काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकर दाश वैरागीले विकाससँगै विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ५६ ‍औँ बैठकमा मुख्यसचिव वैरागीले पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको पूर्ण सहभागिताबाट भविष्यमा आई पर्ने सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

वैरागीले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन विगतमा भइरहेका प्रयासहरूलाई थप व्यवस्थित बनाई फरक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेसमेत बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सहसचिव एवं प्रवक्ता किरण राज शर्माका अनुसार बजार अनुगमनको दायरा बढाउने, अनुगमन निरन्तर गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधि मार्फत गलत कार्य रोक्ने, कालोबजारी, अवैध कारोबारलाई प्रहरीको सिसिटिभी मार्फत योजनाबद्ध नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता विषयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका वैरागीले कृषि क्षेत्रको विकास, उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व बढाउन समयमै रासायनिक मलको आपूर्तिलाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि कामको प्रकृति अनुसार आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि अनुमानयोग्य हुने गरी अघि बढ्न आवश्यक भएकोसमेत मुख्यसचिव वैरागीले बताएका छन् ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले गरेको कार्य प्रगति प्रस्तुतिका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ जेठ महिनासम्म चार हजार चार सय ८३ व्यापारिक फर्म, ४६ वटा फर्मको कारोबार रोक्का, एक हजार दुई सय ५९ वटा फर्मलाई जरिवाना गरी तीन करोड तीन लाख ३३ हजार पाँच सय असुल गरेको छ । त्यसै गरी तीन करोड ९१ लाखा २४ हजार आठ सय ८१ बराबरको म्याद समाप्त भएको बस्तुहरू नष्ट भएको र एक हजार पाँच सय ९५ फर्महरूलाई कारबाही गरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यसै गरी गृह मन्त्रालयका अनुसार वैशाख एक गतेदेखि हालसम्म ४ लाख ६० हजार मास्क वितरण गरिएको, निषेधको आदेश उल्लङ्घन गर्ने ४ लाख ५८ हजार व्यक्ति र एक लाख ९३ हजार सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको छ।

यसरी जरिबाना बापत रु। एक करोड ७१ लाख ११ हजार असुल भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विकास कार्यलाई सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि,२०७६ कार्यान्वयनमा ल्याई यस आर्थिक वर्षमा ३२ वटा आयोजनाका लागि १२०४।९६१ हेक्टर जग्गा प्रदान गरिएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । छलफलबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई थप व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृति समेत भएको छ।

मुख्य सचिव वैरागीको संयोजकत्वमा बसेको समितिको ५६ ‍औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिवज्यूहरू साथै आमन्त्रित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागितामा रहेको थियो ।

बैठकमा विगत ५५ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति सम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापनमा हाल भइरहेका मुख्य काम र तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू बैठकको कार्यसूचीमा रहेको थियो।