कर्मचारीतन्त्र आफैमा आलोचित कार्य पद्धति हो । तर यो जुनसुकै राष्ट्रको कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र पनि हो । यसर्थ सरकारले कर्मचारीतन्त्रका सञ्चालक कर्मचारीहरूको बारेमा निर्णय लिँदा आम जनतामा पर्न सक्ने असरको पूर्वानुमान गर्न सक्नु पर्दछ। कर्मचारीलाई राज्य स्रोतको दोहन गर्ने, आत्म केन्द्रित एवं समय र नतिजामा ध्यान नदिने वर्गको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

नेपालमा प्राय: निजामती कर्मचारीलाई विकासमा अवरोध ल्याउने शक्तिको रूपमा र संस्थान एवं प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका लागि संस्थालाई नै धराशायी पार्ने वर्गका रूपमा आरोपित गर्ने गरिएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन र उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउन निरन्तर थप लगानी गर्नुको विकल्प छैन।

नेपालमा पर्यटन काजको व्यवस्था :
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत आन्तरिक पर्यटनलाईसमेत प्रवर्धन गर्ने गरी निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दश दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काजमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

बजेट मार्फत प्रदान गरिएको यो सुविधाले एकातिर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरूलाई कामप्रति प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको पर्यटन काजलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन पर्यटन काज सम्बन्धी निर्देशिका बन्ने क्रममा छ । नेपालमा समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी विश्व मै न्यून वेतनमा काम गर्ने कर्मचारीको वर्गमा पर्दछन्।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर र नागरिक सन्तुष्टिलाई मापन गर्ने हो भने आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रतिको नागरिक दृष्टिकोण अपेक्षित रूपमा सकारात्मक बन्न सकेको छैन। यस सन्दर्भमा बजेटमार्फत आएको पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा पनि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियाहरूलाई निम्न समूहमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।

१. स्वागत योग्य कदम : कोभिड १९का कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटनमार्फत चलायमान बनाउने, आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट बाह्य पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने, कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउने लगायतका विषयमा पर्यटन काजले सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा यो स्वागत योग्य छ। यस्तो धारणा मूलतः सुविधा प्राप्त गर्नेहरूबाट आएको देखिन्छ।

२. साँघुरो दायरा : पर्यटन काज उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भए पनि यसले राज्यस्रोतको प्रत्यक्ष दोहनमा संलग्न निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई मात्र समेटिनु विभेदपूर्ण छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाईसमेत यस्तो सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने भनिए तापनि राज्य कोषबाट तलब भत्ता लिने थुप्रै कर्मचारीहरू (जस्तै प्राध्यापक, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी) यो सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराएमा समायोजन ऐनको व्यवस्था बमोजिम यस्ता कर्मचारीलाई कसरी यो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ।

३. कर्मचारी खुसी पार्ने नियत : चुनाव घोषणा गरेको सरकारले सबैलाई खुसी पार्ने सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीलाई रासन भत्ता बढाउँदा सीमित कर्मचारीलाई भए पनि खुसी पार्न यो व्यवस्था ल्याइएको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। यो धारणा राख्नेहरूले चुनाव हुने अवस्था नै आएमा छुटेको क्षेत्र समेट्न सरकारले पहल गर्ने विश्वास गर्दछन्। यस व्यवस्थाले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव भन्दा पनि सरकारले कर्मचारीमा पार्ने प्रभावकारूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ।

४. तात्त्विक अन्तर नपर्ने : निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये प्राय: संस्थान र प्रतिष्ठानमा यो किसिमको सुविधा पहिले नै रहेको, निजामती कर्मचारीलाई दश दिनको काजले ठुलो अर्थ नराख्ने धारणा राख्नेहरू पनि कम छैनन्। काम नै नगरी, जाँदै नगई काज लिने कर्मचारीलाई यो व्यवस्था झनै बन्धन हुने आङ्कलन पनि गरिन्छ। त्यस्तो धारणा राख्नेहरू स्रोत साधन विहीन सरकारी कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई यो सुविधाले दश हजार लिएर पच्चीस-तीस हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीका लागि फलदायी नहुने धारणा राख्दछन्।

५. अझ नकारात्मक बन्ने सम्भावना : कोरोनाको महामारीबाट प्राय: सबै आर्थिक क्षेत्र धराशायी भइरहेको बेला सरकारले यो सुविधा दिएर कर्मचारीलाई जनताको नजरमा अझ नकारात्मक बनायो भन्ने मान्यता स्वयम् केही कर्मचारीसहितको प्रतिक्रिया बनेको छ। प्राप्ति भन्दा हल्ला ठुलो भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना सन्त्रासले गर्दा कर्मचारीको पर्यटन काज उपलब्धिमूलक नहुने ठानिएको छ। यसलाई सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको लुट्ने र लुटाउने अर्को खेल हो भन्ने प्रतिक्रिया यस समूहको रहेको छ।

सरकारका निर्णय / घोषणाहरू सार्वजनिक हुँदा मिश्रित प्रतिक्रिया आउनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ। प्रारम्भमा राम्रो प्रतिक्रिया आउँदा निर्णयकर्ताले खुसी मान्ने र नराम्रो प्रतिक्रिया आउँदा गलत नै गरियो कि भन्ने ठान्नु सही होइन। उपयुक्त लागेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लागि सोको प्रतिफलको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। पर्यटन मन्त्रालयबाट यस अघि पनि नमुनाकोरूपमा केही सीमित कर्मचारीहरूलाई यस्तै प्रकृतिको काजमा पठाउने गरिएको थियो। अहिले दायरालाई केही फराकिलो बनाइएको र व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। भोलिका दिनमा यस्तो काज सबै राष्ट्रसेवक एवं निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने गरी यसको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यस्तो सुविधा राष्ट्रहित, नागरिकको सकारात्मक दृष्टिकोण र सम्बन्धित वर्गको उत्प्रेरणा वृद्धि हुने गरी उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

अबको बाटो :
सरकारले जुनसुकै दृष्टिकोणबाट भए पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि ल्याएको यो प्याकेज स्वागत योग्य छ। कुनै पनि विषय वा सन्दर्भ उत्तम हुँदाहुँदै पनि अति उत्तमताको खोजी हाम्रो मानवीय स्वभाव हो। यो विकास यात्राको पूर्व सर्त पनि हो। माथि उल्लेखित क्रिया प्रतिक्रिया देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सीमितता, राष्ट्रसेवक सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा समेतलाई आधारका रूपमा लिई सुविधा प्रदान गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनका साथसाथै कर्मचारीहरूको कार्यशैली र कार्य व्यवहारमार्फत तत्काल गरिनु पर्ने प्रशासनिक सुधारलाई समेत दृष्टिगत गर्न सकेमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ। आगामी दिनमा पर्यटन काजको दायरालाई बढाउन यसलाई सेवा काजका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेमा यो व्यवस्था अझ दिगो र आलोचना रहित बन्नेछ।

अहिले निजामती कर्मचारी लगायतका कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा कार्यरत स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा काजमा खटिएको अवस्था छ। यस्तो काज कार्यालयले प्राय: आफ्नो कामको सिलसिलामा खटाउने गरे ता पनि यसको दुरुपयोग हुने गरेको छ।

कर्मचारीको रोजाई, विज्ञता र सेवाको क्षेत्रका आधारमा वार्षिक रूपमा निश्चित अवधि तोकी फरक भौगोलिक क्षेत्रका संस्थाका सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्‍याउने गरी काजमा खटाउने प्रबन्धलाई सेवा काज भनिन्छ। यस्तो सेवा काजमा खटाउँदा खटिने कर्मचारीलाई कार्य सर्त समेत उपलब्ध गराई सो बमोजिमको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाइन्छ। यस्तो काजले कर्मचारीलाई फरक ठाउँ, फरक परिवेशमा असल अभ्यासको अवलम्बन र संस्थामा रहेका गलत क्रियाकलाप उजागर गर्न सहयोग गर्नेछ। सरकारले चाहेको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यसले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्दछ।

यस्तो सेवा काजले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति बीच पनि संस्थागत समन्वय र अनुभव आदान प्रदानमा सहयोग पुग्दछ। यसले केन्द्रीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यान्वयन तहमा रहेका कार्यसम्पादन सम्बन्धी समस्या अवगत गर्न सहयोग पुग्दछ। यसैगरी कार्यान्वयन तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नीतिगत तहमा रहेका सबल र दुर्बल पक्ष एवं निहित सीमितता बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव कुनै गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्दछ। निजी क्लिनिकमा काम गर्ने डाक्टरले सरकारी अस्पतालको अनुभव प्राप्त गर्न सक्दछ। निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिष्ठानको नेतृत्वले सार्वजनिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ।

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ सेवा काजको व्यवस्था :
१. सेवा काजमा खट्न सक्ने, खटाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ समेतको संलग्नतामा कार्यविधि निर्माण गर्ने,

२. सबै सरकारी निकाय एवं निजी क्षेत्रले आफ्नो वेबसाइटमा सेवा काज सम्बन्धी पोर्टल निर्माण गरी निर्धारित ढाँचाको आवेदन फाराम, काजमा खटिन सक्ने संस्था, कार्यको प्रकृति, आफ्नो निकाय अवस्थित स्थानका बारेमा प्रमुख जानकारी राख्ने,

३. इच्छुक कर्मचारीले आफूले सेवा गर्न चाहेको विषयमा निर्धारित सङ्ख्या भित्र पर्ने गरी आफ्नो सेवा सम्बन्धी विवरण र व्यक्तिगत विवरण समेत उल्लेख गरी आवेदन गर्ने,

४. यस्तो सेवा काजको अवधिलाई आउन जान लाग्ने समय, स्थानीय स्तरका महत्त्वपूर्ण स्थल र संस्कृतिको बारेमा बुझ्न लाग्ने समय र कार्यालयमा कार्यसम्पादन गर्ने समय गरी तीन भागमा अग्रिम रूपमा नै विभाजन गर्ने,

५. सेवा काजमा खटिने कर्मचारीलाई खटिई आउन अनुमति दिने निकायले आफ्नो संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार, सेवा काजमा खटिने पदको कार्य विवरण, उपलब्ध स्रोत साधन जस्ता विवरणहरू संलग्न गरी अनुमति दिनु पर्दछ। यसरी खटिई आउने निकायले तोकिएको सङ्ख्या भित्र पर्ने भएमा मापदण्डका आधारमा आवेदकलाई खटिई आउन स्वीकृति दिने र सोही आधारमा खटाउने निकायले भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने,

६. सेवा काजमा खटाउने निकायले खटिने कर्मचारीबाट संस्थालाई पुगेको योगदानसमेत उल्लेख गरी सेवा काज भुक्तानीको सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीले निर्धारित ढाँचाको प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

७. सेवा काजका प्रतिवेदनहरूलाई क्षेत्रगत सुधारको मार्गदर्शन बनाउने गरी प्रतिवेदनबाट प्राप्त सिकाई, सुझाव र अभ्यासलाई दस्तावेजीकरण गरिन्छ। उक्त दस्ताबेजलाई कार्य योजना बनाई संस्थागत रूपमा अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ।

अन्त्यमा :
सेवा काज निकायगत एवं क्षेत्रगत अनुभव र सिकाई आदान प्रदानको माध्यमबाट प्रशासनिक एवं अन्य संस्थागत सुधारलाई अगाडी बढाउन अवलम्बन गरिने अभ्यास हो। यस अभ्यासबाट संस्थाहरूमा रहेका जडसुत्रवादी चिन्तन हटाउन सहयोग पुग्दछ। साथै सरकारले चाहे बमोजिम नै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, फरक धर्म संस्कृतिप्रतिको सकारात्मक सोच अभिवृद्धि, विभिन्न सम्भावनाहरूको पहिचानका साथै कर्मचारी वर्गमा राष्ट्रिय भाव र उत्प्रेरणा सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरकारको वर्तमान पर्यटन काज सम्बन्धी व्यवस्थाले यही बाटोलाई निर्दिष्ट गरेको छ।