काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम  (एमडीएमएस) लागू गर्ने भएको छ।

विदेशबाट मोबाइलको चोरी पैठारी रोक्न एवं हराएको मोबाइल सजिलै पत्ता लगाउन सहयोगी मानिएको यो सिस्टम सबै खालका मोबाइलमा अनिवार्य गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

आईएमईआई युनिक आइडेन्टिफाइड कोड हो। जसले हरेक मोबाइल डिभाइसलाई सरकारी सिस्टममा समेट्ने काम गर्छ। प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं उपकरण स्तरीकरण शाखाका प्रमुख दिनेश मैनालीका अनुसार साउनदेखि आईएमईआई दर्ता नगरेका मोबाइलहरु चरणबद्ध रुपमा बन्द गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ।

नेपालमै मोबाइल पसलबाट भ्याट तिरेर किनेको मोबाइलमा आईएमईआई पहिले नै दर्ता भएको हुन्छ। उपहार स्वरुप पाएको मोबाइल वा भन्सारको सिस्टमबाहिरबाट ल्याएको मोबाइलमा रहेको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको सिस्टममा जोडिएको हुँदैन।

त्यस्ता मोबाइल सिस्टममा नजोडिँदा जुनसुकै बेला पनि बन्द हुन सक्ने भएकोले छिट्टै मोबाइललाई सिस्टममा जोड्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। मैनालीका अनुसार आईएमईआई दर्ता गरेपछि त्यो मोबाइल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिस्टममा जोडिन्छ।

यो प्रणाली राख्न मोबाइल आयातकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि विदेशबाट नेपाल ल्याएर मोबाइल चलाउन मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ। आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर यो सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनेछ। अवैध मोबाइल भए प्रणालीमार्फत बन्द गर्न सकिन्छ । त्यसमा सिमकार्ड नै चल्दैन । एमडीएमएस प्रणालीले भन्सार नतिरी भित्रिएका फोनसमेत पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । कर तिरेर नेपाल भित्रिएको मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर विदेशबाट ल्याइएको वा उपहार आएको फोनको आईएमईआई नम्बर भने प्रयोगकर्ता आफैँले दर्ता गर्नुपर्छ ।

सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाइदिएको र भन्सार महसुल पनि लगाइदिएपछि अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको परिमाण बढेको भन्दै व्यवसायीले अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस स्थापना चाँडै गर्न माग गरिरहेका थिए।

सरकारले मोबाइलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए पनि व्यवसायीलाई भ्याट रकमको ४० प्रतिशत फिर्ता दिँदै आएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो बजेटमार्फत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । साथै मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खतिवडाको दोस्रो बजेटमा मोबाइलमा लाग्ने भन्सार महसुललाई साढे २ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।