काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको सहकारी अभिलेखन तथा नियमन सफ्टवेयर तयार भएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीको कारण जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुन कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन विधिबाट सेवा दिने, सहकारी सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्दै जाने एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष पहलमा सफ्टवेयर तयार पारिएको हो ।

सफ्टवेयर निर्माणसँगै सञ्चालन सम्बन्धी कर्मचारीलाई दुई दिने तालिमसमेत दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाको प्रमुख आतिथ्यता तथा मन्त्रालयकी सचिव डा. मतिना जोशी वैद्यको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका २४ जना कर्मचारी सहभागी थिए । कार्यक्रममा सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत जानकारी, लग–इन, दर्ता, सुपर–एड्मिन्, एड्मिन्, विवरण थप, विवरण अपलोड, प्रमाणीकरण लगायतका विषयमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन भएको थियो ।

बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र करिब दुई हजार आठ सय ५० सहकारी संस्था रहेका छन् । प्रदेश सहकारी ऐन-२०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली-२०७६ तथा सहकारी सङ्घ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७को अधीनमा रही सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमन हुँदै आइरहेको छ ।

प्रचलित ऐन/नियमावली÷मापदण्ड बमोजिम यी सहकारी संघसंस्थाहरुले मासिक एवं वार्षिक रूपमा विभिन्न प्रतिवेदन हेटौँडास्थित मन्त्रालयको सहकारी विकास महाशाखामा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयको मिति २०७७ भाद्र २९ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार मापदण्ड स्वीकृत गरी अनिवार्य लागू भएको थियो । तोकिएका प्रावधानहरू पूरा नगरेमा ऐन बमोजिम दण्ड जरिवानासमेत गरिन्छ । यस आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मापदण्ड अनिवार्य लागू भएदेखि ९ महिनामा विभिन्न सहकारी सङ्घसंस्थाबाट जरिवानाबापत करिब रु. ८ लाख राजश्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको योजनावद्ध तथा व्यवस्थित अभिलेखीकरणमा सो सफ्टवेयर कोशेढुङ्गा सावितहुने रजिष्ट्रार बिक्रम प्रसाद पाण्डेयको भनाई छ ।

सफ्टवेयर लागु भएपछि प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको विवरण व्यवस्थित रहनुका साथै विनियम संशोधनलगायतका तोकिएका सेवा सुविधासमेत यसै मार्फत लिन सकिने तथा सहकारी संस्थाहरूले बुझाउनु पर्ने विवरण–प्रतिवेदनहरू समयमै बुझाए-नबुझाएको हेरी अनुगमन–नियमन गर्नसमेत सहज हुने रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए ।

साथै प्रथम चरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको सो तालिम दोस्रो चरणमा प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाहरूलाई दिईन उद्देश्य रहेको पाण्डेको भनाई छ ।

अनलाइनमार्फत सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरी नीति तथा मापदण्डको अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दीपेन्द्र मणी लामिछानेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयकी सचिव डा. मतिना जोशी वैद्यले मन्त्रालयले विशेष महत्त्वका साथ सफ्टवेयर निर्माण गरेको बताउँदै प्रविधिको यस प्रविधिको युगमा सफ्टवेयरले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने तथा सुशासनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यसलाई लागु गर्न सबै पक्ष्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सचिव डा। वैद्यको भनाई छ ।

मन्त्री दावा लामाले सफ्टवेयर मार्फत सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विवरण/प्रतिवेदन आफ्नै स्थानबाट बुझाउन सक्ने र सानोतिनो कामको लागि हेटौडासम्म धाई रहन नपर्ने तथा मन्त्रालयलाई समेत ती संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो सफ्टवेयर सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी एपहरूको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो ।