कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ सांगठनिक संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले विहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिँदै खारेज गरिएका यसअघिका स्वास्थ्य सेवाका संरचना ब्युँत्याइदिएको हो ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी सरकारले लागू गरेको नयाँ सांगठनिक संरचना खारेज गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत पे्रमबहादुर सिंहसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विवश बस्नेत र उत्तमप्रसाद आचार्यले बहस गरेका थिए ।

निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिनभित्र मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ । सङ्घीय निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनी लागू नभइसकेको, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेका सेवाका शर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डसमेतको परिपे्रक्ष्यमा निवेदकहरु कार्यरत संगठनको संरचना र दरबन्दीमा परिवर्तन गर्दा निवेदकको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७६ भदौ ६ गते निर्णयबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन विपक्षीका नाउमा आदेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, आयुर्वेद, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका संरचनाहरु एउटै कार्यालय मातहत राखेको थियो । फरक–फरक उद्देश्यले स्थापित संरचनाहरु एउटै कार्यालय मातहतमा गाभिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै कर्मचारी अदातल पुगेका थिए ।

खुलामञ्चमा संरचना निर्माण नगर्न आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा तत्काल संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विहीबार न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले दैवी प्रकोप, सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन र वातावरणीय स्वच्छताका लागि नगर गुरुयोजना अनुसार उक्त स्थानलाई खुला राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गुरुयोजना विपरीत खुलामञ्चमा संरचना निर्माण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवदेकका तर्फबाट खत्रीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर तथा विपक्षी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल, अधिवक्ताद्धय उत्तमप्रसाद आचार्य र खेमराज तिवारीले बहस गरेका थिए ।