द्वितीय विश्व युद्धपछि इटलीमा ६१ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ, तर राष्ट्रलाई धानेको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले नै हो । राजनीतिज्ञ आउँछन्, जान्छन् तर राज्य सञ्चालन भई राखेको हुन्छ । हाम्रो नेपालमा दुई महिनालाई मात्रै कुनै नयाँ नेतृत्व आए भने पनि सबै नीति, नियम, रणनीति नै परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ । पहिलेकाले सबै काम बिगारे मैले सब ठिक गर्छु भन्ने चलन छ । यस कारण कुनै नीति, रणनीतिले स्थायित्व पाउँदैन र पाएको छैन पनि ।

यसको दोष रजनितिज्ञ नेतृत्वलाई दिएर मात्रै छुट पाइँदैन । जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र हो जसले आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पूर्ति गर्न राजनेताहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर उक्साउन पछि पर्दैन । यो सब गर्नको पछाडि कर्मचारीलाई आफ्नो कुर्सीको चिन्ता छ, स्वार्थको चिन्ता छ, आफ्नो करियरको चिन्ता छ तर ऐन नियमले दिएको अधिकार, जिम्मेवारीको चिन्ता छैन । आफूलाई स्थापित गराउने कार्यालयको चिन्ता छैन, माया छैन । यस्ता मानसिकता भएका कर्मचारी मन्त्रालयमा होस् या विभागमा होस्, आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा दुःख दिने, निहुँ खोज्ने, कामै नगर्ने अवस्थासम्म पु¥याउन पछि पर्दैनन् ।

भ¥याङ उक्लिन लोक सेवाको जाँचका लागि दिनरात नभनी कोठामा चुक्कुल लगाई महिनौँ तैयारीमा लाग्छन् तर त्यसको एक चौथाइ मेहनत पनि सरकारी कामलाई दिँदैनन् । कर्मचारीतन्त्रमासहि मान्छे छनौट गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारी दिएर कडा अनुशासनमा बाँधेर फंकशनल नबनाएसम्म केही हुनेवाला छैन ।

जिम्मेवार निकायहरू छन् तर जिम्मेवारी दिइएका निकायलाई काममा दल्नुभन्दा पनि मन्त्री–सचिव तरकारी बजारमा आफै छापा मार्न उद्यत देखिन्छन् । जसले नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्रिय रहनु पर्ने हो उनीहरू नै सस्तो लोकप्रियता र प्रचार प्रसारका लागि तमासा देखाउने उचित हो जस्तो लाग्दैन ।

जिम्मेवारी लिएर संवेदनशील भएर दिन रात न भनी काममा खटिने ल्याकत भएका कर्मचारी नेपालमा नभएका होइनन् तर त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गर्नु प¥यो । जिम्मेवारी दिनु प¥यो । काम गरेन भने दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नु प¥यो । अनि हेरौँ त कामको परिणाम कसरी निस्कँदैन ? काठमाडौँको सडक चौडा गर्ने इन्जिनियर भाइकाजी तिवारी, बिजुली व्यवस्थित गर्ने कुलमान अर्को ग्रहबाट आएका हैनन् । कसैको पुच्छर भएर आत्मसम्मान नगुमाएर काम गर्ने कर्मचारी पनि छन् तर त्यस्ता कर्मचारी सबैको आँखाबाट लुकेका छन् । नेतृत्व भन्दा पनि व्यवस्थाले तिनीहरूलाई चिन्नु प¥यो । कर्मचारीतन्त्र जबसम्म ईमान्दार हुँदैन, नीति नियममा चल्दैन र जिम्मेवार बन्दैन तबसम्म राजनीतिज्ञको मनपरी रोकिने वाला छैन । इमानदार नेतृत्व नभएसम्म मातहतमा रहने सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायबाट आशातीत प्रतिफल पाउन आशा गरिनु पनि हुँदैन ।

निजामती र प्रहरीको कोतपर्व
०४६ पछि एकै पटक निजामती र नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे लगाएर ठुलो सङ्ख्यामा पुराना अनुभवीहरूलाई फाल्ने काम भयो र राजनीतिज्ञले सरकारीसंयन्त्रलाई त्रास देखाएर आफ्नो प्रभावमा लिने काम गरे । यसै घटनाबाट सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिकरण भएको हो भन्ने अहिले सम्म उदाहरण दिने गरिएको छ । यो घटना गर्न उक्साउने आफूलाई कथित काँग्रेसी भनिने स्वार्थी कर्मचारीहरू थिए, जो कि कुनै वाद बोकेका थिएनन् र उनीहरूको उद्देश्य त केवल कर्मचारीतन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने र नेताहरूलाई आफ्नो गलत स्वार्थ सिद्ध गर्न भ¥याङको रूपमा प्रयोग गर्ने थियो । यस घटनाले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा भय पैदा भयो र व्यक्ती संस्था भन्दा बलिया भए । प्रजातन्त्र होस् या लोकतन्त्र यस्ता कर्मचारीको हालीमुहाली अहिलेसम्म जारी छ ।

निजामतीमा खडा गरिएका सङ्घ सङ्गठन
०४६ पछि निजामतीमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आ–आफ्ना सङ्घ सङ्गठन खोले र ती सङ्गठनले कर्मचारीको हकहित संरक्षण गर्नुभन्दा पनि पार्टीको स्वार्थ अनुसार सरकारलाई असहयोग गर्नेमा मात्रै सीमित रह्यो । शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको कानमा शङ्ख फुकेका कसैले बिर्सेका छैनन् । कालान्तरमा यी सङ्घ सङ्गठन मन्त्रालयका सरुवामासमेत हाबी भए । मन्त्रालय कर्मचारीलाई विभागीय स्वार्थ अनुसार चाहेर पनि सरुवा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले सबै पार्टीको छुट्टा छुटै सङ्घ सङ्गठनमा नियन्त्रण गरेतापनी राजनैतिक पार्टीको भूतबाट अहिले पनि निजामती सङ्गठन टाढा हुन सकेको छैन ।

सुरक्षा सङ्गठन लाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउन समय पिच्छे नीति परिवर्तन
०४६ सालमा प्रहरी महानिरिकक्षक रत्न शम्सेरलाई फाल्न नियमावली परिवर्तन गरी सेवा अवधि ३२ बाट ३० वर्षमा झारियो र सेवा अवधि कहिले ३० कहिले ३२ गरेर यसलाई राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थ र मोलमोलाइको साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने साधन बनाए । सेना बाहेकका सुरक्षा सङ्गठनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुभन्दा पनि शक्ति केन्द्रका पछि लागे मात्रै भलो हुन्छ भन्ने सोच विकसित गराए । यसले गर्दा सङ्गठित भ्रष्टाचारले पनि व्यापकता पायो । सरुवा बढुवामा राजनैतिक स्वार्थ हाबी हुँदै गयो । जो चाकरी गर्दैन, उसले वृत्त विकासदेखि अन्य अवसर गुमाउने अवस्था हाबी हुँदै गयो । यी सब कारणले गर्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा खिया लाग्दै गयो ।

आफ्ना खल्तीका कर्मचारी ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने
मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकायमा आफ्नो स्वार्थमा काम नगर्नेलाई लखेटेर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने जहाँ भन्यो त्यहीँ सहिछाप गर्ने हनुमान ल्याएर काम गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदै गएको छ । ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारमा यस्तो प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई प्रोत्साहित मात्रै गरेनन् की आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि जुन आदेश पालना गर्न पछि परेनन् । जसले आदेश मान्यो उसको फलिफाप हुन्छ, जसले मानेन उसले पाउन दुःख पाउँछ भन्ने कुरा सर्व व्याप्त हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा कुन कर्मचारी कुन वादबाट प्रेरित छ त्यो कुरा प्रचारित गर्ने चलनले व्यापकता पाउँदै गएको छ । कुनै नियन्त्रण नभए पछि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न मन्त्री भएपछि आफ्ना आदेश तामेली गर्ने त्यस्ता कर्मचारी बोकेर जाने र निर्णय गर्ने ठाउँमा स्थापित गरेर सबै काम उसै मार्फत गराउने बानीले प्रोत्साहन पाउँदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा काम नगर तर पछि लाग भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दै गएको देखिन्छ ।

शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएका कर्मचारीलाई ग्राह्यता र माफी
विद्यार्थी कालमा पार्टीको सदस्यताको पर्चा काटेका कर्मचारीले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा क्यास गरेको कसैबाट लुकेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरूले पार्टीलाई लेबी बुझाउने गरेका कुरा पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा नहुने गरेको होइन । कर्मचारीलाई अवसर र सरुवा गर्नुपरे पार्टी कार्यालयमै तोकिएको कोठामा पुगिएको छ कि छैन भनेर सोधिने कुरा पनि घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यस्ता कर्मचारीले गरेका बदमासीको माफीले पनि कर्मचारीतन्त्रले अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ । चुनावका बेला नेताको चुनाव क्षेत्रमा खटिएर जाने या लैजाने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । यस प्रवृत्तिका कर्मचारी कामभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न जे गर्न पनि पछि न पर्ने मानसिकता हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । ०४६ पछि कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता कर्मचारीको हालीमुहाली देखियो र काम नगरे पनि नेताको पछि लागे फलिफाप हुन्छ भन्ने सोचले व्यापकता पाउँदै गयो ।

सहसचिव पदको अवमूल्यन
करियर विकासका नाममा केन्द्रदेखि जिल्ला, नगरपालिकासम्म सहसचिवको पद खडा गरिएको छ । अर्कोतिर मंत्रालयस्तरमा निर्णय गर्ने महाशाखा प्रमुख होस् कि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवार पनि सहसचिव, प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि सहसचिव । काहीँ नभएर काठमाडौँ महानगरमासमेत सचिव पद राखिएको थियो जुन कालान्तरमा खारेज भयो । यो पदको मूल्याङ्कन हो कि अवमूल्यन हो मैले बुझ्न सकिन । सहसचिवको ल्याटरल भर्नाका कारण निजामतीको माथिल्ला तहमा अनुभवको कमी भयो भन्ने गुनासो निजामती भित्र व्यापक रूपमा सुन्न सकिन्छ । सचिव, मुख्यसचिवको कार्यदक्षताका बारेमा सार्वजनिक रूपमै बेलाबेलामा प्रश्न चिह्न खडा भएका छन् । अनुभवको कमिले निर्णय लिने, आफ्ना मातहतका कर्मचारीले गरेका काममा अडान लिने जस्ता काममा डराएको देखिन्छन् । सचिव निर्णय गर्ने सल्लाह दिने भन्दा पनि फाइल बोकेर मन्त्री निवास र बालुवाटारतिर बाट झरेको आदेश कुरेर बस्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन ।

रिटायर पछिका पदमा नियुक्तिको लोभ
कुनै काम नगर्ने गणेश भक्तिका साथ जागिर खाने र सेवा निवृत्त पछि पुनः नियुक्तिका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने र नियुक्ति पछि पनि सेवाभाव देखाउने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले विभागीय स्वार्थमा कहिले पनि काम गरेको देखिएको छैन । यस्ता कर्मचारीद्वारा पदमा हुँदा राष्ट्रिय, विभागीय र जनताका स्वार्थ विपरीत डरलाग्दा निर्णय गरेको देखिएको छ । सचिवमा कार्यदक्षतामा प्रश्न चिह्न लागे पछि मुख्यसचिव भएका व्यक्ती सेवा निवृत्त पछिको पदको लोभका लागि सो पदमा कुनै काम नगरी हाईबरनेशनमा बसेको भन्ने सिंहदरवारमा व्याप्त थियो । सुरक्षा निकाय पनि यसबाट अछुतो छैन ।

बोल्यो की पोल्यो
नेतृत्वको गलत निर्णयमा प्रश्न चिह्न खडा गर्ने, माथिल्लो दर्जाको गलत कुरा माथि प्रश्न गर्नेलाई नेतृत्वले रुचाउँदैनन् र जहिले पनि आँखाको तारो हुन्छन् । नेतृत्वले जहिले पनि छान्ने भनेको समस्या नल्याउने कारिन्दा हो, त्यो भनेको बिना प्रश्न आफूले भनेको कुरा कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हो । यस्ता प्रवृत्तिका कर्मचारीले गरेको कामको नियति भनेको नेतृत्वलाई खाल्टोमा जाक्ने हुन्छ किनकि यस्ता प्रवृत्तिका कर्मचारीले काम गर्ने भनेको प्रचलित नीति नियमलाई छलेर जे काम पनि मिलाएर गर्ने हो ।

कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका मापदण्डका आधार
जुन कर्मचारीको हालीमुहाली छ मूल्याङ्कनका आधार पनि उनीहरूको स्वार्थ अनुसार तैयार गरिएका हुन्छन् । राम्रो कर्मचारी अगाडि ल्याउनका लागि समयानुसार सही नेतृत्व छनौट गर्न सक्ने मूल्याङ्कनका आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । यदा कदा भुले भटके सही व्यक्ति नेतृत्व पुगेको र केही राम्रा काम अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छन् पनि तर त्यस्ता व्यक्ती राज्य सञ्चालकहरूबाट रुचाइएका देखिँदैनन् र सहयोग पनि पाउँदैनन् । स्थायी सरकार भनेको निजामती हो जबसम्म निजामतीमा कार्यदक्षता र क्षमताको उचित मूल्याङ्कनको हुँदैन र सही व्यक्ती नेतृत्वमा पुग्दैन तबसम्म राम्रो कामले स्थायित्व पाउँदैन । यसको असर राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट देखिन्छ ।

काम गरे समस्या हुन्छ भन्ने सिनड्रोम
कुनै पनि राम्रो काम गर्नका लागि जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ । र अहिलेको कर्मचारीतन्त्र र राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनलाई सहज स्वीकार गर्दैन र सकेसम्म बाधा खडा गर्ने बानी व्याप्त छ । त्यस कारण काम गरे झमेलामा फसिन्छ काम नगरे तलब त आई नै हाल्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दै गएको छ । काम गर्ने र काम गर्न खोज्नेहरू दुःख पाउँछन् यसको प्रशस्त उदाहरण हेर्न पाइन्छ ।

अनुशासनहिनतालाई बढवा
कर्मचारीतन्त्र धान्ने भनेको अनुशासनले हो । समयानुसार अनुशासनका मापदण्ड र परिभाषा परिवर्तन हुन्छ नै । अनुशासनका आधारभूत मान्यता मान्नु पर्ने हुन्छ तर अनुशासनहीनता प्रश्रय पाउँदै गएको छ । सेलिब्रीटी सिनड्रोमले कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाड्दै गएको छ । शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षितहरुमाथी कसैको नियन्त्रण छैन जस्तो व्याप्त हुँदै गएको छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदै गएको छ ।

अन्त्यमा
कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका विकृतिमा सुधार आवश्यक छ । यदि सही रिजल्टको अपेक्षा गर्ने हो भने हाम्रोभन्दा पनि राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ । कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका आधारलाई समयानुसार परिमार्जित गर्नु पर्छ । सरुवा, बढुवा तथा अन्य अवसरमा पारदर्शिता अपनाउनु पर्छ । दर्जा र विज्ञता फरक कुरा हो त्यो स्विकार्नै पर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने दर्जा भनेको तल्लो दर्जा हो यस दर्जालाई जिम्मेवार बनाऔँ, आत्म सम्मान र इज्जत दिन सिकौँ । म नभई हुँदैन भन्ने भ्रम नपालौँ । मेरो लेखलाई कुनै कर्मचारीतन्त्रको विज्ञले लेखेको लेखको दृष्टिकोणले नहेरेर जागिर खाँदा र सेवा निवृत्त पछिको भोगाई र अवलोकनको दृष्टिकोणले मात्रै हेरि दिन अनुरोध गर्दछु ।