काठमाडौँ। स्नातक तह पास नगरेका पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सरकारले २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेकाहरूको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई उपाधि अनिवार्य हुने र मन्त्री भइसकेकाहरूलाई अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रावधान संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको प्रतिकुल भएको ठहर गरेको छ ।

साथै राज्यको प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भन्दै इजलासले पूर्वमन्त्रीलाई स्नातक उपाधि नचाहिने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिक आदेश दिएको छ ।