काठमाडौँ । सरकारले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानमा भईरहेको आन्दोलनबारे जाँचबुचका लागि नेपाल सरकारका वरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका वरिष्ठ सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै १५ दिन भित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि आजै मात्र आह्वान समेत गरेका छन्।

आन्दोलरत पक्षले राखेको १२ बुँदे मागहरु सम्बोधन गर्ने भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको गिरीले प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति, सहकुलपति, प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्का समस्याहरु, प्रतिष्ठानका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावक, राजनैतिक, प्राज्ञिक नेतृत्व, नागरिक समाज सबैलाई सम्बोधन गर्दै छलफलका लागि आउन पनि आग्रह गरेका छन्। संयुक्त संघर्ष समितिले राखेका मागहरु आफ्नो कार्ययोजनाका क्षेत्रमा रहेका भन्दै प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणको अभियान आफ्नो पनि भएको उनको भनाई छ ।

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा महिना दिनदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। अनियमितता र राजनीतिकरणको विरोधमा विभिन्न माग राख्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहेको हो। आन्दोलनकै क्रममा गत असार १५ गते उपकुलपति प्रा.डा. गिरी मदिरा पिएर कार्यालय पुगेपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी थप आन्दोलित भएका थिए ।