२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिवम् सिमेन्टले रु दुई अर्ब ३४ करोड महसुल तिरेन

अ+ अ-

वाग्मती । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण शाखा हेटौँडामा सञ्चालित शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापतको रु दुई अर्ब ३४ करोड विद्युत् महसुल नतिरेको जनाएको छ ।

शिवम् सिमेन्टले विगत छ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको सो विद्युत् लाइनबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विसं २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेको र त्यसको रकम नतिरेको वितरण शाखा प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।

शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गरेपछि सो शाखाले लाइन काटिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त उद्योगले प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालत पुगेको थियो । पाटन उच्च अदालत हेटौँडाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तथापि शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतको महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।

शिवम्ले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम रु एक अर्ब २१ करोड रहेको भए पनि हालसम्म महसुल नतिरेको कारण अहिले जरिवानासहितको रकम रु दुई अर्ब ३४ करोड पुगेको हेटौँडा वितरण शाखाको लेखा शाखाले जनाएको छ । उता उद्योगको व्यवस्थापन पक्षमा उक्त महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

हेटौँडा विद्युत् शाखाअन्तर्गत करिब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको छ । विद्युत् सेवा लिएबापत मासिक रु १८ करोड विद्युत् महसुल प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ । अवैधरुपमा विद्युत् चोरी गर्ने र महसुल नतिर्नेमाथि कारबाही र निरन्तर अनुगमन भइरहेको ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । साथै विद्युत् रकम नबुझाउनेको लाइन काट्ने कार्य पनि जारी रहेको उनले भने । अहिले नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र पुरानो काठका पोल विस्थापित गर्ने काम उक्त शाखाबाट भइरहेको छ ।