२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ८१ करोड

अ+ अ-

कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि रु. एक अर्व ८१ करोड २८ लाख २२ हजारको बजेट सातौ नगरसभामा पेश गरेको छ ।

आज धनगढीमा आयोजित उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभामा उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले उक्त बजेट पेश गर्नु भएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ रु. एक अर्ब दुई करोड ८० लाख ७० हजार र पुँजीगत तर्फ रु.७८ करोड ४७ लाख ५१ हजार रहेको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमले कोभिड– १९ बाट सृजित समस्या व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा मानव सामथ्र्य विकास, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा तथा रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दीगो विकास, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।

कृषितर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसान क्रेडिट कार्यको व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक वनमा जडिबुटी खेती, कृषक पहिचान तथा परिचयपत्र, कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिने नीति लिएको छ ।

पर्यटन विकास तर्फ कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साईकल ट्रयाक निर्माण गर्ने, तालतलैयाहरुको विकास, संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने, भादागाउँ होमस्टेको पवद्र्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।

सामाजिक विकासतर्फ वालबालिका किशोर किशोरीसँग उपमेयर कार्यक्रम, मेयर, उपमेयर कल्याणकारी छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, बालविकास शिक्षक, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका कर्मचारीलाई केन्द्रले तोकेको तलवमा अपुग रकम थप गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सुशासन तथा संस्थागत विकास, कानूनी मामिला तथा न्यायिक निरुपण लगायतका क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको छ ।

नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सीमित स्रोत साधनका बीच सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको जानकारी दिए । उनले समेट्न नसकेका बिषय छलफल मार्फत समेटेर लैजाने बताए । उपप्रमुख भट्टले निकै मेहनतसाथ स्थानीय तहले अवलम्वन गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नगरवासीका मागलाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म समेट्ने प्रयत्न गरिएको बताए ।