महालेखापरीक्षकको ६ वर्षको कार्ययोजना र सोको कार्यान्वयन

नेपालको संविधानको भाग-२२ मा महालेखापरीक्षक र महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति हुने महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधानबमोजिम नियुक्त हुनुभएका वर्तमान महालेखा परीक्षक श्री टंकमणी शर्मा दंगालले आफ्नो पदबहालीसँगै मिति २०७४/२/८ मा आफ्नो ६ वर्षीय कार्यकालको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सो कार्ययोजना हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ।

कार्य योजनामा सरकारी खर्च तथा वित्तीय जबाफदेहिताको अवस्था मूल्याङ्कनबाट सरकारी लेखा, अभिलेखन र प्रतिवेदन प्रणाली, बजेटको विश्वसनीयता, व्यापकता र पारदर्शिता लगायतका सूचकहरू विश्वका न्यून र केही मध्यम आय भएका मुलुकहरूको हाराहारीमा रहेको उल्लेख छ। अत्यधिक मात्रामा अनियमितता र बेरुजू वृद्धि भएको, समग्र सुशासनको स्थिति तल झरेको, विकास निर्माणको सञ्चालन एवं सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमता कमजोर रहेको, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आएको, सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन तथा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा कमजोरी रहेको लगायतका कारणले समग्रतामा आर्थिक अनुशासन खस्केको अवस्था रहेको छ।वित्तीय प्रशासनमा कमजोरी र आर्थिक अनुशासनमा कमी आउनुमा विगत लामो अवधिदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरता, सरकारी पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी र जबाफदेहिता निर्वाह गर्ने क्षमतामा ह्रास तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी, सरकारी काम कारबाहीमा स्वस्थ कार्यवातावरण नहुनु जस्ता अवस्थामा कार्ययोजना आएको उल्लेख छ।

मुलुकको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ तवरले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन गर्नु हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यो अवसरको पूर्ण उपयोग गर्दै नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा वैज्ञानिक विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी विश्वसनीय र भरपर्दो लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा जबाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। वित्तीय प्रशासनका विद्यमान अवस्थाका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लेखापरीक्षणको पद्धतिमा आएका नवीनतम अवधारणा, मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशमा आएको परिवर्तन तथा नेपालको संविधानअनुसार थप भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको बढ्दो क्षेत्राधिकारसमेतलाई मध्यनजर राखी विगतका रणनीतिक योजना, कार्ययोजना र प्रतिवेदनहरूसमेतको आधार लिई महालेखा परीक्षकको कार्ययोजना (२०७४-२०८०) प्रकाशित भई सार्वजनिक गरिएको छ।

कार्य योजनामा सङ्गठनात्मक व्यवस्था र कार्य प्रणालीमा सुधार, लेखापरीक्षण प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार, लेखा तथा लेखापरीक्षण नीति र कानुनी व्यवस्थामा सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास, लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा गुणस्तर आश्वस्तता, वित्तीय अनुशासन परिपालना, संवैधानिक र संसदीय सम्बन्ध र बाह्य सम्बन्ध तथा सञ्चार जस्ता विषयहरूमा सुधारका पक्षहरू समावेश गरिएको छ। कार्य योजनाको कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक निकायहरूमा जिम्मेवारी र जबाफदेहिता अभिवृद्धि हुने, पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने, सरकारी कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण भई मुद्राको सार्थकता सुनिश्चित हुने, मुलुकको शासकीय व्यवस्थामा अनियमितता र खराब प्रवृत्तिसँग जुध्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भई सुशासनका सूचकहरूमा सुधार आउने, आर्थिक अनुशासन कायम भई अनियमितता र बेरुजू न्यूनीकरण हुने, वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा आम नागरिकमा सचेतना बढ्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्पादित लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धि भई सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

महालेखापरीक्षकको ६ वर्षीय कार्य योजनालाई चार परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छ भने उक्त चार परिच्छेद अन्तर्गत संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, कार्यालयको भूमिका, कार्य योजनाको औचित्य, बाह्य वातावरण, आन्तरिक वातावरण, कार्ययोजना, कार्यान्वयन रणनीति, अनुगमन व्यवस्था, जोखिम र अपेक्षित उपलब्धि गरी १० विषयवस्तुहरु समेटिएको छ। आन्तरिक र बाह्य वातावरणको विश्लेषण पश्चात् कार्यालयको स्वतन्त्रता, कार्यालयले सम्पादन गर्ने लेखापरीक्षणको विधि प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सरोकारवालासँगको सम्बन्ध विशेष सुधारका क्षेत्र देखिएका छन्। कार्यालयले सङ्गठनात्मक व्यवस्था र कार्य प्रणाली सुधार, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधार, लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता र गुणस्तर सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा जबाफदेहिता, संस्थागत सम्बन्ध र सञ्चार लगायतका विषयहरू समावेश गरी ६ वर्षीय कार्ययोजना निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्य योजनामा समावेश गरिएका १० वटा प्रमुख विषयवस्तुहरू यस प्रकार छनः-

१. सङ्गठनात्मक व्यवस्था र कार्य प्रणाली सुधारः यस अन्तर्गत देहाय बमोजिम पाँच विषयमा ५० वटा सुधारका क्षेत्र उल्लेख छनः

(क) सङ्गठन संरचना

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थलगत लेखापरीक्षण गर्न
कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन लागू गर्ने।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रमा सङ्गठन पुनर्संरचना गर्ने तथा प्रदेश तहसम्म कार्यालय स्थापना
गरी स्थलगतरुपमा लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्ने।
आन्तरिक नियन्त्रण, संसदीय सम्पर्क, जनसम्पर्क, अनुसन्धान तथा विकास र सूचना तथा सञ्चार जस्ता छुट्टै इकाई गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयअन्तर्गत सुविधा सम्पन्न लेखापरीक्षण तालिम केन्द्रको स्थापना व्यवस्था गरिने।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा बेरुजू फर्छ्यौटको लागि सशक्त अनुगमन तथा बेरुजू फर्छयौट इकाई स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।
लेखापरीक्षणको गुणस्तर नियन्त्रण तथा विश्वसनीयता सुनिश्चितताका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको लेखापरीक्षण गुणस्तर आश्वस्तता इकाईलाई सुदृढ गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने। केन्द्रीय समन्वय इकाईलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
आर्थिक कारोबारको प्रकार, क्षेत्र, तरिका र जोखिमको स्तरअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने विशेष इकाईहरू स्थापना गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइने।

(ख) भौतिक पूर्वाधार

भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता निर्धारण समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा क्रमशः पूर्वाधार व्यवस्था गरिने।
केन्द्रमा कार्यालय भवन निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरी समयमै सम्पन्न गरिने। नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी महालेखा परीक्षकको लागि सरकारी आवासको व्यवस्था गरिने।
सङ्घ तथा प्रदेश तहमा कार्यालय भवनमा अपाङ्गमैत्री सुविधासहितको आधुनिक भौतिक सुविधा व्यवस्था गरिने।
केन्द्र र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा पर्याप्त सवारीसाधन, फर्निचर, कार्यालय सामग्री तथा मेसिनरी, उपकरणको व्यवस्था गरिने। लेखापरीक्षण कार्यमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धान सामग्री व्यवस्था गरिने।
सूचना प्रविधि रणनीति कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको विकास गरिने।
लेखापरीक्षण गरिने केन्द्रीय निकायमा लेखापरीक्षण कक्ष र जिल्ला तहमा लेखापरीक्षण डोर कार्यालयको व्यवस्था गरिने।

(ग) जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास

नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसार विभिन्न विषय विज्ञ कर्मचारीको परिचालन व्यवस्था तथा वृत्ति विकासका लागि दीर्घकालीन जनशक्ति योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीको लेखापरीक्षण सेवा सञ्चालन नियमावली तर्जुमा गरी सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासकाे व्यवस्था गरिने।
लेखापरीक्षणको लागि आवश्यकताअनुसार विषय विज्ञहरूको परामर्श सेवा लिने व्यवस्था गरिने।
पेसाविद् कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरताका लागि वृत्ति विकास तथा विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिने।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सँगसँगै तालिमको व्यवस्था गरिने।
कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरको तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गरिने।
लेखापरीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने बहु आयामिक ज्ञान प्राप्ति हुने विशेष पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाई सबै कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमैत्री सीपयुक्त बनाउने।
दीर्घकालसम्म पेसाविद् कर्मचारीको सेवाको सुनिश्चितता गर्न कर्मचारीलाई लामो अवधिको अध्ययनको व्यवस्था गर्ने।
लेखा परीक्षणलाई सहयोग गर्ने तथा अन्य सफ्टवेयरहरूको खरिद एवं नवीकरण गरी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

(घ) कर्मचारी सुविधा र सम्बन्ध

कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी लेखापरीक्षकको आचरण र व्यवहारमा आँच आउन नदिनको लागि अध्ययन गरी कार्यसम्पादनमा आधारित विशेष प्रोत्साहन प्रणालीको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
कर्मचारीको कार्यविवरणअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने।
कर्मचारीको सुविधा व्यवस्थाको सम्बन्धमा समय समयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको समन्वयमा उचित व्यवस्था गरिने।
कर्मचारीहरूलाई अपर्झट आई्पर्ने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आर्थिक समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा ल्याइने।
कर्मचारीका परिवार तथा सन्ततिका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा योजनाको अधीनमा रही अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।
कर्मचारीहरुबीच आपसी सहयोग र सद्भावको भावना सिर्जना गर्न आन्तरिक सामाजिकीकरण का कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
कर्मचारीका हितका जायज गुनासो सुनुवाइ र समस्या सम्बोधनको व्यवस्था गर्ने।
आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूमार्फत उठाइने कर्मचारीका हित र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित मागहरू उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिने।
व्यवस्थापन र ट्रेडयुनियनबीचको सम्बन्ध सुमधुर राखी स्वस्थ कार्यवातावरण र परिष्कृत कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने।
कर्मचारीहरूमा कार्यालय समय पालना, नियमितता तथा तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र प्रयोग जस्ता आधारभूत विषयहरूमा ध्यान दिइने।
कर्मचारीमा रहेको नवीन सोच, सृजनशीलता तथा नयाँ अवधारणा जस्ता व्यक्तिगत क्षमता उपयोगमा ल्याउन अभिप्रेरित गरिने।
कर्मचारीहरूको अनुशासन, पदीय आचरण र लेखापरीक्षकको आचारसंहिता पालनामा कमी आउन नदिन उपयुक्त अनुगमन संयन्त्र बनाइने।

(ङ) कार्य प्रणालीमा सुधार

लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको पेसागत मूल्य र मान्यताको आधारमा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, पेसागत मर्यादा तथा व्यावसायिक कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने।
आन्तरिक कार्य सञ्चालनको लागि स्वचालित कार्यालय प्रणाली लागू गरिने तथा गतिविधि जानकारीको लागि सिसिटिभी जस्ता उपकरणको व्यवस्था गरिने।
कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने।
निश्चित मापदण्डका आधारमा तहगत अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तोकिने।
विषयसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइने।
समयमै वार्षिक योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जानकारी गराउने।
हालसम्म लेखापरीक्षण हुन बाँकी इकाई यकिन गरी ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न बक्यौता रहेका निकायहरूसँग समन्वय गरिने।
दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने।
लेखापरीक्षण गरिने निकायलाई लेखापरीक्षण हुने समय, लेखापरीक्षणमा आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलनसम्बन्धी मुख्य-मुख्य विवरणहरू र लेखापरीक्षणमा संलग्न कर्मचारीहरूबारे अग्रिम जानकारी दिइने।
सार्वजनिक निकायहरूबाट अनुरोध भई आएका विषयहरू वा सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भएको तर सम्परीक्षण हुन नसकेकोमा पर्याप्त कारणहरू उल्लेख गरी समयमै जानकारी पठाउने।
जिल्ला तहमा लेखापरीक्षण डोर खटाउँदा सूचना जारी गरी सार्वजनिकरूपमा जानकारी गराउने। लेखापरीक्षण डोरहरुको अनुगमन र प्रतिवेदन लिई समीक्षाको व्यवस्था गरिने।
लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका ब्यहोराका बारेमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी औचित्य प्रमाणित गर्ने प्रमाण र पुस्ट्याइँ पेस गर्ने मौका दिइने।
लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका संवेदनशील विषयहरू र हिनामिना तथा हानि–नोक्सानी भएका विषयहरू तत्कालै प्रतिवेदन लिई अनुगमन गरिने।
लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू तत्कालै फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने। जटिल प्रकृतिका र तत्काल फर्छ्यौट हुन नसक्ने विषयहरुमात्र प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गरिने।
लेखापरीक्षण गरी प्राप्त कैफियतहरू र संवेदनशील विषयहरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट तत्कालै सुधार वा फर्छ्यौट गर्न गराउन पहल गरिने। जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यस्ता कैफियत स्पष्ट गर्न वा फर्छ्यौट गराउन उदासीनता देखाएमा तत्कालै उच्च व्यवस्थापनलाई जानकारी गराइने व्यवस्था मिलाइने।
सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त भएका विषयहरू(बेरुजू सम्परीक्षणलगायत) तत्काल सम्बोधन गरी फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
सेवाग्राही सर्वेक्षणको माध्यमबाट कार्यालयको कार्यप्रक्रिया सुधार गरिने।
आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्य फर्छ्यौट गर्ने पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउने।

२. लेखा, लेखापरीक्षण सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारः यस अन्तर्गत देहायका ११ सुधारका क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएको छः

नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी ऐन, नियम तथा कार्यविधि र नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाहरूद्वारा जारी गरिएका मापदण्ड तथा असल अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याउने।
विद्यमान सन्दर्भमा समयसापेक्ष लेखापरीक्षण ऐन तर्जुमा गरिने।
लेखा परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन लेखापरीक्षण नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिने।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न लेखापरीक्षण सेवा सञ्चालन नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिने।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको जवाफदेहिता यकिन गर्न वित्तीय जवाफदेहिता कानुन जारी गर्न पहल गर्ने।
लिमा तथा मेक्सिको घोषणापत्र अनुरूपको वित्तीय र प्रशासकीय स्वायत्तता हासिल गर्न कानुनी सुधार गर्ने।
सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको सन्दर्भमा नियन्त्रक तथा नियन्त्रित निकाय तोकी जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐनमा परिर्माजंन गर्न सुझाव दिने।
विद्यमान लेखा ढाँचाको उपयुक्तताबारे अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिने।
सार्वजनिक निकायहरूले प्रयोगमा ल्याउने सूचना प्रणाली तथा अन्य सफ्टवेयरहरूको वैधानिकताको लागि महालेखा परीक्षकको स्वीकृति गराउने व्यवस्था गरिने।
अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रको कारोबारको सन्दर्भमा लेखापरीक्षकले हेर्नुपर्ने विषयबारे सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूमार्फत आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने।

३. लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधारः यस अन्तर्गत देहायका १० सुधारकाक्षेत्र उल्लेख गरिएको छः

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने वित्तीय कार्यमूलक, परिपालना तथा विषय विशेष लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिकाहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिने।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन पद्धति सम्बन्धमा लेखापरीक्षण निर्देशिका र मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिने।
नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुसार सबै नियन्त्रक निकायहरूको वित्तीय विवरणमा राय प्रदान गरिने।
लेखापरीक्षण सम्पन्न हुने बित्तिकै निकायगत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्ने तथा संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिने।
सङ्गठित संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्ने, बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा उनीहरूको कार्यको अनुगमन गर्नेबारे तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
पूर्ण स्वामित्वका सङ्गठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यालयका कर्मचारीबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने।
वित्तीय, कार्यमूलक, परिपालनाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
लेखापरीक्षकको आचारसंहितालाई अद्यावधिक गर्ने र आचारसंहिता परिपालना एवं अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याउने।
लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधिको उपयोग अभिवृद्धि गर्दै कागजविहीन लेखापरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गरिने।
लेखापरीक्षण गरिने निकायहरुलेप्रयोग गरेका सूचना प्रणालीमा लेखापरीक्षकको पहुँच स्थापित गरिने।ती सूचना प्रणालीको उपयोग गरी जोखिम विश्लेषण गर्ने।

४. लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता र गुणस्तर सुधारः यस अन्तर्गत देहायका ९ सुधारका क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएको छः

नेपालको संविधानबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी ढङ्गले लेखापरीक्षण गर्न जनसरोकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू, राजस्व प्रक्षेपण तथा सङ्कलन प्रणाली, दिगो विकास तथा वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महामारी तथा प्रकोप व्यवस्थापन, र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रहरूमा जोखिमका आधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा अत्यधिक अनियमितता, हिनामिना तथा हानि नोक्सानी र भ्रष्टाचारको जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा पहिचान गरी तदनुरूप वित्तीय, कार्यमूलक, परिपालना तथा विशेष लेखापरीक्षण गरिने। साथै जोखिमको गाम्भीर्यताकोआधारमा लेखापरीक्षणको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्न सामयिक, अनुसन्धानात्मक लगायतका लेखापरीक्षणका विविध वैज्ञानिक तरिकाहरू अवलम्बन गरिने।
सार्वजनिक निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिमा परेको प्रभाव तथा असर यकिन गर्न नेतृत्व परीक्षण विधि अवलम्बन गरिने।
आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अन्तिम लेखा परीक्षणलाई नतिजामूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने।
कार्यमूलक लेखापरीक्षण र विशेष प्रकृतिको लेखापरीक्षणमा सेवा वा कार्यहरूको असर वा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आवश्यकताअनुसार सामाजिक लेखापरीक्षणको अवधारणा अनुरूप नागरिक समाजको समेत सहभागिता बढाइने।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा देखिने कमी कमजोरी तत्काल रोक्न र समयमै सुधार गर्ने व्यवस्था गर्न सामयिक लेखापरीक्षण गरिने।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र गुणस्तर आश्वस्तताको लागि विशेष इकाई बनाइने तथा लेखापरीक्षण गुणस्तर नियन्त्रण समिति बनाई बेरुजूमा एकरूपता ल्याई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।
लेखापरीक्षणको गुणस्तर मूल्याङ्कनको आधारमा उत्कृष्ट लेखापरीक्षण टोलीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। साथै लेखापरीक्षण गरिएको विषयको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन तथा लेखापरीक्षणमानको आधारमा लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सुनिश्चितता गरिने।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु पूर्व गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन गर्ने नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने। बाह्य समकक्षी पुनरावलोकन गराई प्रतिवेदनको गुणस्तर आश्वस्तता यकिन गर्ने।

५. वित्तीय अनुशासन तथा जवाफदेहिताः यस अन्तर्गत देहायका १० सुधारका क्षेत्र उल्लेख गरिएको छः

सार्वजनिक निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाहका निरोधात्मक उपायहरू अपनाउने।
सार्वजनिक निकाय र संस्थाहरूको लेखा व्यवस्थापन र कार्य प्रणालीमा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी अनियमितता र बेरुजू न्यूनीकरण गर्ने। सकभर बेरुजूहुनै नपाउने व्यवस्था गर्ने।
लेखापरीक्षणको ब्यहोरा फर्छ्यौट गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा संस्थागत व्यवस्था गरी समयमै अनियमितता तथा बेरुजूफर्छयौट गर्ने। बेरुजू फर्छ्यौट कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान चलाउने।
पूर्वक्रियाशील सम्परीक्षण प्रणाली लागू गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट समयबद्ध बेरुजूफर्छयौटकार्ययोजना माग गरी अनुगमन गरिने।
अत्यधिक बेरुजू हुने निकायहरूलाई उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष निगरानी तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिने।
स्थलगत लेखापरीक्षणकोक्रममा लेखापरीक्षणबाट देखिएका ब्यहोरा तत्काल फर्छ्यौट गर्ने गराउने, जटिल प्रकृतिका ब्यहोराबाहेक अन्य सबै ब्यहोरा प्रतिवेदन अगावै फर्छ्यौट गर्ने गराउने।
लेखापरीक्षण गरिने निकाय र लेखापरीक्षकबीचको अन्तर सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने।
वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजू फर्छ्यौटमा उदासीन पदाधिकारीहरूको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई सूचित गरिने।
वित्तीय जबाफदेहिताको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयको र जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिने।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु पर्दा आर्थिक अनुशासन वित्तीय जवाफदेहिता पालनाको स्तर समेतको आधार लिने व्यवस्था मिलाउने।

६. संस्थागत सम्बन्ध र सञ्चारः यस अन्तर्गत देहायका २ विषयमा २० सुधारका क्षेत्र उल्लेख छन्।

(क) संवैधानिक तथा संसदीय सम्बन्ध

लेखापरीक्षणको कार्य समयमै सम्पन्न गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन गर्ने।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्ने।
व्यवस्थापिका–संसद् र संसदीय समितिहरूसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने।
व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लेखापरक्षिण प्रतिवेदनहरू छलफल तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।
सार्वजनिक लेखा समितिलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनउपर गरिने छलफलका विषयबारे छलफल अघि जानकारी गराउने व्यवस्था गरिने।
व्यवस्थापिका–संसद् र संसदीय समितिहरूसँग निकट सम्बन्ध स्थापित गरी निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने।
संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क स्थापना, सम्बन्ध विकास तथा सूचना आदान प्रदान र सहकार्य गर्ने।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने।
लेखापरीक्षण सल्लाहकार समितिलाई क्रियाशील गराई प्रभावकारी बनाउने।

(ख) बाह्य सम्पर्क तथा सञ्चार

कार्यालयको सञ्चार रणनीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।
आम नागरिकमा लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षण नतिजाको पहुँच बढाउन सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजसँगको सहकार्य बढाउने। हटलाइन र लाइभ च्याटमार्फत सूचना प्राप्त गर्ने।
लेखापरीक्षण तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी गतिविधिहरू समेटी मासिक बुलेटिन प्रकाशन गर्ने। रेडियो, टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा सो सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। नियमित रूपमा पत्रकार भेटघाट गरिने।
वैदेशिक दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी वैदेशिक स्रोतको परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउने एवं प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग परिचालन गर्ने।
वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग
अन्तरक्रिया छलफल तथा व्यापक रूपमा शिक्षा, तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
लेखा तथा लेखापरीक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा विज्ञ विशेषज्ञहरू, नागरिक समाज तथा सुशासनसम्बन्धी संस्थाहरूसँग नियमित छलफल अन्तरक्रियाद्वारा सुझाव प्राप्त गर्ने।
निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रहरूसँग समन्वय गरी सूचना आदान प्रदान तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने।
आम जनसमुदायमा आम्दानी, खर्च, विकास र लेखापरीक्षणका बारेमा सुसूचित गर्ने।
वित्तीय व्यवस्थापन, लेखा, लेखापरीक्षणसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने संस्थाहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता संस्थामा अध्ययनरत व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा प्रशिक्षार्थी सेवा लिने व्यवस्था मिलाउने।
अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरू, सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कार्यालयको उपस्थिति रहने व्यवस्था गर्ने।

७. कार्यान्वयन एवं उपलब्धि कार्यान्वयन रणनीतिः

कार्ययोजनामा प्रवर्द्धनात्मक, निवारक र उपचारात्मक, सुझावात्मक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत तालिम, अन्तरक्रिया र सूचना प्रवाहको माध्यमबाट लेखापरीक्षण गर्ने निकायलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रेरित गरिनेछ। निवारक रणनीतिमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने, आचारसंहिता जारी एवं कार्यान्वयन, ऐन नियम, कार्यविधि तर्जुमा गरी बेरुजू हुन नदिनेतर्फ लेखापरीक्षण गरिने निकायलाई अभिप्रेरित गरिनेछ।उपचारात्मक रणनीतिमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीन निकाय र पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तथा लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विश्वसनीय बनाउने क्रियाकलाप उल्लेख छन्। कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको लागि तोकिएका विभिन्न महानिर्देशनालय, निर्देशनालयको जिम्मेवारी हुनेछ भने सार्वजनिक निकायको सहयोगी भूमिका हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

८. अनुगमन व्यवस्थाः

कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन नियमन महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। यस प्रयोजनका लागि तोकिएको उप-महालेखा परीक्षकको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहनेछ।उक्त समितिले सम्बन्धित महानिर्देशनालयहरूलाई कार्यान्वयनको लागि सूचित गर्ने, मासिक रूपमा प्रगति लिने, आइपरेका समस्या सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकलाई जानकारी गराउनेछ।अनुगमनको क्रममा देखिएका वस्तुस्थितिका आधारमा कार्ययोजनालाई आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको लागि योगदान गर्नु कार्यालयका सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

९. जोखिमः

कार्ययोजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा आइपर्ने जोखिमसमेतको मूल्याङ्कन गरिएको छ।कतिपय भौतिक पूर्वाधारका क्रियाकलापहरुमाबजेटको जरुरी पर्दछ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रियाकलापको लागि नेपाल सरकारको र कानुन सुधारको लागि नेपाल सरकार र विधायिकाको सहयोग जरुरी पर्दछ।कार्यालयका सबै कर्मचारी र महानिर्देशनालय निर्देशनालयको सहयोग समन्वय एवं सक्रियता, बजेटको पर्याप्तता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, नेपाल सरकारको सहयोगलाई प्रमुख जोखिमको रूपमा पहिचान गरिएको छ।यी जोखिमको निराकरण गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउने, बैठकको माध्यमबाट सूचना प्रवाह, सम्बन्धित निकायबीच नियमित अन्तरक्रिया र परामर्श लिने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

१०.अपेक्षित उपलब्धि :

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवधिमा कार्यालयको संरचना, कार्यप्रणाली, जनशक्तिको क्षमतामा विकास र लेखापरीक्षण पद्धतिमा सुधार भई सङ्गठनात्मक कार्यदक्षता अभिवृद्धि हुने,सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको लेखापरीक्षण गर्न दक्ष एवं प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था हुने, लेखापरीक्षणसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमावलीमा सुधार भई महालेखा परीक्षकको स्वतन्त्रता कायम हुने, नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भई सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको विश्वसनीयता र साख अभिवृद्धि हुने, व्यवस्थापिका–संसद् तथा संसदीय समितिहरू र संवैधानिक निकायहरुबीच सुझाव, सूचना र सहयोग आदान प्रदान भई वित्तीय प्रशासनको क्षेत्रमा सुधार हुने, सरकारी कोषबाट हुने खर्चको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी मुद्रा सार्थकताको मान्यता स्थापित हुने, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन तथा खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पारदर्शिता तथा कार्यदक्षता अभिवृद्धि भई उद्देश्यबमोजिमको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने, अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने, मुलुकको शासकीय प्रणालीमा अनियमितता तथा खराब प्रवृत्तिसँग जुध्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि भई सुशासनका सूचकाङ्कहरूमा सुधार आउने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि भई आर्थिक अनुशासन कायम हुने, आर्थिक कारोबारमा बेरुजू न्यूनीकरण हुने, विद्यमान अवस्थामा रहेका बेरुजूफर्छयौट गरी स्वस्थ वित्तीय प्रशासन स्थापित हुने, कार्यालयले सञ्चालन गरेका गतिविधि र प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक रूपमा व्यापक पहुँच बढ्ने र सरोकारवालाहरुसँगको सम्बन्ध मजबुत भई सूचना तथा सहयोग आदान प्रदान हुने समेतको उपलब्धि हासिल अपेक्षा गरिएको छ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाः
कार्ययोजना लागू भई कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पुरा भई पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कार्यालयले मिति २०७८/२/८ मा गरेको समीक्षामा उल्लेखित सुधारका क्षेत्रहरूमा नयाँ दरबन्दी समेतको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, कार्यालयको भवन निर्माण भई सञ्चालनको क्रममा रहेको, कार्यालय व्यवस्थापनको लागि अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था, ई डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयन, कुल दरबन्दी सङ्ख्या ४४८ बाट बृद्विगरी ६१४ पुर्‍याइएको, ४ वर्षको अवधिमा स्वदेशी तालिममा ३७९ र वैदेशिक तालिममा २१४ कर्मचारीलाई सहभागी गराइएको, ८ कर्मचारीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमावली,२०७७ स्वीकृत भएको, स्थानीय तहको लेखापरीक्षण समेतलाई समेटेर बेरुजू वर्गीकरण निर्देशिका,२०७६ जारी हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो।

त्यस्तै गरी भूकम्प पछि विभिन्न ६ स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापन, दूर लेखापरीक्षण पद्धति अवलम्बन, प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार कार्यालयको लेखापरीक्षणसम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी, विश्व बैकको सहयोगमा संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन, चौथो रणनैतिक योजना तयारी चरणमा रहेको, १४१ लेखा ढाँचाहरू स्वीकृत गरिएको, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान २०७७/४/१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृत भएको, तीनै तहको सरकारको एकीकृत रूपमा प्रतिवेदन जारी हुनु पनि कार्ययोजना लागूपछिका सुधारहरू भएको उल्लेख गरिएको थियो।

कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमार्फत् समग्र पक्षमा सुधारको अपेक्षा लिनु महत्त्वपूर्ण कार्य हो। कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको ४ वर्षको अवधिमा सुधारका सङ्केतहरू देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। बाँकी २ वर्षमा कार्ययोजनाले लिएको अपेक्षा बमोजिम अगाडी बढ्न बाँकी नै छ। महालेखापरीक्षकको ६ वर्षको कार्ययोजना बमोजिम आन्तरिक र बाह्य वातावरणको विश्लेषण पश्चात् कार्यालयको स्वतन्त्रता, कार्यालयले सम्पादन गर्ने लेखापरीक्षणको विधि प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सरोकारवालासँगको सम्बन्धमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ। कार्यालयले तयार गरेको कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई लेखापरीक्षण गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न छुट्टै वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

अन्त्यमाः
सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो। महालेखा परीक्षकलाई संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्न कार्ययोजनाले सहयोग पुर्‍याएको छ। उल्लेखित महालेखापरीक्षकको ६ वर्षको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत संस्थागत सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संस्थागत सुधार मार्फत सार्वजनिक निकायको गुणस्तरीय लेखापरीक्षण भई मुलुकमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्दछ।

(लेखकः महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखापरीक्षण अधिकारी पदमा कार्यरत छन्। )