काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसदको अधिवेशन आइतबार शुरुआत हुँदैछ। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनःस्थापित संसद् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरुबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताए । मुलुकमा विद्यमान फरक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यस अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतले आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरु हुन लागेको अवधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिइएको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सहकार्य र सहमतिका साथ संसदलाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील तथा परिपक्क तुल्याउन यसपटकको अधिवेशनले दललाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बृहत् राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो हो, अहिलेको आवश्यकताअनुरुप त्यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ, दलहरुसँग समन्वय गर्नेमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने छु ।’ अदालतको गत असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त निर्णयलाई राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडेर आ–आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गछौँ : एमाले
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘अदालतका निर्णयका कतिपय पक्ष त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसप्रति सहमत छैनौँ, संसद् र जनताले बनाएको होइन, अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार छ, तर सहमति नभए पनि एमाले अदालतको आदेशलाई पालना गर्छ, त्यो शुरु गरिसकेका छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गछौँँ ।’

विसं २०७४ को निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्याएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त सिट सङ्ख्याको हिसाबले तुलनात्मकरूपमा थोरै सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक पुनः सत्तापक्षको कुर्सीमा देखिँदैछ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछिका संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा पछिल्ला घटना क्रम र आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ढङ्गबाट एमाले प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ । एमालेभित्रको घर झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण हालको अवस्था उत्पन्न भएको आरोप उसमाथि छ ।

पूर्वसभामुखसमेत रहनुभएका नेता नेम्वाङले अदालतको निर्णयबारे टिप्पणी गरिरहँदा त्यसले कतिपय चुनौती र अप्ठ्यारो निम्त्याएकाले नै गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरा उठाइएको हो । संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यता र प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलगायतका क्षेत्रमा धेरै अन्योल र अप्ठेरा परिस्थिति गराएको छ । यसले अघि बढ्ने क्रममा अप्ठ्यारो तुल्याउँछ ।

पार्टीको टिकटमा निर्वाचित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिले ती सांसद सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतिर रहन र बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै एमाले त्यो विषयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउने र सहमति नभए पनि सर्वोच्चको आदेशलाई भने पालना गर्ने धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ ।

अदालतले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सरकार रहेको, सदनको विश्वासप्राप्त नगरिसकेको र आफ्नो सिट सङ्ख्याका आधारमा कमजोर रहेकाले हाल देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भनेको छ, ‘हामी प्रतिपक्षको नाताले साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरर्छौँ ।’

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३४ सिट छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमा सरकारको परिपक्वता मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नै नपाइरहेको बेला जनसरोकारकै विषय पनि उठाइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको टिप्पणी गरे । जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो प्रतिनिधिसभामा मुलुक र जनताका सवालमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका ३७ र राष्ट्रियसभामा १९ विधेयक विभिन्न चरणमा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगित भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । यसबीचमा दुईपटक भङ्ग गरिएकामा दुवैपटक अदालतको बलमा प्रतिनिधिसभा स्थापित भएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकार परिपक्क हँुदैन, त्यसबेलासम्म उसले काम गरेन भनी मत जाहेर गर्नु अपरिपक्वता हुन्छ, अलिकति पर्खेर हेर्नैपर्छ, जनप्रतिनिधि थलो भएकाले जनताका आवाज, दुःख र पीडा उठाउने, आवश्यक विधेयक अनुमोदन गर्ने र सरकार बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सदनको हो ।’

सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई ठूलो दायित्व छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता गिरिराजमणि पोखरेल पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई गलत मनसायले दुईपटक विघटन गर्ने प्रयत्न भएकामा सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिका कारणले स्थापना भएकाले जनप्रतिनिधि संस्थाले स्वभाविकरूपले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘नयाँ बनेको सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ, एजेण्डा पहिलेकै भएकाले सभालाई आवश्यक विजनेशको कार्यसूची दिनुपर्छ, बर्खे अधिवेशन भएकाले बजेट नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।’

सबैलाई एकजुट बनाएर काम गर्छौँ : प्रवक्ता कार्की
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेकाले सदनमार्फत जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले सहमति र समन्वयका साथ काम अघि बढाउने बताए।

उनले भन्ने, ‘सरकारको प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा, कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन, सबैका लागि खोपको सुनिश्चितता, कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट यिनै काम अघि बढाउन सरकारलाई बल मिल्ने छ ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले ठूलो बलिदानीबाट ल्याएको संविधानको रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट बनाएर संसदीय परम्परा र अभ्यासअनुसार नै सरकार अघि बढने स्पष्ट पारे ।