मनसायपत्र सम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छैन: बिएण्डसी « प्रशासन
prasaLogo
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार
   

मनसायपत्र सम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छैन: बिएण्डसी


३ असार २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ । झापाको बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बिएण्डसी कलेज एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालीले मनसायपत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज नभएको जनाएको छ ।

सो अदालतबाट विसं २०७७ कात्तिक १८ मा जारी अन्तरिम आदेश निष्किृय अथवा रद्द नभएको पनि कलेजले स्पष्ट पारेको छ । कलेजका कार्यकारी निर्देशक दूर्गा प्रसाईद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा कलेजले विसं २०६८ माघ २४ गते निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राबिधिक महाविद्यालय (कलेज ÷क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३ अनुसार सम्बन्धन प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

कलेजले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै मनसाय पत्र लिएको र सम्बन्धका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयल समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । विश्वविद्यालयको ८९ औँ बैठकले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विज्ञ सम्मिलित टोलीले गत वैशाख २२ देखि २६ सम्म विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्यान्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड अनुसार कलेजको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ६२५ औँ बैठकले कलेजलाई सहमति दिने तथा सिट सङ्ख्या सहित आवश्यक स्वीकृतिको निर्णय गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा।डा। सुबोध शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्र यही जेठ २ गते आयोगलाई पठाइएको बताइएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजले काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का आधारमा सम्बन्धनको सहमति प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’ चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा बिएण्डसी कलेज काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एग्रिडिटेसन स्ट्याण्डर्स फर दि एमबिबिएस (ब्याचलर अफ मेडिसियन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी प्रोग्राम २०१७ ) मा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्न तयार भएको उल्लेख छ । साथै एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । पठन पाठनका लागि भवन तथा अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको र अध्यापन गराउने विभागीय जनशक्ति (फ्याकल्टि मेम्बर) नियुक्त समेत भएका छन् ।

कलेजका धाईजनमा २२ बिघा जमिन, यसमा बनेका विशाल संरचना, विर्तामोडमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्यया, ती अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० बढी एमआरआई हुने गर्छ । पछिल्लो समय अस्पतालले मिर्गौला तथा मुटुरोग प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिरामीलाई निः शुल्क सेवा समेत प्रदान गरिराखेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस