२००७ देखि २०७८ सालसम्मको यो सात दशकमा नेपालमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० बाट बढेर ३१ सम्म पुगे । अहिले २२ मन्त्रालय छन्। मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या सीमिति गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएको भए पनि ती प्रतिवेदनहरू सिंहदरवारको दराजबाट बाहिर आउन सकेनन्। राजनीतिक भागबण्डा, सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलको भुमरीबाट राजनीति बाहिर आउन नसक्दा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्याको दोब्बर बढीसम्म मन्त्रीहरू बनाउने प्रवृत्ति नेपालको संविधानले केही हदसम्म रोक्ने प्रयास गरेको भए पनि संविधानको मर्म र भावना भन्दा अक्षरमा रमाउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रदेशमासमेत सल्किएको छ।

नेपालको संविधान जारी हुनु पूर्व मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन गरी मन्त्रालय फुटाउने, जोड्ने कार्य हुँदै आएको थियो। मन्त्रीको सङ्ख्याका सम्बन्धमा त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने र राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राजा वा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिमण्डल गठन, हेरफेर तथा कार्य विभाजन हुने गरेको थियो। कतिपय मन्त्रीहरूले कार्य जिम्मेवारी नपाउने अवस्था पनि रहेको थियो। एउटा मन्त्रालयमा एक जना मन्त्री भएपछि बिना विभागीय मन्त्री बनाउने कि राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री थप गर्ने होडबाजी नै देखिन्थ्यो। आफूले मन्त्रालय बढाउँदा वा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राष्ट्रिय आवश्यकता देखाउने र अरूको हकमा विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी पनि दलहरूमा देखिएकै थियो।

सायद यस्तै विवृत्ति फेरी नदोहोररियोस भनेर नै नेपालको संविधानमा सङ्घको हकमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने र प्रदेशको हकमा प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतसम्म हुने भनी माथिल्लो सीमा तोकियो। सङ्घको २५ तथा प्रदेशको २० प्रतिशत अधिकतम सीमा हो। यो सीमा कटाउन नपाउने संवैधानिक प्रावधान भए पनि राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई ध्यानमा राखी सकेसम्म कम सङ्ख्या बनाउने भन्ने नै यसको मर्म हो।
वर्तमान सरकार गठन भएको ३ वर्ष बढी अवधिसम्म प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ मात्र रहेको थियो। यो सङ्ख्या सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि निर्धारण गरिएको थियो। प्रदेशको माग र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सङ्घबाट सबै प्रदेशमा एउटै आधार र मापदण्ड तय गरी निर्धारण भएको देखिन्छ। मन्त्रालयका नामहरू पनि सबै प्रदेशमा एउटै राखिएको थियो।

सङ्घीय मन्त्रालयहरू तोकिएको क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति, कानुन, राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण तथा नियमन गर्ने, सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कार्य गर्ने एवं आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय, सहकार्य सम्बन्धी कार्य नै प्रमुख कार्य हुन्।

प्रदेश मन्त्रालयको हकमा पनि कार्यसंचालन स्तरको कार्य भन्दा नीति निर्माण, नियमन, समन्वय र सहजीकरण नै प्रमुख जिम्मेवारी हुन्। प्रदेश मन्त्रालयहरू वास्तवमा सङ्घ र स्थानीय सरकारकाबीच समन्वयकर्ता नै हुन् ।

सङ्ख्या निर्धारणका आधार के ?
कुनै पनि देशले अङ्गालेको शासन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, देशको भौगोलिक अवस्था तथा जनसङ्ख्या जस्ता कुराले राज्यका संयन्त्रहरू के कति हुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था, भूराजनीति मात्र होइन देशको विकासको अवस्थाले पनि मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायहरूको मात्रामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारणमा विशुद्ध प्रशासकीय सिद्धान्तको रटान त्यति व्यवहारिक मानिँदैन। राज्य इतरका पात्रको भूमिका तथा क्षमताले पनि सङ्ख्यात्मक अवस्था प्रभावित हुन्छ नै। निजी क्षेत्रको विकास भई जिम्मेवार भैसकेको अवस्थामा राज्यले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरू निजी क्षेत्र मार्फत गराइने भएकोले राज्यको कार्यवोझ कम हुने हुँदा कम संरचना मार्फत सेवा प्रवाह हुन सक्दछ।

यसैगरी विकासको स्तर उन्नत अवस्थामा पुग्दा समन्वय र सहजीकरणको लागि कमै मात्रामा संरचना खडा गर्दा पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दछ। अर्थात् राज्यको कार्य जिम्मेवारी, कार्यवोझले मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसका अलावा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै मन्त्रालय स्थापना गर्ने र सहज अवस्था आएपश्चात् मन्त्रालय खारेज गर्ने पनि गरिन्छ। हाम्रो शान्ति मन्त्रालय यसको उदाहरणकोरूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरू सबै देशमा रहेको देखिन्छ। कतिपय देशले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा कुनै एउटा मात्र विषय हेर्न अलग्गै मन्त्रालय पनि खडा गरेको देखिन्छ। चीनले प्राकृतिक स्रोतका लागि अलग्गै मन्त्रालय खडा गरेको छ भने आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाएको छ। भारतमा कोइला एवं खानी व्यवस्थापनका लागि अलग अलग मन्त्रालय छन्। स्टिलका लागि छुट्टै मन्त्रालय छ भने टेक्स्टाइलको लागि अलग्गै मन्त्रालय रहेको छ । पाकिस्तानले लागू औषध नियन्त्रण नियमनको क्षेत्राधिकारसहितको मन्त्रालय गठन गरेको छ। निजीकरण प्रक्रिया हेर्ने अलग्गै मन्त्रालय रहेको छ। श्रीलङ्काले माछा तथा जलीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि पृथक मन्त्रालय गठन गरेको देखिन्छ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या कहिले कति ?
२००७ सालको परिवर्तन पश्चात् नेपालले विधि र पद्धतिमा आधारित मन्त्रिमण्डल गठनको प्रक्रिया थालनी गरेको देखिन्छ। २००७ सालको मोहन शमशेर ज.ब.रा. को मन्त्रिमण्डल १० सदस्यीय थियो भने मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि १० नै थियो। २००८ साल मङ्सिर १ गते मातृका प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल १४ सदस्यीय रह्यो। २०१२ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रिमण्डल ७ सदस्यीय रहेकोमा २०१३ सालमा ११ जना मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्री थप गरिएको थियो भने मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ रहेको थियो । २०१५ सालमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली निर्माण गरी १० मन्त्रालय तय गरेको थियो । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइरालाको पालामा १३ मन्त्रालय र २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो।

राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरी कू गरेपश्चात उनकै अध्यक्षतामा ९ जना अन्य सदस्य रहेको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। यस अवधिमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ पुर्‍याइएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनसम्मको पञ्चायती व्यवस्थामा बढीमा १९ सम्म मन्त्रालय र ३५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। २०२५ सालमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १६, २०३१ सालमा १७ पुराइएकोमा २०३३ सालमा पुनः १६ वटा नै कायम भएको देखिन्छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने कार्य २०३६, २०३७ र २०३८ मा पनि कायमै रह्यो। यस अवधिमा क्रमशः १७, १८ र २० वटा मन्त्रालय पुराइएको थियो। २०४१ मा पुनः थप गरी २१ कायम गरियो जुन २०४७ सालसम्म कायम थियो ।

२०४६ को आन्दोलन पश्चात् गठित अन्तरिम सरकारका १९ मन्त्रालय र ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डल ४८ सदस्य हुन पुग्यो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या २७ पुराइयो। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। २०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयको सङ्ख्या २६ बाट घटाएर २१ कायम गरेका थिए यसबेला मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसहित २२ मन्त्रालय कायम भए।

दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् २०६५ मा प्रचण्डको सरकारले पुनः मन्त्रालय थप गरी २५ पुरायो। २०६६ मा माधव कुमार नेपालको मन्त्रिमण्डल ४४ सदस्यीय थियो भने मन्त्रालय २६ पुराइयो। बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरी शेरबहादुर देउवालाई उछिनेका थिए। उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या २७ कायम गरे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४१ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गरे भने शेरबहादुर देउवाले ३४ मन्त्रीसहित ६४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरी पुनः आफूलाई सबैभन्दा ठुलो मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गरे।

चोखा रहेनन् प्रदेश 
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशहरूमा मन्त्रीको सङ्ख्या ८ देखि २२ सम्म रहन सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा कम कर्णालीमा ८ जना र सबैभन्दा बेरै बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ। समन्वयात्मक भूमिका निभाउनु पर्ने प्रदेश सरकार एक पछि अर्को गर्दै मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या थप गर्दै जाँदा आमनागरिकमा प्रदेशप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा एक, लुम्बिनीमा दुई तथा प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले चार चार मन्त्रालय बढाएका छन्। राजनीति यसै गरी अघि बढ्ने हो भने यो क्रम रोकिई हाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन। यो क्रम संविधानतः सङ्घीय सरकारले अंकुश लगाउन नमिल्ने भए पनि राजनीतिकरूपमा यस्ता विकृतिहरू रोक्न नैतिक दबाब दिनु पर्नेमा सो समेत हुन सकेको देखिएन। नेपाल आर्थिकरूपमा यसै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको छ यसैमाथि कोरोना महामारीका कारण जर्जर अवस्थामा रहेको बेला दलीय स्वार्थ अझ भनौँ गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित भई मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदै जानु विडम्बना हो। अहिले देखिएको राजनीतिक अवस्था हेर्दा भविष्यमा प्रदेश सरकारहरू सरकार टिकाउन र गिराउने दिशामा अझ उत्तेजक बन्ने देखिन्छ। यसले मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा अवश्य वृद्धि गराउने छ।

किन सङ्ख्यामा स्थिरता भएन ?
मन्त्रालय होस वा केन्द्रियस्तरका निकाय वा अन्य कार्यालयहरूको सङ्ख्या घटाउने विषय राजनीति र प्रशासन दुवैको रुचि र चाखको विषय बन्न सकेको देखिँदैन। सङ्ख्या बढाउने वा घटाउने दुवै कार्य हुँदा कुनै वैधानिक विधि, प्रक्रिया एवं मापदण्डहरूको पालना भएको पनि देखिएन। राजनीतिक स्वार्थ एवं भागबन्डाबाट प्रेरित नै देखिन्छ। २०४६ को परिवर्तन पश्चात् राजनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव मन्त्रालयको सङ्ख्यामा पनि परेको देखिन्छ। पदप्रतिको मोह नेतृत्वमा देखिँदा १०/१२ जनासम्म पनि विना विभागीय मन्त्री बनेको देखिन्छ। २०५७ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयको सङ्ख्या २६ वाट घटाएर २१ कायम गरेका थिए। मन्त्रालयको सङ्ख्याका हिसाबले यो राम्रो निर्णय देखिन्छ । भलै अझ कम गरिँदा पनि हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन नसकेको कारण सरकार निर्माण र विघटनमा ध्यान केन्द्रित हुँदा सत्ता टिकाइराख्ने उपायकोरूपमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको सङ्ख्यालाई लिइएको देखिन्छ। अहिले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्रीको सङ्ख्या थप गर्ने कार्य पनि सरकार टिकाउ, गुटको व्यवस्थापन केन्द्रित नै देखिन्छ।

के भन्छन् प्रतिवेदनहरू ?
प्रशासन सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोग, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले नेपालमा मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै भए मात्र भनेका छैनन् काममा देखिएको दोहोरोपनाले सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएकोसमेत औँल्याएका छन्।

सङ्ख्या बढी हुँदा स्वतः आर्थिक भार त पर्ने नै भयो। वेदानन्द झाको संयोजकत्वको प्रशासन सुधार आयोग २०२७ ले मितव्ययीता, समन्वय तथा कामको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ बाट १२ मा झार्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

भेष बहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग २०३२ ले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। उसले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनासहितको सुझाव पेस गर्दै तत्कालीन अवस्थामा दुई नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्न पनि भनेको थियो। २०४८ सालको कोइराला आयोगको प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट घटाएर १८ मा झार्न सुझाव दिएको थियो। आफ्नै आयोगका सुझाव प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कार्यान्वयन भने गरेनन्।

एसियाली विकास बैङ्कको प्राविधिक सहयोगमा सिंगापुरको जेनेट टे कन्सल्ट्यान्टले नेपालको निजामती सेवाको सुधारको लागि २०५७ सालमा तयार गरेको कार्ययोजनाले मन्त्रालयको सङ्ख्या २६ वाट घटाएर १७ कायम गर्न सिफारिस गर्‍यो। प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० ले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।

अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति २०७४ ले सङ्घमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १५ मन्त्रालय राख्न सुझाव पेस गरेको थियो। समितिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालसहित जम्मा सात मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो। प्रदेशको हकमा उक्त समितिको सिफारिस अनुसार नै सात सात मन्त्रालयहरू स्थापना भई कार्यसम्पादन भइरहेको थियो। डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई १६ कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो।

कति चाहिन्छ मन्त्रालय ?
मन्त्रालयको सङ्ख्या सङ्घमा कति रहने र प्रदेशमा कति कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोग, समितिहरूले गहन अध्ययन परामर्श गरी सुझाव दिइसकेका छन्। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको कार्यजिम्मेवारी हेर्दा सङ्घीय सरकार नीति, कानुन, मापदण्डहरूको निर्माण तथा सो को नियमनमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ भने प्रदेश सरकारहरू समन्वय एवं सहजकर्ताको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ। सङ्घ तथा प्रदेशको मन्त्रीसंख्या संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा सङ्घमा १२ देखि १५ मन्त्रालय तथा प्रदेशमा ५ देखि हाल कायम रहेकै सात सात मन्त्रालय उपयुक्त हुने देखिन्छ।

कार्य जिम्मेवारी, कार्यवोझ, हाम्रो आर्थिक अवस्था तथा जन मानसको आम धारणा समेतलाई विचार गरी सङ्घमा बढीमा १५ मन्त्रालय रहने र मन्त्रीको सङ्ख्या बढीमा १७ सम्म हुने तथा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढीमा ७ र मन्त्रीको सङ्ख्या बढीमा ९ कायम हुने गरी संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारण प्रशासनका सिद्धान्तको जगमा मात्र गर्न नसकिने भए पनि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना तथा जनशक्तिको सङ्ख्या निर्धारणमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका मापदण्ड एवं आधारहरूलाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने देखिन्छ।

संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको पुनः विस्तृतीकरण गरी सङ्गठन संरचना निर्माणमा पहिला स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घमा आउनु पर्ने हुन्छ। कार्यचाप स्थानीयमा रहने तर संरचनाहरू प्रदेश तथा सङ्घमा बढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य आजै हुनु पर्ने देखिन्छ।

सङ्घमा राखिएका केही मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्य धेरैजसो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गई सकेको सन्दर्भमा त्यस्ता मन्त्रालयहरू अन्य मन्त्रालयमा मर्ज गरी एउटा महाशाखा राख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्य प्रकृति र कार्यवोझ हेर्दा यी मन्त्रालयहरू गाभ्न उपयुक्त देखिन्छ। बरु सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा सहजीकरणका लागि पृथक् मन्त्रालयको महसुस भइरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मर्ज गर्न आयोगहरूले सुझाव दिएका छन्। कृषि, भूमिसुधार तथा सिँचाइ एक अर्कासँग अलग राखी कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव नदेखिएको आफ्नै अनुभव पनि रहेको छ। यो त उदाहरण मात्र हो।

अनावश्यक सङ्ख्यामा मन्त्रालयहरू खडा गर्दा त्यस्ता मन्त्रालय न राजनीतिक नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने न निजामती प्रशासनको। त्यस्ता मन्त्रालयको मन्त्री तथा सचिवले आफू पेलिएको महसुस गरेका समाचार पनि बाक्लै आउने गरेका छन्। एउटा गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा कम स्रोत साधन भएको मन्त्रालय अलग्गै राखिराख्नु प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सुशासनका दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त देखिँदैन।

लेखक जनप्रशासनका विद्यार्थी हुन् ।