पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आफ्नो अधिकारको खोजी गरेर समतामूलक समाज निर्माणको लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन्।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीको आयोजनामा स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य र जिसस पदाधिकारीका लागि आयोजना गरिएको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले कानूनीरुपमै मानव–मानवबिचको सम्बन्धमा कुरीतिको रुपमा रहेको जातीय भेदभावको अन्त्य भइसकेको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले २०६३ जेठ २१ गते नै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको र २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन बनेको बताइन्। उनले शताब्दीयौँदेखि बहिष्कृत दलित समुदायको उत्थानका लागि जनप्रतिनिधिले वडा तथा पालिकाका नीति कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दा यथोचित सहभागिता हुन आवश्यक रहेको औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले संविधानले सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरेकाको जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नुपर्ने बताए। जिससका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले सबै प्रकारका जातीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासजस्ता अमानवीय व्यवहारलाई निर्मूल गर्न जनप्रतिनिधिले सचेतनामा जोड दिनुपर्दछ भने। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा जिल्लाका ७२ वडाका ३६ जनाको सहभागिता रहेको जिससका उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले जानकारी दिइन् ।