कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवम दिगो विकास हाँसिल गर्न नेपाललाई उक्त रकम बराबरको ऋण प्राप्ति गरिएकाे हो ।
वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच आइतबार (आज) हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निमाणमा टेवा पुर्याउँने छ ।
उक्त बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने छ ।
आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धी पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धि तर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ ।
कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो बृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद–जर्भोसले बताएका छन् । उनले कोभिड महामारीका समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ–व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
