काठमाडौँ । सरकारले १७ अर्ब १७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने उक्त ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को नियमित प्रेस ब्रिफिङमा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त कुरा जानकारी दिइएको छ । हस्ताक्षरका लागि मन्त्रालयका सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई अख्तियारी दिइएको बताइएको छ ।

गण्डकी नदी बेसिनमा जोखिम समुदाय तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु समयानुकूल सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब तीन अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपियाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सो रकम हरित जलवायु कोषबाट आईयूसीएनमार्फत प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

यस्तै जापान सरकारबाट छात्रवृत्तिकारूपमा प्राप्त हुने करिब ३६ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो रकम प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसर्च डेभलपमेन्ट स्कलरसिप (जेडीएस) को दोस्रो चरणअन्तर्गत सन् २०२१ का लागि प्राप्त हुन लागेको हो ।