स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया « प्रशासन
prasaLogo
२१ श्रावण २०७८, बिहिबार
   

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया


३ असार २०७८, बिहिबार


नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यकारूपमा रूपान्तरण गरेको छ। संविधान तथा कानुन बमोजिम नेपालको सम्पूर्ण राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन्। जहाँ तीन तहका आ–आफ्नो सरकार अस्तित्वमा रहनेछन्। संविधानको धारा २३२ मा उल्लेख भएको सङ्घीयताको ब्युटीकोरूपमा ३ ‘स’ (सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय)को सिद्धान्तमाआधारित अन्तरसम्बन्ध कायम गरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड र सञ्चालन गरी संविधानको प्रस्तावना तथा मूल मर्म, नेपाली जनताको अपेक्षा र चाहना, विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र निर्देशन तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसमक्ष गरेका सन्धि सम्झौता, प्रतिवद्धताहरुसमेतलाई ख्याल गर्दै तीनै तहका सरकारहरू आपसी समझदारी, विश्वास र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ।

जसको माध्यमबाट संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पना गरिएको कानुनी राज्यको अवधारणा कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व यी तीनै तहका सरकारको देखिन्छ।

नेपालको संविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ। हाल नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू छन् । संविधानतः सङ्घीय सरकारले संविधानको धारा ११९ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

संविधानको धारा २०७ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तीनवटै सरकारहरूले आ–आफ्नो गक्ष्य र क्षामताको बजेट सभामा पेस गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ।

उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को व्यवस्था गरी सो ऐनको दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसको १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाई छलफलको काम सम्पन्न गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट सम्बन्धी प्रावधान
संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक पालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, सबै प्रकारको राजस्व तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यस कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतसमेतको प्रस्ताव गर्नु पर्दछ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा उल्लेखित १५ वटा सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयनका निमित्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मार्गदर्शक रहेको छ। संविधानको धारा १२६ अनुसार गाउँ र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको उल्लेखित सूचीका विषयमा आवश्यक कानुन स्थानीय तहले नै बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ।

स्थानीय तह बजेट तथा योजना तर्जुमाका आधारहरू
स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा कानुनी र व्यावहारिक दुवै आधार ध्यानमा राखी योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ।
१) नेपालको संविधान,
२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४,
३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४,
४) सङ्घ तथा प्रदेशले जारी गरेका नीति, मापदण्ड तथा कानुन,
५) अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४,
६) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३,
७) आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६,
८) स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन,
९) दिगो विकासका लक्ष्यहरू,
१०) राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन,
११) तीन वटै सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र सम्झौता,
१२) बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता,
१३) बजेट तर्जुमाका विगतका परिपाटीहरू ।
माथि उल्लेख गरिएका कानुनी आधारहरू माथि टेकेर आफ्नो क्षमता अनुसारको बजेट बनाउनु पर्दछ ।

स्थानीय तह बजेट तर्जुमाको समय तालिका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रावधान तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था हेर्दा स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने समय तालिका यस प्रकार छ ।

–गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुष मसान्तभित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । यसैको सुरुवातसँगै स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने गर्दछ ।
– आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको थप दुई आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको पूर्वानुमान प्राप्त गर्ने –फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । बजेटको कुल सीमा निर्धारण –फागुन मसान्तभित्र समापन गर्नु पर्ने छ ।
– बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन सबै विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूलाई चैत्र १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
–विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूले आफ्ना कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र बजेट प्रस्ताव वैशाख महिनाभित्र पेस गर्नु पर्दछ।
– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले छलफल गरी प्राथमिकीकरण सहित अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस जेठ मसान्तभित्र गर्ने र अन्तिम प्रस्ताव उपर छलफल, परिमार्जन र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व तथा व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट व्यापक छलफल पश्चात् स्वीकृत गर्नु पर्दछ।
– कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट सभामा पेस असार दश गतेभित्र गरिसक्नु पर्दछ।
– सभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने वा परिमार्जनका लागि सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता गर्ने हो भने असार २५ गतेभित्र गर्नु पर्ने छ।
– सभाबाट परिमार्जनका लागि प्राप्त भएमा पुनः सभामा पेस गर्ने र सघन छलफल पछि पाँच दिनभित्र गरिसक्ने।
– पुनः पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जनसहित वा प्रस्तुतरूपमा असार मसान्त भित्र पारित गरिसक्नु पर्दछ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका महत्त्वपूर्ण चरणहरू
पहिलो चरण – बजेटको पूर्व तयारी
(क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुष मसान्तभित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

(ख) सङ्घीय सरकारबाट सबै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबापत आगामी वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकाबाट चैत्र मसान्तभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
(ग) सङ्घीय सरकारको बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ र प्रादेश सरकारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत भई आफ्नो पालीकामा सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने र कार्यक्रम तथा बजेट यकिन गर्ने ।

स्थानीय तहले पाउने महत्त्वपूर्ण अनुदानका क्षेत्रहरू
स्थानीय तहले विभिन्न स्रोतबाट निम्न बमोजिमको अनुदान प्राप्त त गर्दछन् ।

(क) वित्तीय समानीकरण अनुदानः
नेपाल सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ।

ख) सशर्त अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सर्त तोकी अनुदान दिने गर्दछ। यसै अनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ।

(ग) समपूरक अनुदान
नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपूरक अनुदान दिने गर्दछ।
– योजनाको सम्भाव्यता
– योजनाको लागत
– योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
– योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
– योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
– प्रदेशले आफ्नो कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिन सक्दछ।

(घ) विशेष अनुदान
नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने
– अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
– आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने
– प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ । यी मुख्य अनुदान बाहेका अन्य अनुदान समेत स्थानीय तहले प्राप्त गरेको पाइन्छ ।

(घ) विषयगत क्षेत्र छुट्याउने – प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमलाई विषयगत आधारमा छुट्याई कार्यपालिका सदस्यहरूलाई विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी तोक्ने ।

दोस्रो चरणः– स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
(क) राजस्व परामर्श समितिबाट आन्तरिक आयको अनुमान गर्ने
राजस्व परामर्श समितिको संरचना :
– नगर/गाउँ कार्यपालिकाको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष –संयोजक
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत–सदस्य
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक जना महिला सहित २ जना–सदस्य
– स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रमुख वा प्रतिनिधि–सदस्य
– स्थानीय नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख वा प्रतिनिधि–सदस्य
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाको राजस्व विभाग र शाखा प्रमुख–सदस्य सचिव

काम, कर्तव्य र अधिकार
– राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने।
– राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने।
– राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने।
– स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीति अवलम्बन गर्न परामर्श दिने।
– कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने।
– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने।

(ख) श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट कुल श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
राजस्व परामर्श समितिको संरचना 
– नगर/ गाउँ कार्यपालिकाको मेयर/अध्यक्ष– संयोजक
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख– सदस्य
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत– सदस्य
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट तोकेको महिला, दलित वा अल्प संख्यकवाट प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा ३ जना– सदस्य
– गाउँपालिका वा नगरपालिकामा योजना हेर्ने महाशाखा वा शाखा प्रमुख–सदस्य सचिव

राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
– आन्तरिक आय, राजस्व वाँडफाडबाट प्राप्त हुने आय, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने ।
– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने ।
– आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने।
– विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने।
– संघीयरप्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने।
– विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने।
श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

(ग) क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारणका पक्षहरू
१) आर्थिक विकास क्षेत्र – यस अन्तर्गत कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरू पर्दछन्।

२) सामाजिक विकास क्षेत्र– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण –महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडाबर्ग, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसङ्ख्यक) आदि ।

३) पूर्वाधार विकास क्षेत्र – सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, सञ्चार आदि ।

४) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र – वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, वारुणयन्त्र जस्ता क्षेत्र।

५) संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र – सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन आदि।
६) सुशासन तथा संस्थागत विकास – मानव संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास, राजस्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, सेवा प्रवाह मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहमा विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र अन्तर निकाय समन्वय जस्ता क्षेत्र।

(घ) विषयगत क्षेत्र छुट्याउने – प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमलाई विषयगत आधारमा छुट्याई कार्यपालिका सदस्यहरूलाई विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी तोक्ने ।
(ङ) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण – स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको राजश्व प्रक्षेपण गरी पेस गर्ने।
(च) बजेट सीमाको वितरण – स्थानीय तहका विषयगत शाखा, महाशाखा तथा वडा समितिलाई बजेटको सीमा पठाउने। समिति तथा शाखा हरुले सम्भावित योजना तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्ने।

तेस्रो चरण :– चोक/टोल/बस्ती स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रमको छनौट
–सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजकत्वमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी पठाइने।
– समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै योजना छनोटमा बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग लगायत सबै वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
– नागरिक समाजका संस्थाहरू, महिला र आमा समूहहरू, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू, सहकारी सङ्घ संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जस्ता स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने।
– त्यस ठाउँमा उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका तथा बौद्धिक व्याक्तित्वहरुको सहभागिता गराउने।
– चोक/टोल र वस्तीस्तरमा छनौट भएका आयोजना र कार्यक्रमहरूको सूची तयार गरी वडा समितिमा पेस गर्नु पर्ने।
– वडा समितिले आफ्नो बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने गाउँ ÷नगर स्तरीय महत्त्वपूर्ण आयोजना भएमा गाउँ तथा नगरपालिकामा छुट्टै सूची बनाई प्राथमिकिकरण गरी सूची पठाउने।

चौथो चरण– वडा तथा शाखास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनसमेत ध्यानमा राखी कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण मापदण्डको आधारमा चोक, टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई विषयक्षेत्रसमेत छुट्याई प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिस गरी पठाउने।

गाउँ र नगर स्तरमा महत्त्वपूर्ण देखिएका आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई समेत औचित्य खुलाई प्राथमिकीकरणको सूचीमा बनाई पठाउने।

योजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणका आधारहरू
– सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्‍याउने,
– स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
-लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने,
-दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने,
–आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने,
– उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने,
– राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्‍याउने,
– साना तथा मझौला एवं (ठुला आयोजनाहरूको हकमा बिमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने),
– समुदायलाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने,
– स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवर्धन गर्ने,
– रोजगारी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने
– जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रहरू
– कृषि आधुनिकीकरण र पकेट क्षेत्र बिस्तार
– स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरू
– पालीकालाई कुनै उत्पादन विशेषमा आत्मनिर्भर गराउने विषयहरू
यस्ता विषय क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम प्रथामिकिकरण तथा छनोट गर्नु पर्दछ।

पाचौं चरण – बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

पालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेटको अन्तिम खाका तयार गर्दछ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण, बाँडफाँडको खाका र बजेट सीमामा आधारित रही वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य यस समितिले गर्दछ।

वडा तथा विभाग÷महाशाखा÷शाखाबाट प्राप्त आयोजना, स्थानीय तहको आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत नीति तथा सीमा निर्धारण समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना प्राथमिकीकरणको आधार तथा मार्गदर्शनबमोजिम योजना विषयगत समितिमा छलफल गराई सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको विषयगत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। विषयगतरूपमा प्राथमिकीकरणसहित पेस भएका योजनालाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी देहायबमोजिम योजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।

– स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति
– स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना
– बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र योजना प्राथमिकीकरणका आधार
– विषयगत समितिबाट प्राथमिकीकरण भई नआएका तर गाउँपालिका÷नगरपालिका स्तरका महत्त्वपूर्ण आयोजना छनोट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतका आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुनेगरी त्यस्ता योजना समावेश गर्न सकिनेछ।
– स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका तर स्थानीय तहका अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनालाई समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संरचना
– गाउँ/नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख– संयोजक
– विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू ६ जना – सदस्य
– गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत– सदस्य सचिव

विषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह
– विषयगत क्षेत्र हेर्ने सदस्य– संयोजक
– गाउँ नगर सभाका कम्तीमा १/१ जना– सदस्य
– महिला तथा दलित सदस्य सहित ३ जना– सदस्य
– बजेट तथा कार्यक्रम समितिले तोकेको सम्बन्धित विषय हेर्ने विभाग, महाशाखा र शाखाका प्रमुख– सदस्य सचिव

यसरी तयार गरिएको एकीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ गतेभित्र अध्यक्ष/प्रमुख मार्फत कार्यपालिका समक्ष तपसिलका विवरण सहित पेस गर्नुपर्ने छ।

तपसित
क) आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित राजस्व/करका दरहरू
ख) स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
ग) स्थानीय तहको गत आवको यथार्थ, चालु आवको संशोधित अनुमान र आगामी आवको अनुमानित आय व्ययको विवरण
घ) स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम (आयोजना र कार्यक्रमको विस्तृत विवरण)
ङ) विनियोजन विधेयक
च) आर्थिक विधेयक

छैटौँ चरण – गाउँ नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

–सातौँ चरण – गाउँ/नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट असार १० गतेभित्र सभामा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख वा निजको असमर्थतामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यमार्फत गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, आय–व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यकालीन खर्च संरचना समेतको विवरण खुलाई पेस गर्नु पर्दछ ।

सभामा पेस गरिएको बजेट १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ। छलफलको कार्य सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। कार्यपालिकामा फिर्ता आएमा पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित ५ दिनभित्र पुनः सभामा पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिकाबाट पुनः पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सभाले पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आठौँ चरण – योजना कार्यान्वयन
सभाले पारित गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्ने र अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग÷महाशाखा÷शाखा÷इकाई प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नबौँ चरण – अनुगमन र मूल्याङ्कन
सभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम को नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गर्नु पर्दछ ।

बजेट भनेको विकास को ऐना हो । बजेटले नै कुन पक्षको विकास गर्ने, कुन कुन पक्षमा बढी ध्यान दिने कुरा जनाउँछ । स्थानीय सरकारसँग रहेको सीमित श्रोत र साधनको प्रयोग गरी अधिकतम सेवा प्रधान गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्दछ । बजेटले नीति होइन नीति र योजनाले बजेट खोज्छ/ माग्दछ । देशको समृद्धि र विकास को लागि अब स्थानीय सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो लाई भन्दा राम्रो लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

योजना निर्माण गर्दा सङ्घीयताको कोसेली सबै जनताको घर आँगन सम्म पुग्ने गरी बजेट निर्माण हुनुपर्दछ । योजना तथा बजेट टाठा बाठा, बोलवाला, सम्भ्रान्त वर्ग, ठेकदार, डन तथा आसेपासेको प्रभावमा नपरी सबै तह र तप्काका स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जनभावना, चाहना र वर्तमान आवश्यकता समेत ख्याल गरी सबैको मनोभावना अनुरूप जनताको जीवनस्तर उकास्दै समाजको रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ ।

प्रत्येक वर्षको सुरुवाती चरणदेखि नै राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट हतार हतार अन्तिम समयमा गर्ने प्रचलन तोड्दै प्रक्रियागत रूपमा हुनु पर्दछ ।

अहिले व्यवहारमा देखिएको स्थानीय तहको बजेटलाई सरसरी हेर्दा भौतिक पक्ष मा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी जस्ता पक्षहरूमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ । बजेट भोट मुखी नभएर आफ्नो पालीकाको समृद्धि र विकास गर्ने खालको आफ्नो क्षमता र गक्ष्य अनुसारको हुनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारको बजेट धेरै महत्वकाङ्क्षी र दीर्घकालीन प्रकृतिको भन्दा पनि स्थानी स्तरमा उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गर्दै जनताहरूलाई तत्काल सेवा, राहत र रोजगारी सृजना गर्ने खालको क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्दछ ।

हाल सम्म अधिकांश पालिकाहरूमा कोठे योजना र ओठे नीति बाट योजना तथा बजेट बनेको अभ्यास तोड्दै माथिका प्रक्रिया अनुसरण गरी बजेट निर्माण गर्न सके संधियता प्रतिको जनताको निराशा र वितृष्णाको जालो बिस्तारै फाट्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुने र संविधानको मर्म र सरकारको नीति ‘संवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा साकार हुने देखिन्छ ।

अधिकारी कोसी गाउँपालिकाका अधिकृत हुन् ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस