प्रधानमन्त्री ओलीको भ्याकेट निवेदन भट्टराई र फुयाँलको संयुक्त इजलासमा « प्रशासन
Logo १९ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्याकेट निवेदन भट्टराई र फुयाँलको संयुक्त इजलासमा


८ असार २०७८, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्द मोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ ।

एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कूर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै गरेको कारबाही न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो ।

यता ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको जिकिर गर्दै कारबाहीलाई मान्यता दिन माग गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस