नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मार्गदर्शन « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मार्गदर्शन


२३ असार २०७८, बुधबार


‘आजको आवश्यकता भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणको होइन, भ्रष्टाचारजन्य संस्कारको समूल अन्त्यको हो ।’

नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा, वस्तु तथा सुविधामा बहुआयामिक संलग्नता बढेसँगै भ्रष्टाचारको परिभाषामासमेत पुर्नवोध हुन जरुरी छ । कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारमा रहेको पदाधिकारीले आफूलाई कानुन बमोजिम तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्दा बाहिर गई अवाञ्छित फाइदा वा हानी पुर्‍याउने खराब आचरण भ्रष्टाचार हो । विगतमा जस्तो अब सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा नियुक्त पदाधिकारीको काम कारबाहीलाई मात्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सीमा भित्र राखिएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नै छैन। भ्रष्टाचारको सम्भावित क्षेत्र जसरी विस्तार भएको छ, त्यसरी नै नियन्त्रणको दायरा पनि बढाउने गरी नियन्त्रणका प्रयासहरू थालिनु पर्दछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास रणनीति निर्माण र कार्ययोजना निर्माणमा सीमित हुँदा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार कति घट्यो वा बढ्यो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनबाट होइन, हामीले वस्तु, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्दा पाइने दिक्दारी, हैरानी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, राष्ट्रिय हितमा गरिएको खेलवाड आदिबाट पुष्टि हुनुपर्दछ। यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार हुनुका कारण, भ्रष्टाचारका स्वरूप, भ्रष्टाचारले समेट्ने दायरा समेतको बारेमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ।

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अवलम्बन गरेका प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारको प्रभावको विश्लेषण गर्दै भ्रष्टाचारको कारण पहिचान सम्मको बाटोका यावत विषयवस्तुमा स्पष्टता आउन जरुरी छ। भ्रष्टाचारका कारणहरूलाई सामान्यीकरण गरेर हेरिनु हुँदैन। एउटा राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के-कस्ता उपाय अवलम्बन गरिनु पर्दछ। आजको यस लेखमा नेपालको सन्दर्भमा रहेर मैले नियन्त्रणका लागि चालिनु पर्ने व्यावहारिक कदम वा उपायहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मार्गदर्शनका रूपमा चर्चा गरेको छु।

१. नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक चिन्तनको विस्तार : भ्रष्टाचारको वास्तविक कारणको खोजी गर्दै गयो भने हामी मानिसको चिन्तन/ सोच नै भ्रष्टाचारको अन्तिम र एकमात्र कारण हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौँ। यसर्थ राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नैतिकवान् बनाउन नैतिक शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ। नैतिक शिक्षाको माध्यमबाट जब मानिस जीवनको वास्तविक अर्थ एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पुग्दछ तब मानिस खराब आचरणबाट टाढा रहन प्रयत्न गर्दछ। भ्रष्टाचारजन्य कार्य एक अपराधको रूपमा मानसपटलमा स्थापित हुन पुग्दछ। हाम्रो शिक्षा पद्धतिले न त अहिले विद्यमान सामाजिक समस्या समाधान गर्न सकेको छ न त मानिसलाई नैतिकवान् बनाउन । यसर्थ शिक्षा पद्धतिले मानिसलाई नैतिकवान् बनाई आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्न सामर्थ्यवान् बनाउन सक्नु पर्दछ । शिक्षा पद्धति मानिसलाई साक्षर र अक्षर पढ्न सक्ने खालको मात्र बन्नु हुँदैन। विद्यालय र उच्च शिक्षामा मानिसको नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न जोड दिने र उच्च शिक्षा पश्चात् पनि निरन्तर योग, साधना र असल अभ्यास अवलम्बनको वातावरण सामाजिक एवं संस्थागत तहमा नै निर्माण गरिनु पर्दछ ।

२. भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाहरूको विस्तार : भ्रष्टाचार एक अपराधीक चिन्तनको उपज हो। मानिसमा यस्तो चिन्तनको विकास हुनुमा ऊ रहने समाज र उसले काम गर्ने संस्थाको वातावरण पनि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहन्छन्। यसर्थ हाम्रो देश सङ्घीय संरचनामा गई सके पश्चात् अब टोल टोल र बस्ती बस्तीमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध समाजमा आदर्श जीवन बिताई रहेका नैतिकवान् नागरिकको संलग्नतामा सामाजिक संरचना जस्तै सुशासन क्लब, सचेतना समूह आदिको निर्माण गरी सार्वजनिक बहस र भ्रष्टाचारमा संलग्न विरुद्ध सामाजिक बहिष्करण अभियान चलाउन स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ । यस्ता सामाजिक संरचनाले आफ्ना समाजमा जन्मिएका हरेक व्यक्तिका क्रियाकलापको सूक्ष्म विश्लेषण गरी आफ्ना नागरिकलाई सम्मान गर्ने देखि सचेत तुल्याउनेसम्मका कार्यहरू गर्नु पर्दछ।

यसैगरी सार्वजनिक सरोकार राख्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूमासमेत नैतिक सचेतनामूलक संरचना तयार गरी आफ्नो संस्थाले गरेको कार्यको नैतिक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछ। यसैगरी संस्थागत संरचनाबाट गरिएका कार्यहरूको मूल्याङ्कन सरोकारवाला भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संरचनाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ। हाल प्रचलनमा रहेका सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षणमा भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संरचनाको संलग्नतालाई सुनिश्चित तुल्याइनु पर्दछ।

३. राजनीतिको व्यवसायीकरण विरुद्ध जनमत निर्माण : विगतमा पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिलाई सामाजिक सेवा गर्ने माध्यमकारूपमा लिँदा अधिकांश राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली र व्यक्तिगत सम्पत्ति सामान्य थियो। तर आज राजनीतिलाई व्यवसायका रूपमा अँगाल्दा, नीतिहरूको पनि नीति राजनीति दिशा विहीन र कमाई खाने भाँडो बनेको छ। जुन कुरा वर्तमानमा राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली र व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट स्पष्ट हुन्छ।” अरूले गर्दा भ्रष्टाचार तर राजनीतिकर्मीले गर्दा उपहार” संस्कार मौलाउनुमा राजनीतिको व्यवसायीकरण जिम्मेवार छ। सामाजिक सेवाको स्थानमा आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो समूहको स्वार्थ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थ र आफू संलग्न व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिदा भएको राजनीतिको व्यवसायीकरण रोक्न सामाजिक अभियन्ता र भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संरचना दलगत स्वार्थबाट माथि उठी व्यवसायीकरण विरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

४. प्रभाव एवं न्यायिक विश्लेषणको अनिवार्यता : राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने, सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू हाल एकपटक गर्न सके भइहाल्ने पद्धतिको अन्त्य गरिनु पर्दछ। त्यस्ता निर्णयहरूको प्रभाव विश्लेषण गर्ने र प्रभावका आधारमा निर्णयकर्तालाई सम्मान गर्ने वा दण्ड गर्ने पद्धतिको विकास गरिनु पर्दछ। उच्च तहको सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूका निर्णयको प्रभावलाई विश्लेषण गरी सम्मान वा दण्ड सजायको सुनिश्चितता गर्न सकिएमा वर्तमानमा देखिएका नीतिगत भ्रष्टाचार एवं राष्ट्र हित प्रतिकुल गरिने निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ। प्रभाव विश्लेषण गर्दा कुनै निर्णयले एउटा वर्ग वा समुदायलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी निर्णय भएको पाइएमा त्यो निर्णय न्यायिक विश्लेषण वा छानबिनको दायरामा लगिनु पर्दछ। यस्तो पद्धति विकास गर्न सकिएमा स्वार्थ प्रेरित भई गरिने निर्णयबाट हुने उन्नत स्वरूपको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ।

५. एकीकृत व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवलम्बन : अहिले नेपालमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति कति छ ? भनेर राज्य संयन्त्रले जान्न चाहेमा एउटा ठुलो छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि नागरिकको सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयमा जानकारी राख्नु नवीन शासकीय प्रबन्धको आधारभूत आवश्यकता हो। यस प्रणालीको अवलम्बन गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको नगद, जिन्सी र अचल सम्पत्ति समेतको जानकारी सहजै हासिल हुन सक्दछ। कुनै कारोबार गोप्य बन्न सक्दैन किनकि कारोबार गर्ने पक्षबीचको पारदर्शिता कायम गर्न समेत यस प्रणालीले सहयोग पुर्‍याउँछ । एकीकृत व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवलम्बनको सुरुवात सर्वप्रथम सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू र तिनका परिवार एवं नातेदारबाट गरिनु पर्दछ। केही व्यक्तिहरू यसलाई तत्काल सम्भव नहुने प्रणालीको रूपमा व्याख्या गर्दछन् तर एक वर्षमा नेपालले भ्रष्टाचारको कारण क्षति बेहोर्नु पर्ने रकमबाट यो प्रणाली अभियानकै रूपमा एक वर्ष भित्रै अवलम्बन गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यो प्रणालीमा नागरिकको आबद्धताको लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार तुल्याउनु पर्दछ। यो प्रणालीको अवलम्बनबाट सम्पत्ति कर, आयकर, पुँजीगत लाभ करमा भइरहेको छली समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ। यो प्रणालीमा सबै नागरिकको सम्पत्ति राष्ट्रिय मूल्याङ्कन र कारोबार मूल्य समेतका आधारमा राख्ने गरिन्छ।

६. बैङ्किङ प्रणालीको अनिवार्य अवलम्बन : नगद कारोबारले भ्रष्टाचारमा सहजता ल्याउने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्दछ। जब आर्थिक स्रोतको अदृश्य माध्यमबाट परिचालन गरिन्छ तब भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सहजता सिर्जना हुन्छ। वित्तीय प्रणालीको विस्तार गरी सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बैङ्किङ प्रणालीद्वारा गर्नेतर्फ तत्काल अग्रसरता लिइनु पर्दछ। व्यावसायिक कारोवारलाई तत्काल बैङ्किङ प्रणाली र कर प्रणालीसँग आबद्धता कायम गर्न सकेमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायको मिलोमातोमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ । एकीकृत व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र बैङ्किङ कारोबारको अवलम्बनबाट सबै नागरिकको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारमा निगरानी बढाइनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले तत्काल साहसिक कदमहरू चाल्नु पर्दछ।

७. नियामक संस्थाहरूको सुदृढीकरण : भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नियामक संस्थाका पात्रहरू आफै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको सुनिन थालेको अवस्थामा नियामक संस्थाको संस्थागत सुद्दढीकरणमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ। कानुनी स्पष्टता, साङ्गठनिक संरचनाको विस्तार, उपयुक्त जनशक्ति विकास योजनाको कार्यान्वयन र प्रक्रियागत सरलतामा जोड दिई नियामक संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरिनु पर्दछ। व्हिसल ब्लोअरहरूको व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रत्येक सामाजिक इकाई र संस्थागत इकाईमा नियामक संस्थाहरूको पहुँच स्थापित गरिनु पर्दछ। राष्ट्रप्रेमी, नैतिकवान् एवं आफ्नो पेशागत आचरण प्रति प्रतिबद्ध व्हिसल ब्लोअरको संरक्षणमा नियामक निकायहरूले नीतिगत व्यवस्था नै गरिनु पर्दछ। भ्रष्टाचारका नवीन स्वरूपहरूलाई पहिचान गरी प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक कारबाही गर्न सक्ने संस्थागत व्यवस्थाको लागि कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना बनाई कार्य आरम्भ गरिनुपर्दछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नारामा होइन व्यवहारमा देखिने अवस्था सिर्जना गर्न नियामक संस्था सक्षम हुनु पर्दछ।

८. भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहकार्य : भ्रष्टाचार राष्ट्रको भौगोलिक सीमा भित्र मात्र सीमित छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देश भित्र नागरिक सहभागिता र सचेतना, राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक निर्भीकता आवश्यक पर्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको संजालीकरण र समन्वयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यमा पनि संजालीकरण र समन्वयको आवश्यकतालाई निर्देशित गर्दछ। उन्नत स्वरूपको सीमा रहित भ्रष्टाचारमा कोही कसैबाट संरक्षण हुनु हुँदैन। यस्ता प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादमा पनि टेवा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

९. सम्पत्ति पुस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनमा संशोधन : हालको सम्पत्ति पुस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन भ्रष्टाचार मैत्री छ। यसर्थ यो कानुनमा संशोधन गर्न जरुरी छ। सम्पत्ति पुस्तान्तरण सम्बन्धित कानुनमा देहायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ :

क. सम्पत्ति पुस्तान्तरणको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई सामान्य जीवनयापन गर्न पुग्ने सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति पुस्तान्तरण गरिनु हुँदैन।

ख. पुस्तान्तरण गरिएको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति सन्ततिले राज्यसँग खरिद गर्दा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

ग. विलासी प्रकृतिको जिन्सी सम्पत्ति पुस्तान्तरण गरिनु हुँदैन।

उल्लेखित सम्पत्ति पुस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएमा एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने छ भने अर्को तर्फ भावी पुस्ता परिश्रमी बन्न बाध्य हुनेछ। भावी पुस्तामा समेत जिम्मेवारी बोध हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ।

१०. अन्य सुधार : भ्रष्टाचार अनुचित आर्थिक लाभसँग मात्र सम्बन्धित नभई अधिकारको दुरुपयोगबाट राज्य संयन्त्रलाई असफल बनाउने कारण समेत भएकाले स्वविवेकीय अधिकारको कटौती, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा समयानुकूल संशोधन र पूर्ण अवलम्बन, सेवा प्रवाहका स्पष्ट मापदण्ड एवं सो को सेवाग्राही सम्मलाई जानकारी अर्थात् नागरिक शिक्षामा जोड, सूचना प्रविधिको उपयोग, निर्णय तहको स्पष्ट किटानी एवं तोकिएको तह भन्दा अन्य तहबाट भएको निर्णय अमान्य हुने व्यवस्था, विदेशी मुद्रा विनिमय पद्धतिमा सुधार गरी स्वदेशी पुँजी विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्न नसक्ने अवस्थाको व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सबै नागरिकहरूको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ | यसै गरी सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन यापन गर्न पुग्ने सेवा सुविधा प्रदान गरिनुका साथै कर्मचारीबीच नै विभेद सिर्जना गर्ने फजुल खर्चहरू नियन्त्रण गरिनु पर्दछ।

अन्त्यमा
भ्रष्टाचार सामाजिक अपराधको पनि उन्नत स्वरूप हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट सामान्य नागरिकको अधिकारमासमेत वाधा उत्पन्न हुने हुँदा यसको निरूपणको लागि शून्य सहनशीलतामा आधारित नागरिक सक्रियता आवश्यक छ । आजको आवश्यकता भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणको होइन, भ्रष्टाचारजन्य संस्कारको समूल अन्त्यको हो । यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नियमित कार्य मात्र नबनाई नागरिक सचेतना एवं सुद्दढीकरणको माध्यमबाट सुशासनका सूचकहरूमा व्यापक सुधार गरी तीन वर्ष भित्र नेपाललाई कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सुचीमा २०औ स्थान भित्र पार्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक सरोकारका वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने सबै निकायमा कार्यरत मानवीय शक्तिलाई भ्रष्टाचार विरोधी शक्तिकोरूपमा परिचित गराउन सक्नु पर्दछ। आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श संस्था र आदर्श व्यवहारका लागि सबै भ्रष्टाचार विरुद्धका क्रियाकलापहरूलाई नागरिक कै सहभागितामा एक साथ सञ्चालन गरिनु पर्दछ। नियामक निकायको भूमिकालाई भ्रष्टाचार विरुद्ध तर्साउने निकायको रूपमा नभई आदर्श अभ्यास अवलम्बनलाई निर्देशित एवं प्रोत्साहित गर्ने निकायकोरूपमा रूपान्तरण गरिनु पर्दछ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस