुलाइएको छ।

सम्पत्ति विवरण के हो ?
सम्पत्ति विवरण भनेको आमदानी तथा सम्पत्ति राज्यका सामु खुलारुपमा प्रस्तुत गर्ने एक प्रणाली हो।[1] प्रणाली भन्ने बित्तिकै यसका विभिन्न इकाईहरूले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि बुझ्ने बुझाउने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, सुरक्षित भण्डारण गर्ने, आवश्यक परेका बखत भेटाउन र प्रयोग गर्न मिल्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्दछ। पदीय अधिकारमा रहनेहरूबाट नै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी हुने सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने प्रावधान राख्नुको मकसत भनेको गैरकानुनी सम्पन्नतामा नियन्त्रण गर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दा कतिपय देशमा सम्पत्ति विवरण बुझ्ने अलग्गै निकाय रहेको पाइन्छ भने यो कार्यलाई कानुन वा आचारसंहिताले निर्देशित गरेको देखिन्छ। सुदृढ प्रजातन्त्र भएका कतिपय देशमा संस्थागत मर्यादा, सशक्त आयकर प्रणाली र सूचनामा सार्वजनिक पहुँच जस्ता व्यवस्थाले सम्पत्तिको बढोत्तरी सम्बन्धमा जानकारी हुनुको साथै गैरकानुनी आर्जनलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्दछ।

सम्पत्ति विवरणको औचित्य
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वको औचित्य सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले यदि अस्वाभाविक जीवनस्तर हासिल गरेको छ भने त्यसको सोझो सम्बन्ध गैरकानुनी आर्जनसँग हुन्छ र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको उपलब्धि वा आर्जनमा कटौती हुन्छ भन्ने मान्यता लिइएको हुन्छ। यसरी हेर्दा सम्पत्ति विवरणलाई वार्षिकरुपमा अद्यावधिक गर्दा सार्वजनिक सेवामा रहेको व्यक्ति स्वयम् सचेत हुने र अनुशासित हुने विषय पनि सम्भव हुन्छ नै। साथै कुनै हिसाबले पदाधिकारीउपर उजुरी परेको वा विवाद परेको अवस्थामा अनुसन्धान निकायले माग गरी छानबिन गर्ने आधारकारूपमा पनि सम्पत्ति विवरणलाई आधार लिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रचलन रहेको छ। यसलाई गैरन्यायिकरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषय र निहित स्वार्थको द्वन्द्व रहे/नरहेको जाँच पडताल गर्ने माध्यमकारूपमा लिन सकिन्छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले) ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। कानुनको उल्लेखित दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र तत्पश्चात् हरेक आ.व. समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै त्यसरी बुझे बुझाएको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने म्याण्डेड राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ। कानुनको पालना गरे/नगरेको र पालना गर्दा भनेबमोजिम सबै विवरण भरे/नभरेको सम्बन्धमा पनि अनुगमन गरिनु उपयुक्त हुन्छ। यसरी अनुगमन गर्दा केही व्यक्तिको मात्र नमुनाका आधारमा मात्र हुने गरेमा पनि असल सन्देश जान्छ। यसरी नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु भनेको कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो, उपेक्षा हो।

कसले कहाँ बुझाउने सम्पत्ति विवरण ?
कुन खालको सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो र परिवारका नाममा भएको सम्पत्ति र आर्जनको विवरण कहाँ बुझाउने वा पेस गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राजपत्रमार्फत पछिल्लो पटक २०७५ असार २० गते प्रकाशित सूचना अनुसार नै हालसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा बुझ्ने काम भइरहेको छ। उक्त सूचनाले विभिन्न ३१ प्रकारका सार्वजनिक पदमा कार्यरत पदाधिकारीहरू (राजनैतिक मनोनयन वा निर्वाचित नियुक्ति र प्रशासनिक नियुक्ति) का लागि विवरण पेस गर्ने निकाय तोकेको छ। सारमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालयमा, संसद्तर्फका पदाधिकारीले सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा र राजनैतिक प्रकृतिका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने भनिएको छ भने बुझाउने गरी तोकिएको छ।

त्यस्तै नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिकहरूले सैनिक अभिलेखालयमा, सबै निजामती कर्मचारीले हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका वा अनुदानप्राप्त विद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले छाउनीमार्गस्थित राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)मा र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विशेष सेवाका कर्मचारी र राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीले लैनचौरस्थित राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)मा विवरण बुझाउने भनिएको छ। यसका साथै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था हो भनी तोकेका अन्य संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सोही सूचनामा तोकिएको निकायमा बुझाउने भनेर सूचनामै उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रकाशित सूचना भएको हुँदा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रविधि वा शैलीमा तात्त्विक परिवर्तन नभएसम्म अहिलेकै जस्तो खाम बन्दी विवरण बुझाउने क्रम रहने नै देखिन्छ।

कुरा किताब खानाकै
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) साबिकको निजामती किताब खानाको परिवर्तित रूप हो। जे होस् यो कार्यालयको इतिहास खोज्दै जाने हो भने राणाकालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेख राख्ने कामलाई त्यति बेला पनि कम महत्त्व दिइएको भने पाइँदैन। पुराना अभिलेखको अवलोकन गर्दा थाह हुन्छ कि कति मेहनतका साथ नेपाली कागजबाट बनेका ठुलठुला आकारका (लम्बाइ, चौडाइ र मोटाइ) किताबमा छालाको सुरक्षित जल्दा वा कभर सहित सुरक्षित राख्ने सोच त्यतिबेलै देखिन्छ।

कर्मचारीको समग्र अभिलेख ती किताबमा राखिन्थे। तिनै किताबका कारण हुनुपर्दछ। अभिलेख राख्ने कार्यालयको नाम पनि किताबखाना भएको। कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सजाय, पुरस्कार, अवकाश र अवकासपश्चातका कामहरू जस्तै निश्चितउमेरपश्चात पेन्सनमा हुने वृद्धि लगायतका काम गर्दै आएको किताब खानाको काममा भ्रष्टाचार निवारण ऐनपश्चात् एउटा काम थप भयो त्यो हो सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने काम। अहिले राष्ट्रिय किताबखानाका अन्तर्गतका ३ वटा निकायहरू राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) र राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा गरेर तीन लाखभन्दा बढीले वर्षेनी सम्पत्ति विवरण बुझाउँदछन् जसको व्यवस्थित अभिलेखन र भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) कै कुरा गर्दा २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हरिहरभवनबाट उद्धार गरिएका सम्पत्ति विवरणलाई व्यवस्थित गरी राख्ने र २०७२ पश्चातका विवरण तथा वार्षिकरुपमा थप हुने विवरणलाई खोजेका बखत केही मिनेटभित्रै भेटाउन सकिने गरी राख्ने कार्यमा उपलब्ध स्थान र स्रोत साधनको अत्यधिक सदुपयोग गरिएको छ। यत्तिसम्मकी सवारी चालकहरूको खाली समय पनि सम्पत्ति विवरणको धुलोसहितका खाम केलाएर क्रमबद्ध मिलाउनमा सदुपयोग भएको छ।

साबिकको निजामती किताबखाना र हालको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई विद्युतीय शासनको प्रयोगमा अग्रणी सरकारी सङ्गठनकोरूपमा लिने गरिन्छ। पर्सनल इन्फरमेसन सिस्टम पिआइएस लाई सुधार गर्ने, व्यक्तिगत विवरणहरूलाई डिजिटाइज गर्ने र आधुनिक एवं सरल ढङ्गले विवरण अद्यावधिक गर्नेदेखि लिएर पेन्सन पट्टासम्मका कामहरू गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । तर नतिजा आइसकेको भने छैन। यसका साथै सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा बुझ्ने कामलाई कसरी अनलाइन बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमासमेत छलफल सुरु भएको छ र सूचना प्रविधि विभागले यस सम्बन्धी सफ्टवेयर तयार गरेको दाबी समेत गरेको छ। सो सफ्टवेयरको परीक्षण, पुन:परीक्षण र कानुनी तयारी पश्चात् केही वर्षभित्र (सम्भव भएसम्म आगामी वर्ष नै) अनलाइन पद्धति लागु गर्ने सम्भावना छ।

निजामतीतर्फ प्रारम्भ हुने जुनसुकै पद्धतिलाई शिक्षक, प्रहरी र अन्य अभिलेख सम्बद्ध निकायमा विस्तार गर्न सकिन्छ। यसबाहेक कमसेकम प्रदेश तहसम्म पनि अभिलेख प्रविष्टि तथा व्यवस्थापनको स्वामित्व रहने गरी पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेसमेत सूचना प्रविधि विभागसँगको सहकार्यमा यस खाले पद्धति तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आशा गरौँ सम्पत्ति विवरणको पद्धतिलाई थप सुदृढ र असरदार बनाउने पहल गर्न सकिनेछ। नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको सन्दर्भमा गैरकानुनी आर्जनलाई निरुत्साहित गर्ने माध्यमकारूपमा सम्पत्ति विवरणको पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्याहरू
तुलनात्मकरुपमा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा सम्पत्ति विवरण बुझ्ने वा बुझाउने भनेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) रहेको सन्दर्भमा यी निकायहरूमा रहेका समस्याहरू यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै होला।

१. पुरानोदेखि नयाँ सबै सम्पत्ति विवरणका खाम बन्दी विवरणलाई खोज्दाखेरि सजिलै र केही मिनेटमै भेटिने गरी राख्न पर्याप्त कोठासहितका भवनको उपलब्धता पहिलो कुरा हो। थोरै स्थानमा धेरै कागजात राख्ने गरी पोका बनाई राख्ने वा त्यस्तै धेरै खामलाई थोरै स्थानमा राख्ने गरिएको छ। साबिकमा निजामती किताबखाना रहेको हरिहर भवन २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको हुँदा त्यहाँ रहेका सम्पत्ति विवरणहरू प्रहरीसमेतको सहयोगमा यथासम्भव उद्धार गरी हाल उपलब्ध टहरा र कोठाहरूमा राखिएको छ। नयाँ भवन नबनी सकेको सन्दर्भमा यो कार्य सरल भने छैन।

२. वर्षैपिच्छे बुझ्ने वा बुझाउने सम्पत्तिको अनुगमन हालसम्म बुझाएन बुझाएकोमा सीमित छ। यसबाहेक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेका उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा माग भएमा उजुरीसँग सम्बन्धित पदाधिकारीको विभिन्न अवधिको सम्पत्ति विवरण गोप्यरुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउने गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकृतले विवरण रुजु गरी पुनः खाम बन्दी गरी किताब खानामा फिर्ता हुने गरेको छ। यो अनुसन्धानको क्रम जति बढ्दै जान्छ त्यति नै सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापनको चुस्तता र प्रभावकारिता बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

३. कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने क्रममा वार्षिकरुपमा सजिलै सम्पत्ति विवरण बुझाउने र यसको गोपनीयता कायम राख्ने यी दुवै काम सम्भव तुल्याउन सूचना प्रविधि विभागले सफ्टवेयर प्रणाली तयारी गरिरहेको छ। सो प्रणालीको पर्याप्त परीक्षण तथा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना पनि छ।

४. वि सं २०५९/६० देखि वुझाउन सुरु गरिएका विवरणहरू भण्डारण गरिएको छ। ती विवरण कति वर्ष राख्नुपर्ने हो भन्नेमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुन मौन छ। पुराना कागज धुल्याउने सम्बन्धी नियम तथा सुशासन सम्बन्धी कानुनले पनि यसबारे केही उल्लेख गरेको छैन।

५. वैदेशिक अध्ययनमा रहँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लेख नभएको भएतापनि हुलाकमार्फत पठाउने, आफन्तमार्फत वा दुतावासमार्फत दर्ता गराउने अभ्यास रही आएको छ।

६. सम्बन्धित पदाधिकारी मूल जिम्मेवार हुनुपर्ने सम्बन्धमा समयमै विवरण दर्ता हुने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालय र हुलाकका संरचनाहरूले पनि संवेदनशील तथा वैकल्पिक प्रबन्धसहितको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। किताबखाना र हुलाक सेवा विभागबीच राम्रो समन्वयमा देशभरबाट समयमै सम्पत्ति विवरण प्राप्त गर्न सम्भव भएको पनि छ।

सम्पत्ति विवरणको अनुगमन
सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषय कानुनमा राख्नु मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । तोकिएको समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको जानकारी विवरण त्यस्तो समयावधि सकिएको ३० दिनभित्र बुझाउनका लागि तोकिएका निकायले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नबुझाएकाहरुलाई कानुनबमोजिम जरिवाना तिर्न लगाउने र ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तिर्न लगाउने काम पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दछ भने त्यसरी बुझाइएका विवरणहरूको छड्के जाँच गर्ने कार्य मर्यादित विधि अपनाएर गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयकर विवरण समेत हेर्ने र त्यसका लागि आयकर सम्बन्धी गोप्यताको प्रावधान पनि वाधक हुन नहुने देखिन्छ।

अभिलेख प्रणाली र चल अचल सम्पत्तिमा आएको फेरबदल सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली नभएको हाम्रो जस्तो देशमा नियमितरुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको पदाधिकारीले गैरकानुनी लाभबाट आर्जित सम्पत्ति इमानदारितापूर्वक समावेश गर्दछ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। एकाघरका परिवारका सदस्यबाहेक अरूको नाममा पनि सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गरेको खण्डमा विवरण वा राज्य प्रणालीका अभिलेखले ट्रयाकिङ गरिहाल्ने स्थिति हालसम्म नहुनु दुःखको कुरा हो। यसतर्फ उच्च नेतृत्वले चासो दिएको खण्डमा अनुगमनको उपयुक्त मोडल अपनाउन सकिन्छ। समयभित्र विवरण बुझ्ने र बुझाउने काम पनि कम महत्त्वको होइन। यसलाई सरल र चुस्त बनाउनतर्फ किताब खानाको टिम निरन्तर क्रियाशील हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

किताबखानाको अनुरोध एवम् आग्रह
पुरानो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति हेरफेरको विवरण भर्नका लागि ६० दिन कुर्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन । सकेसम्म साउनको १५ गतेभित्र नै यो काम सम्पादन गर्नु राम्रो हुन्छ। काठमाडौँ बाहिरबाट आउँदा समय लाग्न सक्छ भनेर समय ६० दिन राखिएको हुनुपर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम जस्तै यो पनि साउनको सुरुमै भरेर बुझाउने संस्कार बसाल्न सकिन्छ। यसका लागि मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको नेतृत्व तहबाट पनि आफ्ना कर्मचारीलाई सुसूचित गर्नसकेमा अन्तिम दिनसम्म प्रतीक्षा गर्ने वा छुटेको कारण जरिवानामा पर्ने जोखिम हुँदैन। समयमै विवरण भरेर दर्ता गराउनका लागि सबैमा हार्दिक अनुरोधसमेत गरिएको छ।

सन्दर्भ सूची
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९
नेपालको संविधान
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : अध्ययन प्रतिवेदन, रिमेक नेपाल, २०६३ फागुन

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस