काठमाडौँ। सरकारले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ल्याएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबिच अन्तर ऐक्यबद्धता कायम गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारीरुपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नागरिक एप’ को फुलभर्सन शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । एपको बिटा भर्सन गत माघ २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो। एप सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुनेछ ।

मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोगलगायतका निकायका सेवा एपको प्रयोगबाट लिन सकिने छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक एपबाट नै बैङ्क खाता खोल्न सकिने छ । एपमा प्रयोगकर्ताको नागरिकता, राहदानी, मतदाता कार्डजस्ता नागरिक प्रमाणित हुने विवरण उपलब्ध हुनेछ। प्रयोगकर्ताले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष भएको विवरण हेर्न सकिने छ । एपबाट नै सवारीसाधनको राजस्व र नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

एपमा आफ्नो लालपुर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सकिनेछ। भूमिसुधारमा रहेको आफ्नो जग्गा रोक्का वा फुकुवा रहेको थाहा पाउन सकिनेछ ।