विजय गच्छदार १० लाख धरौटीमा रिहा « प्रशासन
Logo २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

विजय गच्छदार १० लाख धरौटीमा रिहा


प्रशासन संवाददाता

३० असार २०७८, बुधबार


काठमाडैँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा खेपेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

विशेष अदालतको आज थुनछेक बहसपछि गच्छदारलाई १० लाख धरौटी बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

पटक–पटक मुद्दाको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेका गच्छदारलाई ‘फरार’ सूचीमा राखिएको थियो । आज बिहान गच्छदार आफैं विशेष अदालत पुगेर थुनछेक बहसमा सहभागी भएका थिए ।

गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए । गच्छदारले आज अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।

गत वर्ष फागुनमा विशेष अदालतले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार भएका थिए । उनको नाममा पुन: म्याद जारी गरेको थियो। अदालतले दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौँको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो।

यसअघि उनको सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो । तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौँको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौँको स्थायी ठेगानामा तामेल गरिएपछि गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस