काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई कार्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको समितिको १९ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कोभिड १९ महामारी लगायतका कारणले कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकोले समय सीमा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका साथै पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । २०७२ साल पुस १४ गते गठित समिति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसअघि प्राधिकरणले आफ्ना सबै कार्य यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो ।

बैठकले निर्माण गरेका तर पुरा नगरेका तर हालसम्म कुनै किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितहरूको आवास स्थानीय निकायमार्फत प्राविधिक जाँच र यथासम्भव सम्भव सुधार गराएर उपलब्ध गराउन निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मङ्सिर २१–२३ अर्थात् डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्ति कहिले कसरी आइलाग्छ भन्ने कुरा मानवको बुतामा नभएको बताउँदै यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति रोक्ने तयारी मात्र गर्न सकिने बताए । यसका लागि जमिन हावा पानी आगोजन्य विपत्तिको सामना गर्न अलग अलग किसिमले तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

नदी किनारका बस्तीहरू सदैव जोखिमको विषय रहने बताउँदै उनले हरेक भूकम्पले नयाँ हिमताल निर्माण गर्ने र पुरानो विस्फोट गराउने बताए । “त्यसैले विपत्को सामना गर्नका लागि विगत देखिको भूगोल बनावट, विगत र भविष्यका घटना लाई हरेर जोखिम न्युनीकरणको तयारी गरिनुपर्छ” उनले भने ।

बैठकमा प्राधिकरणको समयावधि पुरा भइसकेपछि विपद् व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको र साथै भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्का बारे अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रस्तावित गरिएको छ । यसका साथै धरहरा क्षेत्रको पहिलेको टक्सार भवनमा भूकम्प सङ्ग्रहालय बनाउन समेत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।

बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका कुल आठ लाख ८ हजार दुई सय ८२ लाभग्राही मध्ये ९९।३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता ८८।६२ प्रतिशतले लिएको जानकारी पनि दिइयो ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राप्त अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी “राष्ट्रिय भवन संहिता” मा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए ।

यसै गरी भूकम्प प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लाको “पहिरो जोखिम नक्शांकन” कार्य गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको पनि उनले बताए ।