काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढी पुँजीगत खर्चको जिम्मेवारी पाएका विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने कारणहरूबारे सोधपुछ गरेका छन् ।

सोमबार अर्थतन्त्रको समस्याभित्रका समस्या समाधान हुन नसकेकोबारे सचिवहरूसँग चासो राखेका अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात बढी हुनुको कारणबारे समेत सचिवहरूलाई सोधेका छन् ।

यससँगै सचिवहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात बढी हुनुको कारण र यसको समाधान बारे अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

एक जना कर्मचारी सचिवसम्म पुग्दा निकै अनुभवी भइसक्ने भन्दै त्यसको लाभ मुलुकले पाउनु पर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी गम्भीर रूपमा केन्द्रित भएर सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको आफूले अनुभूति नगरेको बताएका छन् ।

साथै उनले समस्याहरूबारे आफूलाई जानकारी गराउन कर्मचारीलाई भनेका छन् । अव्यवस्था पूर्ण विकास कार्यक्रम, योजनाविहीन योजनाहरू, राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित योजना अगाडि बढ्नुमा कर्मचारीको समेत हात रहेको भन्दै मन्त्रीलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन नमिल्ने उनको भनाई छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्को चुनावसम्म यही सरकार रहने भन्दै आगामी वर्ष पनि उस्तै समस्या लिएर नआउनसमेत सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुने पर्ने र त्रुटि आजैबाट सच्याउन लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले भने ‘हरेक वर्ष उही रिपोर्ट गर्ने ? अर्को वर्ष म यो रिपोर्ट सुन्न चाहन्नँ,’

छलफलमा अर्थसँगै भौतिक, सहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी र सङ्घीय मामिलालगायत मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकहरू उपस्थित थिए ।